कथित ठूला मिडियाको सिण्डिकेट अस्वीकार्य – इम्सन

काठमाडौं । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल(इम्सन) ले अनलाइन मिडियाहरुलाई विज्ञापन नदिने सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक विषय रहेको बताएको छ ।

इम्सनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) सहित मिडिया सञ्चालक र विज्ञापन एजेन्सीका चार संस्थाबीच भएको भनिएको उक्त सम्झौताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिदैँ यस्तो बताएको हो ।

इम्सनले निजी क्षेत्रका संस्थाले मिडिया उद्योगको विकासका लागि विज्ञापन बोर्डसहित सरकारी निकायहरुमा लबिङ गर्ने, दबाब दिने कुरा जायज भए पनि बोर्डलाई नै चुनौति दिँदै विज्ञापनको दररेट निर्धारण गर्ने, कारवाही गर्ने, मापदण्ड तोक्ने, लोकप्रिय बन्दै गएको न्यू मिडिया (अनलाइन मिडिया)हरुलाई विज्ञापन नदिने सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक विषय रहेको जनाएको छ ।

मिडिया क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने अभिप्रायले भएका पछिल्ला गतिविधि पूर्णरुपमा गैरकानुनी, गैरव्यवसायिक, मिडिया उद्योगलाई दीर्घकालिन असर पर्ने इम्सनले जनाएको छ । सरकार र समग्र निजी क्षेत्रलाई सत्मार्गमा हिंड्न भूमिका खेल्नुपर्ने मिडिया क्षेत्रले आफै बिकृति सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने आफुहरुको मान्यता रहेको इम्सनले दावी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, अमुक संस्थाहरुमा आवद्ध मिडियालाई स्वघोषितरुपमा ‘मुलधार’को संज्ञा दिएर ती मिडियाबाहेक अन्यलाई विज्ञापन नदिने उद्देश्यले विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सञ्चालकहरुको संस्थाबीच भएको सम्झौता विज्ञापन बोर्डका लागि ठाडो चुनौति हो । विज्ञापन कारोबारमा हुने गरेका विकृति हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएको छ ।

इम्सनका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले यस विषयबारे भने, ‘न्यू मिडिया (सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया) अहिले जनताको सूचनाको प्रमुख र सहज माध्यम हो । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो होइन् । अहिले अधिकांश पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि यही क्षेत्रमा काम गर्न थालिसकेका छन् । प्रविधिको विकासले गर्दा मिडियाको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा अझ उन्नत प्रविधि आएर अहिलेका अनलाइन मिडिया पनि विस्थापित हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले पनि सो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर जबरजस्ती आफूलाई ‘मुलधार’को मिडिया घोषणा गरेर सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न कसैले पनि मिल्दैन ।’

‘चार संस्थाबीच भएको सम्झौता समग्र मिडिया उद्योगको विकृति हटाउन र यस उद्योगको विकास गर्न होइन्, अनलाइन मिडिया धेरै लोकप्रिय भए, विज्ञापन धेरै त्यसतर्फ गयो, त्यसलाई रोकेर पूरानै एकाधिकार कायम राखौँ भन्ने नै देखिन्छ । इन्सन अनलाइन मिडिया मात्रै होइन् समग्र मिडिया उद्योगको एकीकृत विकासको पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौं’ उनले बताए । त्यसकारण प्रचलित कानुन र सरकारी निकायलाई नै चुनौति दिनेगरी सम्झौता गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न, सोही सम्झौताका आधारमा सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन इम्सनले विज्ञापन बोर्डसँग जोडदार माग गरेको छ ।

साथै, सबै खालका ‘व्यवसायिक’ मिडिया तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुको विकास हुनेगरी विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, नियम र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, आवश्यकताअनुसार ती नियम कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न, सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचनाहरुमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गरी यस्ता विज्ञापन तथा सूचनाहरु अनलाइन मिडियाहरुमा पनि प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खोल्न इम्सनले माग गरेको छ ।

इम्सनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत अनधिकृत रुपमा बाहिरिने गरेको रकमको सीमा निर्धारण गर्न, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई वार्षिक खर्चको निश्चित रकम अनिवार्य रुपमा विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, मिडियाहरुले विज्ञापन र ग्राहक शुल्कबाहेक अन्य ढंगले अवैध आम्दानी गर्ने, विदेशी अनुदान लिने, अरु देशको स्वतन्त्रता दिनमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, बजारबाट विज्ञापनका नाममा पैसा उठाउँन ‘इभेन्ट’ गर्ने जस्ता कुराहरुलाई कडाईका साथ नियमन गर्न पनि माग गर्दछौँ ।’

त्यसैगरी, इम्सनले विज्ञापन एजेन्सी र मिडियाका संस्थाका नाममा भएका गतिविधिलाई बोर्डले नियन्त्रण नगरे आर्थिक मिडियाहरु प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य हुने समेत विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएको छ ।