सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय ससदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले ९ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि सो रकम विनियोजन गरेका हुन् ।
जसमध्ये अमेरिकाले ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख रूपैयाँ सोझै भुक्तानीको अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १ अर्ब १ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बेहोर्नेछ ।
मन्त्रालयल तयार पारेको रातो किताब अनुसार परियोजनाका लागि चालु तर्फ ७५ करोड ५१ लाख र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको हो । जसमध्ये चालुतर्फ नेपाल सरकारले ४० करोड २५ लाख र बाँकी ३५ करोड २६ लाख रूपैयाँ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकाले बेहोर्नेछ । यस्तै पुँजीगततर्फ नेपाल सरकारले ६१ करोड ३६ लाख बेहोर्दा अमेरिकी सरकारले ७ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख बेहोर्नेछ ।
विद्युत संरचना निर्माणका लागिमात्र अमेरिकी सरकारले ६ अर्ब ३८ करोड ७ लाख रूपयाँ सोझै अनुदान भुक्तानी गर्नेछ ।
सत्तारूढ तत्कालीन नेकपाभित्र नै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने विषय उत्कर्समा थियो । पार्टी विभाजनको मुल कारणको रूपमा पनि एमसीसीलाई नै हेर्ने गरिएको छ ।
समाज पनि विपक्षमा पूर्णतः ध्रुविकृत जस्तो देखिनछ । तर, सरकारले भने संसदबाट एमसीसी पारित नभइकनै बजेट विनियोजन गर्न थालिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजना भएको थियो ।
मिनिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम निर्माण सम्झौता हुने चरणमा छ । परियोजनाका लागि सफ्टवेयर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रियामा छ । रातमाटे सवस्टेसनको लागि जग्गाप्राप्तिको भूक्तानी चरणमा छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्नेछ ।
परियोजना काठमाडौको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड अर्थात करिब ३ सय १५ किलोमिटरको ४०० केभि क्षमताको प्रसारण लाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सवस्टेसन निर्माण गरिने छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिनेछ ।
नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गरिएको छ ।
बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा उर्जा र सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एक–एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
संसदबाट पास नहुँदै एमसीसीले गर्यो १ अर्ब ११ करोड खर्च, सफ्टवेयर तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा
ओलीले भनेः संसदमा एमसीसी रोकेर संबिधानको उल्लंघन भयो, चाँडै पास गरौं
एमसीसीलाई थप बजेट दिन ओलीको निर्देशन, एक अर्ब ९ करोड खर्च भैसक्यो, अझै कति ?
एमसीसी अघि बढ्दैः विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत
प्रतिक्रिया दिनुहोस्