‘सुनाउन हैन कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको बजेट हो, नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित हुँदैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन गरेरै देखाउने बताएका छन् । “बजेट सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,” अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “बजेटप्रति जवाफदेही छौं ।”

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधान अनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गरे । उनले कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित नहुने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान अनुसार ल्याउनै पर्ने भएर जेठ १५ गते बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्नका लागि बजेट नल्याएको स्पष्ट पारे ।

कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उनले  समयमा खोप ल्यायो भन्ने गरी काम गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढने जानकारी दिए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनर्उत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताए ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभइ कानून बमोजिम सामान्य समायोजन गरेको बताए ।

बजेट सम्बन्धी केही बुँदा :

प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात संविधानको व्यवस्था बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गरिएको।साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी असार १ र असार १० गते भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीइ तहको स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट अत्यावश्यक रहेको ।

बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र आर्थिक पुनरोत्थानमा जोड दिन केन्द्रीत रहेको छ।

बजेटले वित्तीय संरचनाको आधारभूत मान्यतालाई असर पर्ने कुनै काम गरेको छैन।

बजेटको कूल आकार: रू. 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड।

चालु: रू. 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड ( कूल विनियोजनको 41.2 प्रतिशत रहेको । गत वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा १५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको। सामाजिक सुरक्षा र तलबमा वृद्धि र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि चालु खर्चमा वृद्धि भएको।)

पुँजीगत तर्फ रू. 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड (कूल विनियोजनको 22.7 प्रतिशत रहेको। गत वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा ६.3 प्रतिशतले वृद्धि भएको।)

वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड (कूल विनियोजनको 12.6 प्रतिशत रहेको । गत वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा २०.3 प्रतिशतले वृद्धि भएको। प्रशारण लाईन र केही ठूला हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि बढी विनियोजन गरिएको)

प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू. 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड (कूल विनियोजनको 23.5 प्रतिशत रहेको)।

कूल वित्तीय हस्तान्तरणमा चालु खर्चमा रू. 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड (84.2 प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ रू. 60 अर्ब 97 करोड (15.8 प्रतिशत)।

राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको।)

खर्च व्यहोर्ने स्रोत

राजस्वबाट रू. 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड ( ६२.२० प्रतिशत)

वैदेशिक अनुदानबाट रू. 63 अर्ब 37 करोड ( ३.८४ प्रतिशत)

वैदेशिक ऋणबाट रू. 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड ( १८.७७ प्रतिशत)

आन्तरिक ऋणबाट रू. 2 खर्ब 50 अर्ब (१५.१७ प्रतिशत)

चालु वर्ष बजेट घाटा कूल विनियोजनको करीब ३६ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ३४ प्रतिशत अनुमान गरिएको। बजेट घाटा अनुमान कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ११.५९ प्रतिशत रहेको जुन चालु वर्षमा १२.२२ प्रतिशत रहेको थियो। यो अंश अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित सिद्धान्त र स्थापित मान्यता भित्र रहेको छ।

आन्तरिक ऋण तर्फ चालु वर्ष कूल विनियोजनमा १५.२६ प्रतिशत व्यहोर्ने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्ष १५.१८ प्रतिशत अनुमान गरिएको। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत सम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सिफारिस गरे पनि आगामी वर्षको अनुमानित कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ५.२० प्रतिशत मात्र परिचालन गरिने। आन्तरिक ऋणलाई साधारण खर्च व्यहोर्न विनियोजन नगरिएको।

वैदेशिक ऋण तर्फ चालु वर्ष कूल विनियोजनमा २४.४२ प्रतिशत व्यहोर्ने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्ष २२.६ प्रतिशत अनुमान गरिएको।

कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपात चालु वर्षको अन्त्य सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादनको करीब ४० प्रतिशत रहेकोमा आगामि वर्ष करीब ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण आगामि वर्ष थप हुने अनुमान।

आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ६.५प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६.५प्रतिशत भित्र सिमित रहने अनुमान।

कूल विनियोजनमा विकास खर्च तर्फ कूल विनियोजनको ३७.४१ प्रतिशत र चालु तर्फ ५४.80 प्रतिशत विनियोजन भएको। कूल बजेटमा ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्न रु १ खर्ब २८ अर्ब १७ करोड (७.७८प्रतिशत विनियोजन गरिएको।)

वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ सशर्त अनुदानमा २ खर्ब ९ अर्ब ३७ करोड, समानीकरण अनुदानमा १ खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड, विशेष अनुदान १२ अर्ब ४६ करोड र समपुरक अनुदान १२ अर्ब ३७ करोड गरी जम्मा ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ( कूल विनियोजनको २३.४७ प्रतिशत) विनियोजन भएको। समानीकरण र सशर्त अनुदानमा करीब ६ प्रतिशत र  समपुरक तथा विशेष अनुदानमा करीब २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट करीब ३५ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ खर्ब २२ करोड पुर्याइएको।कूल विनियोजनको तुलनमा यो रकम ७.4 प्रतिशत रहेको।

कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु ३७ करोड ५३ लाख विनियोजन गरिएको जसमध्ये कोभिड विरुद्धको खोपका लागि रु २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको।

आर्थिक पुनरोत्थानका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जाको ब्याज समेत राहत र सहुलियतका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रु २० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको।

सबै भन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको। गत वर्ष भन्दा करीब ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको। कूल विनियोजनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अंश करीब ११ प्रतिशत रहेको।

विद्युत प्रशारण लाईन र सवस्टेशन निर्माणमा जोड दिइएको। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको बजेटमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको।

जेष्ठ नागरिक लगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्दा करीब ३० अर्ब दायित्व थप हुने अनुमान गरी बजेट विनियोजन गरिएको।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि रु १५ अर्ब अर्थ विविध अन्तर्गत छुट्टाइएको। आवश्यकताका आधारमा थप गर्न सकिने।

बजेट कार्यान्वयन

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छु। कार्यान्वयन निकायले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएको।

मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गामा रहेका लिगपातको मूल्य लगायत सबै प्रकारको क्षतिपूर्ति वापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहबाट कर प्रयोजनको लागि कायम भएको सरकारी मूल्याङ्कनको तीन गुणा भन्दा बढी नहुने कानूनी व्यवस्था गरिने ।

राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आयोजनाको जग्गा प्राप्‍ती, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्‍न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने।सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई निरन्तरता दिएको।

बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना जेठ भित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने। अनुगमन तथा मूल्याँकनलाई सघन पारिने।

बजेट कार्यान्वयन बारेको विस्तृत मार्गदर्शन छिट्टै जारी गरिने ।