सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमालमान घिसिङमाथी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारी अघि बढाएका छन् । निर्देशक घिसिङमाथी छानविन समिति या मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर कुनै एक विकल्प प्रयोग गरी हटाउन लागेका हुन् । आइतबार संसदमा विस्वासको मत माग्दै ओलीले कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई दुख दिएको आरोप लगाए । उनले ९ वर्षदेखिको विवादलाई पटक-पटक लाइन काट्दै बार्गेनिङ गर्दै उद्योगीलाई दुख दिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘माननिय ज्यूहरुले सारो चिन्ता व्यक्त गर्नु भो । पैसा उठाउन दिएन भनेर । विवाद आजको होइन ९ वर्ष अघिको हो । आज पहिलो पटक होइन विद्युतको लाइन काटिएको । लाइन काटिन्छ, अनि केके मिलाइन्छ, अनि जोडिन्छ । फेरि काटिन्छ के-के मिलाइन्छ फेरी जोडिन्छ । अहिले सबै उद्योगको लाइन काटेको होइन ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे ‘अरुको किन नकाट्या उद्यमीहरुले नतिर्ने भनेको होइनन् । प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्छु भनेका छन् । अनि तिमीहरु यति धनि छौ । मलाई यति चाहिन्छ भन्न मिल्छ? डेडिकेट बिजुली भनेको २४ घण्टा दिनुपर्छ । अनि प्रमाण सहित बिजुलीको पैसा तिराउने हो कि बिजुली काटेर उद्योग नै बन्द गराउने हो ? मैले के निर्देशन दिएको हो भने उद्योग बन्द भयो, विद्युत नहुदाँ सामान रोकियो । सामान रोकिदाँ उसले अन्तैबाट सामान आयात गर्छ । व्यापार चौपट हुन्छ ।’
शुक्रबार बोलाएर उर्जा मन्त्री मुख्य सचिव, उर्जा सचिव कुलामान घिसिङलाई बोलाएर उद्यमीहरुसँग राखेर छलफल गराएको ओलीले संसदमा जानकारी दिए । उनले थपे,’तपाईले भन्या विद्युत हामीले प्रयोग गर्या छैन । उहाँको जवाफ छैन । यो सहमति भएको उहाँको जवाफ छेन। मैले हिसाब बाँधिसके महालेखा संसदिय समितिलाई पठाइसकेँ । अनि गलत हिसाब बाँधेर सच्याउन मिल्दैन भन्न मिल्छ ? अब एउटा अध्ययन गर्नुपर्ने हो । उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबिच ठूलो खाडल भयो । अब छानविन गर्नुपर्ने भयो । उद्योग बन्द गरेर पैसा उठ्दैन । कानुनी राजमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइदैन । बोर्डबाट निर्णय गराएर निर्णय गराउनु पर्छ । भन्नु हुन्छ । अनि न बोर्डमा प्रस्ताव गएको छ । न प्रकृया पुर्याएको छ । बोर्डका सदस्यहरुका अघि बोल्न सक्नु हुन्न । पैसा तिराउने हो । तर खपत भएको विद्युतको पैसा तिर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले पैसा उठाउन दिएन भनेर हल्ला मच्याउन हुँदैन ।’
प्रधानान्त्री ओलीले एक हप्ताभित्र नै कुलमानलाई हटाउने गरी योजना बनाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पहिलो विकल्पमा जलस्रोत तथा उर्जा आयोगमा कुनै पद बनाएर सरुवा गर्ने । यदी यो मोडलबाट नभए कुलमानमाथी नै छानविन गरी निलम्बन गर्ने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्