सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उप-प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कामको थालनी गरिसकेका छन् । उनले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्ने र सेयर बजारका लगानीकर्ताको धनमाथि न्याय गर्ने घोषणा कार्यभार सम्हाल्दा नै गरिसकेका थिए ।
नभन्दै मन्त्री पौडेलले गभर्नरसँगको ट्युनिङ मिलेको सन्देशसँगै सेयर बजारमा व्यापक सुधार आईसकेको छ । ‘हतार नगर्ने तर ढिलो पनि हुन नदिने’ रणनीति अनुसार अघि बढिरहेका निजी क्षेत्र मैत्री अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षका रुपमा सहसचिव महेश बराललाई पठाईसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अन्य स्थानहरुमा आइतबार विस्वासको मत लिएर सोमबार सचिव तथा सहसचिव परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको तयारी छ । सुधारका सन्देश दिईरहेका मन्त्री पौडेललाई अब भने सुधारको अनुभुति दिलाउनु पर्ने जोखिम छ । त्यसका लागि उनले आफ्नो टिम कस्तो बनाउँछन् भन्ने विषयले निकै महत्व राख्दछ ।
पाँचौं पटक मुलुकको ढुकुटीको तालाचाबी हात पारेका पौडेलले ढुकुटीको आकार बढाउने, बलियो बनाउने र करदाताहरुलाई विश्वासमा लिएर थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उनले आफ्नो ‘स्पिरिट’ बुझ्ने कोर टिम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो नै अहिलेका लागि मन्त्रीको सबै भन्दा ठूलो चुनौति हो ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिले पौडेललाई चुनौति र अवसर दुबै रहेको उनी निटक स्रोत बताउँछन् । स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘अर्थमन्त्री पौडेललाई अहिलेकै कामबाट भोलीको भविष्य निर्माण गर्नुछ, अहिलेको अर्थमन्त्रीको पर्फर्मेसनले नै पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्नेछ, यसकारण पनि उहाँलाई असफल हुने छुट छैन ।’
अहिले मन्त्रीको वायाँ(मुटु)को साइटमा बसिरहेका सचिव हुन् मधु कुमार मरासीनी । उनी जनार्दन शर्माको सीसीटीभी काण्डका पार्टनर हुन र ठिक समयमा मन्त्री शर्मालाई छाडेर फोर्स सरुवा मागि अर्का मन्त्रालय गएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बर्षमान पुनलाई आयकर ऐनको दफा ५७ चलाउन उक्साएर राज्यको ढुकुटीमा ठूलै प्वाल पार्न उद्यत थिए । त्यति मात्रै होइन, यी तिनै मरासीनी हुन् जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्धा लगाएको थियो । विशेष अदालतबाट सफाई पाएको तेश्रो दिन नै मन्त्री पुनले अर्थ सचिव बनाएपछि आयोगको टिम फायर बनेको छ ।
त्यसो त, वर्षमान पुनलाई दफा ५७ बदल्न साथ दिएका मरासीनीले बिष्णु पौडेल मन्त्री बनेको दोश्रो दिन नै त्यहि दफा ५७ संसोधनका लागि प्रस्ताव तयार पारिदिए । अर्थात, मरासीनी त्यस्ता सचिव हुन्, जसको न अडान छ न त भरोसा नै ।
उनी जनार्दन शर्मालाई काँध थाप्न तयार भए, शर्मालाई विवादमा पारेर आफू भागे । अस्तिसम्म बर्षमान पुनलाई काँध थापिरहेका थिए, विष्णु पौडेल आएपछि बजेटको दफा नै संसोधन गरेर नयाँ इतिहास लेखाउन राजी भए । र अहिले यी मरासीनी स्याङजाली साइनो लगाउँदै अर्थसचिव कायमै रहन लबिङ गरिरहेका छन् । स्याङजामा काँग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ नजिक भनेर चिनिएका मरासीनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आर्थिक सल्लाहकार श्रीराम पौडेलका नातेदार हुन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि स्याङजाबाटै पाल्पा हुँदै बुटवल झरेका हुन् । त्यहि स्याङजालीको साइनो लगाउँदै मरासीनीले अर्थ सचिवकै रुपमा थमौतिका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
अब अर्थमन्त्री पौडेल सामु प्रश्न उठ्छ, मरासीनीलाई बोकेर वित्तिय सुशासन कसरी आउँला ? अनि कसरी बलियो बन्ला राज्यको ढुकुटी ? निजी क्षेत्रले कसरी पत्याउला थप लगानीका लागि ?
