अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा चेम्बरको आशंका !

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आवको बजेटलाई राम्रो भनेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आव २०७८र७९ को अनुमानित आय(व्ययको सार्वजनिक जानकारीलाई चेम्बरले सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ ।

बजेटमा प्रस्तावित अधिकांश प्रावधान निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार रहेको चेम्बरको बुझाइ छ । चेम्बरले भनेको छ, “विगतमा जस्तै स्थिर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ ।”

यस्तो छ, बजेटबारे चेम्बरको बुझाइः

१. नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत आ.व. २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

२. कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सबै नागरिकलाई खोप व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि विनियोजित रकम १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोडको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गरी कोरोना महामारीको जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न प्रभावकारी व्यवस्थापन अति नै आवश्यक देखिएको छ ।

३. कोरोनाको दोश्रो संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब विनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाई त्यती उत्साहित बनाउन सकेन । यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा रहेको छ ।

४. पूर्वाधार क्षेत्रको लागि विनियोजित १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक गतिविधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको बिकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाई रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको बिकाश केन्द्रित गरी कार्य प्रणाली ल्याइनु पर्दछ ।

५. युवा उद्यमशीलता विकासका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता हाशिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा एव् नवउद्यमीबाट स्टार्ट अप र इन्नोभेसन परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु २५ लाख सम्मको व्यवस्था साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रोत्साहित बनाएको छ । त्यसै गरी स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर पुरै छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले वढिमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय रु १ लाख सम्मको वीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

६. सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिदै चालु आर्थिक वर्षमा न्युनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा सहित १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

७. प्रस्तुत वजेटमा सरकारले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष राखेको छ । अहिलेको कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सबै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राजस्व असुलीको यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था देखिन्छ । यस अतिरिक्त राजस्वका दर घट्नु पर्नेमा झन वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भइ राजस्व लक्ष प्राप्त गर्न झन कठिन हुनेछ ।

८. बजेटमा अपुग रकम ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष राखेको छ । वर्तमान विषम परिस्थितिमा यो लक्ष पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउदा बजारमा तरलताको अभाव भइ ब्याज दरमा चाप पर्न जानेछ ।

९. सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । वर्तमान कोरोना महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । यस सन्दर्भमा तोकिएको लक्ष महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।

१०. आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक छन् । इन्डक्सन चुल्होको भन्सार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखा, लगायतका विद्युत उपकरणहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महशुल घटाइनु एव् विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज भइ भन्सार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष छन् ।

११. पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म नवीकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था सराहनीय छ ।

१२. कोभिड(१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामाग्रीहरुमा र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल, मुअ कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुसमसान्त सम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

१३. कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्थाले करदातालाई सहजता महसुस भएको छ ।

१४. कर दाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मुअ कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

१५. औद्योगीक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

१६. कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएकोमा यसले साना व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गरेको छ ।

१७. कृषिको व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ यसबाट कृषिमा व्यवसायीकरणको विकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।