तेश्रो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउँदै मोदी सरकार, उपभोग र लगानी बढाउने चुनौती

काठमाडौं । भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले भोली अर्थात जुलाई २३ गतेका दिन केन्द्र सरकारको बजेट संसदमा पेश गर्दैछिन् । यो मोदी सरकारको तेश्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हुनेछ ।

आर्थिक बर्ष २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्ममा भारतीय अर्थतन्त्र ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर निजी उपभोगमा न्युन अर्थात ४ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि भएको छ । यो त्यस्तो खर्च हो जुन भारतीय नागरिक बस्तु तथा सेवामा खर्चिन्छन् ।

२०२० को अप्रिल देखि २०२१ मार्चसम्म कोरोना अवधी छाड्ने हो भने सन २००२ मार्चदेखि २००३ बाहेक यो निजी उपभोगको सबै भन्दा कम वृद्धिदर हो । निजी उपभोगमा कमी आउनु सरकारका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो । केन्द्रिय बजेटमा यसको समाधान निकालिनुपर्छ । सरकारले नागरिकको हातमा धेरै पैसा पठाएर यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छ ।

के आयकरमा छुट प्राप्त हुन्छ ?
केन्द्र सरकारले पेट्रोल डिजेलको बिक्रिमा कर असुलि रहेको छ र त्यो ज्यादै धेरै छ । १ जुलाई २०२४ मा दिल्लीमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य ९४.७२ रुपैयाँ थियो । यसको पाँच भाग केन्द्र सरकारले अलग अलग कर असुल्छ ।

यसै गरि केन्द्र सरकारले डिजेलमा १८ प्रतिशत कर असुल्छ । यी करहरुमा कटौती गरेर सरकारले नागरिकको हातमा अधिक नगद पठाउन सक्छ । यो कदमले खुद्रा मूल्य वृद्धिलाई एक हदसम्म रोक्नेछ । यो बर्षको जुन महिनामा त्यस्तो खुद्रा मूल्यवृद्धि दर ५.१ प्रतिशत थियो ।

यस बाहेक केन्द्र सरकारले आयकरमा पनि कटौती गरि वा आयकरको स्ल्याब बढाउनेबारे नि सोच्नु आवश्यक छ । यदि नागरिकले औषत कमाईमा आयकर तिर्न पाए भने उनीहरुले अधिक खर्च गर्न सक्नेछन् ।

के आयकरमा छुट दिँदा नागरिकले धेरै खर्च गर्छन् ?
आर्थिक बर्ष २०२१–२२ को तथ्यांक अनुसार अप्रिंल २०२१ देखि मार्च २०२२ सम्म ६.८५ करोड नागरिकले आयकर तिरेका थिए । यीमध्ये ४.२ करोड नागरिकले मात्रै रिटर्न फाइल भरेका थिए र कुनै कर तिरेका थिएनन् । करिब २ करोड नागरिकले २ लाख भन्दा कम आयकर तिरेका थिए । ६२ लाख भन्दा बढी नागरिकले डेढ लाख भन्दा बढि आयकर तिरेका देखिन्छ । आयकर तिर्ने यो संख्या साह्रै कम हो ।

निजी लगानीमा स्थिरतासँग जुधिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र
निजी उपभोगमा कमीका साथै भारतीय अर्थतन्त्रमा निजी लगानीको स्थिरता पनि ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । हालै हिन्दु पत्रिकामा छापिएको एक रिपोर्टका अनुसार सन २०२४ को अप्रिलदेखि जुनसम्म आएको निजी लगानीको प्रतिवद्धता पछिल्लो दुई दशककै न्युन हो ।

उपभोग बढ्ने सम्भावना र निजी लगानी बढाउने बिषयका बीचमा गहिरो सम्बन्ध छ । निजी क्षेत्रले त्यतिबेला धेरै पैसा लगानी गर्छ, जतिबेला उपभोग बढिरहेको हुन्छ । भारतीय लगानीकर्ताहरुले आफ्ना भाषणहरुमा भारतीय अर्थतन्त्रको सम्भावनाबारे बोल्छन् तर लगानी बढाउन तयार देखिन्नन् । यसले भारतीय युवाहरुका लागि पर्याप्त रोजगारीको कमी हुने अवस्थाको पनि सृजना गर्दछ ।

पाँच बर्षमा कति रोजगारी मिल्यो ?
सेन्टर फर मनिटरिङ इण्डियन इकोनोमीका अनुसार साल २०२३–२४ मा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन(एलपीआर) ४०.४ प्रतिशत रह्यो । जुन सन २०२२–२३ मा ३९.४ प्रतिशत थियो । तर यहि दर सन २०१६–१७ मा ४६.२ प्रतिशत थियो । एलपीआरमा १५ बर्षमाथिका श्रमशक्ति पर्दछ । यसको सिधा अर्थ हो की रोजगारी भन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरुको संख्या ठूलो मात्रामा बढिरहेको छ ।

रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबिआई)का अनुसार सन २०१९–२० देखि सन २०२३–२४ को अवधीमा कुल १०.९ करोड रोजगारी प्राप्त भएको छ । आरबिआईका अनुसार ४.२ करोड रोजगारीको अवसर कोरोना महामारीको अवधी सन २०२०–२१ देखि २०२१–२२ को अवधीमा प्राप्त भएको हो ।

कर कटौतीको नोक्सानीबाट सरकार कसरी जुध्छ ?
भारत सरकारसँग असिमित धनराशी छैन् । कर कटौती गर्ने हो भने सरकारले त्यो खाडल पुर्न या त कतैबाट स्रोत जुटाउनुपर्छ । या त आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ ।
सन २०२३–२४ भारतको राज्य कोष १६.५४ लाख करोड रुपैयाँ घाटामा छ । जुन जीडीपीको ५.६ प्रतिशत हुन आउँछ । यो घाटा ज्यादै ठूलो र डरलाग्दो छ । यसलाई जति सक्दो चाँडो घटाउनुपर्नेछ ।

तर सरकारका लागि सुखद खबर यो पनि छ की सन २०२२–२३ मा ८७ हजार करोड लाभांश दिएको आरबिआईले सन २०२३–२४ मा सरकारलाई २.१ लाख करोड रुपैँया लाभांश दिएको छ । त्यस बाहेक सरकार स्वामित्वका संस्थानहरुको लाभांश पनि आशाजनक देखिँदैछन् ।-बीबीसी हिन्दीका लागि अर्थशास्त्री विवेक कौलले तयार पारेको सामग्रीको सम्पादित अनुवाद