अब कुरा गरौं, राजश्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेको । विष्णु पौडेलले नै अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री रहँदा राजश्व सचिवको जिम्मेवारीसहित अर्थ मन्त्रालय भित्र्याएका डा. घिमिरे त्यसपछि भने काँग्रेस र माओवादी दुबैका लागि प्रिय बनिरहे ।
काँग्रेसका अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले पनि उनलाई विश्वास गरे वा भनौं डा. महतको विश्वास जित्न पनि घिमिरे सफल थिए । त्यसपछि आएका बर्षमान पुनले पनि घिमिरेलाई चलाएन् । अझ भनौं डा. घिमिरेले बर्षमान पुनको पनि मन जित्न सफल भए ।
डा. महतका पालामा आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदा पनि डा. घिमिरे नै त्यसका हर्ताकर्ता थिए । बर्षमान पुनले आलु प्याजको भ्याट हटाउँदा पनि डा. घिमिरे त्यसको साक्षी बसिरहे । जेठ १४ गते मन्त्री पुनलाई खुसी पार्नका लागि करका दरहरु हेरफेर गर्न सहज वातावरण बनाइदिनका लागि यीनले राम्रै भूमिका खेलेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा अहिले पनि हुने गरेको छ ।
मन्त्री खुसी बनाउने नाममा घिमिरेले लक्जरी गाडीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) छुट दिने व्यवस्था ल्याउन पनि राजी भए । त्यति मात्रै होइन, ऐन विपरिद खाद्यन्नमा अग्रिम आयकरको धब्बा लगाउने अभियानको नेतृत्वकर्ता पनि यीनै सचिव हुन् ।
आयकर ऐनको दफा ५७ को ऐतिहासिक काण्ड अघि बढाउन पनि यिनले मन्त्रीको लोलीमा बोली मिलाएका थिए । केहि व्यापारीहरुलाई खुसी बनाउनका लागि यीनले आर्थिक वर्ष नै नतोकी कर छुटको स्किम अघि सार्ने हिम्मत समेत गरेका छन् , जुन वित्तिय कसुरको भागीदार यीनले भविष्यमा हुनु नै पर्नेछ ।
पाल्पाका डा. घिमिरे अहिले लुम्बिनीको साइनो लगाउँदै अर्थसचिव बन्ने लबिङमा छन् । त्यति नभए पनि उनी राजश्व सचिवको जिम्मेवारी छाड्न पनि कतै तयार देखिन्नन् । पाए अर्थ सचिव पड्काउने नपाए राजश्व सचिवमै भए पनि थमौतिका लागि डा. घिमिरले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
दुई सचिवको टिप्पणी गर्दै एक पुर्व अर्थ सचिवले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने सचिव निकै प्रभावशाली हुनुपर्छ, उसले गर्ने सानो गल्तिले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, मनपरी काम गर्दा नेता मन्त्री त केहि समय खुसि होलान् तर दीर्घकालमा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ, मन्त्रीले जहिले पनि दोहोरो संवाद गर्न सक्ने सचिव राख्न सक्नुपर्छ, यसले मन्त्रीलाई विवादित काम गर्नबाट जोगाउन सक्छ, अहिलेको सचिवको कुरा गर्दा उनीहरुले नैतिकताका आधारमा सरुवा माग्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।’
सुधारको हुटहुटी सफल पार्न कस्तो टिम ?
