सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । घिसिङले लगानी र औद्योगिक वातावरण मास्न खोजेको भन्दै कारबाहीको तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका पुर्व कार्याकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई झैं जल तथा उर्जा आयोगमा व्यवस्थापन गरी अर्को कार्यकारी निर्देशक ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
डेडीकेट र ट्रंक लाईन विवादमा प्राधिकरणले सबै जसो उद्योगमा विद्युत काटेको छ । विद्युत काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार (साउन ४ गते) मौखिक निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन सम्बन्धमा शुक्रबार नै प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको थियो । सो बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट लिखित निर्णय नै आउनु पर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै अवज्ञा गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेको हो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार कुलमानलाई सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारका कर्मचारी हुन्, उनलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने कुनै अधिकार छैन, सम्भवत उनी सोमबारकै मन्त्रिपरिषदबाट व्यवस्थापन हुनेछन् ।’
कुलमानलाई माओवादी सरकारले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर दोस्रो कार्याकालको जिम्मेवारी दिएका थिए । माओवादीको सो निर्णय विरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । सो मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधिन अवस्थामा छ । उता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि घिसिङ विरुद्ध अनुसन्धानलाई तिब्रता दिएको छ । कुलमान विरुद्ध अकुत धन आर्जन, भ्रष्टाचार लगायत विस्तृत मुद्दामा अनुसन्धान भैरहेको छ ।
ट्रंक र डेटिकेट लाइनको विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबिच चर्को विवाद हुँदै आएको छ । उद्योगीहरुले प्राधिकरणसँग बारम्बार प्रमाण सहितको बिल माग गरिरहेका छन् । तर प्राधिकरणले एकतर्फी बिल पठाएर एकोहोरो रकम असुल गर्न भनिरहेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत कटौति गर्न थालेपछि अन्य उद्योगीहरुले आफैँ विद्युत कटौति गरेका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनले समेत धेरै रकम तिर्न नपर्ने भनी सुझाव बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भएको थियो । तर बिचैमा पुर्व मूख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले निर्णय किर्ते गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याएपछि विवाद चर्किएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्