सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न/नजोड्ने विषयमा अझै निर्णय गरेको छैन । विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि पनि निर्णय नभएको हो । आयोगले आइतबार प्राधिकरणलाई उद्योगमा विद्युत कटौति गर्नु गैर कानुनी भएको भन्दै तत्काल विद्युत जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको पत्रको विषयमा आइतबार बोर्डमा छलफल गरेको छ । छलफलमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट काटिएको विद्युत नियमन आयोगको पत्रबाट जोड्न नमिल्ने बोर्डका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले सिंहदरबारसँग भने, ‘बिहान बसेको बैठकमा स्पष्ट केहि निर्णय भएको छैन, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई नियमन आयोगको पत्रले कसरी काट्न सक्छ ? उद्योगीले पैसा तिर्नै नपर्ने भन्ने पनि होइन, यदि लाइन जोड्ने निर्णय भयो भने पनि मैले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर मात्रै हस्ताक्षर गर्छु ।’
ती सदस्यले थपे, ‘बिहान मन्त्री (दिपक खड्का) ज्यूले माइनुट तयार गर्नुस् भनेर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएर निस्किनु भयो तर हालसम्म कुनैपनि माइनुट तयार भएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सकेसम्म निर्णय गन चाहेका छैनन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय नियमन आयोगको पत्रले काट्न नसक्ने तर्क घिसिङको छ । घिसिङसँगै थप २ बोर्ड सदस्य विद्युतको लाइन जोड्ने निर्णयको विपक्षमा रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बोर्ड सदस्य कपिल आचार्य र भक्त बहादुर पुन मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा उभिएका हुन् । प्राधिकरण बोर्डमा उर्जा सचिव, उर्जा मन्त्री राजस्व सचिव सहित ८ जना सदस्य रहेका छन् । कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि यो विषयमा पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ ।
यो विवाद सरकार मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा समेत बहस हुन थालेको छ । संसदमा आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानले व्यवसायीहरुलाई धम्क्याउँदै पैसा माग्ने गरेको बताएका थिए । उनले पटक-पटक लाइन काट्दै जोड्दै काट्दै जोड्दै गर्नु गलत भएको समेत तर्क गरे । घिसिङ विरुद्ध सोमबारकै मन्त्रिपरिषदले केहि निर्णय गर्ने बुझिएको छ । आइतबार कुलमानलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न सक्ने संकेत संसदमै ओलीले गरेका थिए । यस्तै, जलस्रोत तथा उर्जा आयोगमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्