पाँचौं पटक अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलका लागि यो ‘गर या मर’ वाला कार्यकाल हो । उनीसँग ‘हतार पनि नगर्ने र ढिलो गर्नै नहुने’ परिस्थिति छ । अर्थ मन्त्रालय क्याडरबेस भएका सचिवहरु उनका लागि ‘सञ्जिवनी बुटी’ बन्न सक्छन् । ‘यो संकटको समय हो, अर्थ सचिव बनाउनका लागि पात्रहरु छान्ने अवसर निकै कम छ, अर्थका एकाध क्याडरहरु मात्रै सचिव छन्, तिनिहरु मध्येबाट उपयुक्त पात्र छान्ने खुबी मन्त्रीले देखाउनुपर्छ’, एक पूर्व अर्थ सचिवले सिंहदरबारसँग भने ।
अर्थ सचिव र राजश्व सचिव नै अर्थको तुलनात्मक रुपले इमानदारहरुलाई भित्र्याएर अर्थमन्त्री पौडेलले सुधारको आरम्भ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्रीका लागि अर्थ सचिव बनाउन प्राप्त सिमित विकल्पहरु मध्येका नाम हुन् अख्तियार सचिव रामेश्वर दंगाल र श्रम सचिव घनश्याम उपाध्याय । त्यस बाहेक महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव दिनेश भट्टराई पनि अर्का एक विकल्प हुन सक्छन् ।
अर्थ सचिवको चयनपछि मात्रै राजश्व सचिव चयनको विषय अघि बढ्न सक्छ किन भने सिनियर सचिवलाई अर्थ सचिव बनाएर जुनियरलाई राजश्वमा लैजाने अभ्यास छ । दंगाललाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिने हो भने उनी भन्दा जुनियर सचिव घनाश्याम उपाध्यायलाई राजश्व सचिवको जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसमा पनि घनश्याम उपाध्यय राजश्व समुहका अधिकृतबाट करिअर बनाएका सचिव हुन् ।
अहिले अर्थ सचिवका लागि निक्कै सिमित अप्सन मात्रै मन्त्री पौडेलसँग छ । पुर्व राजस्व सचिव दंगाललाई अर्थसचिवमा आए जथाभावी फाइलमा हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
ती उपसचिवले भने, ‘हामी उपसचिव तलका सबै कर्मचारीलाई इन्टिग्रिटी धेरै भएको सचिव आवश्यक छ, मन्त्री र सचिवको दबाबमा काम गर्नुपर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत दबाब पर्न थालिसकेको छ, हालका २ सचिवको दबाबबाट हाम्रा केहि साथीहरु बिरामी भएर अस्पतालनै भर्ना गर्नु परेको जगजाहेर नै छ, सचिव व्यक्ति होइन संस्था हुनुपर्छ, असल इमान्दार नै हुनुपर्छ ।’
तल्लो टिम कस्तो ? को–को छन् विकल्प ?
मन्त्रीलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहने निकायहरु हुन भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभाग । त्यस बाहेक बजेट महाशाखा र राजश्व महाशाखा र अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र संस्थान समन्वय महाशाखाको भूमिका पनि उल्लेख्य रहन्छ ।
राजश्व संकलन र बजेटसँग सम्वद्ध राजश्व महाशाखा, बजेट महाशाखा, भन्सार र आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्व छनौटमा भने मन्त्रीले निकै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रीका लागि अहिले देखिएका विकल्पहरु भनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल, श्रमका सहसचिव मदन दाहाल, अर्थकै सहसचिवहरु धनीराम शर्मा, दिर्घराज मैनाली, सेवन्तक पोखरेल, गृहका सहसचिव झक्क आचार्य, पाल्पाका सीडीओ आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयकै सोभाकान्त पौडेल लगायतबाट नै हो ।
स्रोतका अनुसार उनीहरु अधिकांशले ‘आफ्नो जिम्मेवारीका लागि मरिहत्ते नगर्ने तर प्राप्त हुने जिम्मेवारी कुशलता पूर्वक निर्वाह गर्ने’ सन्देश पठाएका छन् । मन्त्रालय संस्था हो तर मन्त्रालयको प्रणाली बलियो नहुदाँ उच्च क्षमता र उच्च नैतिकता भएका कर्मचारीको विकल्प छैन । पात्र छनौटमा मन्त्री पौडेललाई यो पटक गल्ति गर्ने छुट नभएको स्रोतहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्