सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भारतका वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । नयाँ बजेटमा भारतले आयकरको सिमामा हेरफेर गरेको छ ।
नयाँ आयकर सिमा अनासर ३ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई कुनै कर लाग्ने छैन । ३ देखी ७ लाख भारु कमाउनेलाई ५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । ७ देखी १० लाखसम्म कमाउनेका लागि १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको ५ । यस्तै, १० देखी १२ लाख आम्दानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । १२ देखी १५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई २० प्रतिशत कर लाग्छ भने १५ लाख भन्दा धेरै कमाउनेलाई ३० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ ।
वीत्त मन्त्री सीतारामणले आयकर ऐन ६ महिनाभित्र पुनरावलोकन गरिने बताइन् । आयकरलाई सहज बनाएर समयमा टिडीएस (TDS) नतिर्नु अपराध नमान्ने जनाएको छ । बजेटमा पुँजीगत लाभ छुटको सीमा २५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १ लाख २५ हजार पुर्याइएको छ ।
दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर अर्थात एक वर्षभन्दा बढीको लगानीमा नाफा १० प्रतिशतबाट १२.५ प्रतिशतमा बढाइएको छ । अल्पकालीन पुँजीगत लाभकरको सीमा २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अर्थात अब एक वर्षभित्र सेयर खखरिद बिक्री गरी कमाउको नाफामा अब लगानीकर्ताले २० नाफाको २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तै कर पहिले १० प्रतिशतमा सिमित थियो ।
निर्मला सीतारमणले बजेट भाषण गर्दै भने, “शिक्षा र रोजगारीका लागि बजेटमा १.४८ लाख करोड भारु राखिएको छ।” बजेटले रोजगारी, तालिम, एमएसएमई र मध्यम वर्गमा केन्द्रित हुनेछ। बजेटमा बिहार र आन्ध्र प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा नयाँ के छ ?
पाँच वर्षमा केन्द्र सरकारले २० लाख युवालाई तालिम दिनेछ । स्वदेशी संस्थामा अध्ययन गर्न १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष एक लाख विद्यार्थीलाई ऋण रकममा तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छुटको भाउचर दिइनेछ।
रोजगारी, सीप तालिम र अन्य अवसरहरू उपलब्ध गराउन पाँच वर्षमा २ लाख करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । यसबाट ४.१ करोड युवा लाभान्वित हुनेछन् । पाँच वर्षमा केन्द्र सरकारले २० लाख युवालाई तालिम दिनेछ । हब एण्ड स्पोक प्रणाली अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र एक हजार आईटीआईलाई हाइटेक बनाइनेछ।
पाँच वर्षमा एक करोड युवालाई शीर्ष कम्पनीहरूमा सीप तालिम दिइनेछ । प्रधानमन्त्री इन्टर्नसिप कार्यक्रम अन्तर्गत मासिक पारिश्रमिक ५ हजार भारु तोकिएको छ । एक महिनाको तलबको प्रत्यक्ष लाभ अनुदान, तीन किस्तामा १५ हजार भारु सम्म, ईपीएफओ (EPFO) मा दर्ता भएका पहिलो पटकका कर्मचारीहरूलाई दिइनेछ ।
बजेटमा औषधि र चिकित्सा उपकरणमा भन्सार घटाउने घोषणा गरिएको छ । यसले क्यान्सरसँग सम्बन्धित केही अन्य औषधिको मूल्य घटाउनेछ। फोन र चार्जरमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि १५ प्रतिशतले घटाइने, यसले फोन सस्तो हुनेछ । सुन र चाँदीको भन्सार महसुल ६ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरिएको छ ।
२५ महत्वपूर्ण खनिजमा भन्सार छुट दिइएको छ । अमोनियम नाइट्रेटमा १० प्रतिशत भन्सार बढाइएको छ । ननबायोडिग्रेडेबल प्लाष्टिकको भन्सार महसुल २५ प्रतिशतले बढेको छ । धितोपत्र बजारमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीमा कर १५ बाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । धितोपत्र बजारमा एक वर्षभन्दा बढीको लगानीमा कर १० बाट १२ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
केही प्रकारका दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि २.६६ लाख करोड रुपैयाँ राखिएको छ। कृषि क्षेत्रको लागि १.५२ लाख करोडको बजेट सार्वजनिक समर्थनमा आधारित किसान क्रेडिट कार्डहरू ५ राज्यहरूमा जारी गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री सूर्य घर नि:शुल्क विद्युत योजना अन्तर्गत १.२८ करोडभन्दा बढी दर्ता र १४ लाख आवेदन प्राप्त छनोट गरिएका शहरहरूमा १ सय साप्ताहिक हट वा स्ट्रीट फूड हबहरू निर्माण गरिनेछ । पीएम शहरी आवास योजना अन्तर्गत एक करोड सहरी गरीब र मध्यम वर्गीय परिवार लाभान्वित हुनेछन्। आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो ।
सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६० वर्षपछि लगातार तेस्रो पटक सरकार सत्तामा आएर आफ्नो तेस्रो इनिङ्सको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्नु गौरवको कुरा भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए, ‘यो अमृतकलको महत्वपूर्ण बजेट हो । यो बजेटले २०४७ मा विकसित भारतको हाम्रो सपनाको जग बसाल्नेछ।-बीबीसी हिन्दी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्