सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीमा संघीय सरकारले बल्ल सही लय समातेको छ । अघिल्लो वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा निरत्साहन गरिएकामा आगामी आवको बजेट पेस गर्दै अर्थमनत्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्रीको विपरित नीति लिएका हुन् ।
जसअनुसार संघीय सरकारले वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति अबलम्बन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ३ वर्ष अघि नै एक दशकभित्र विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको थियो ।
हिजो अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई वि.सं. २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको हो ।
यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिने सरकारको योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।
यस्तै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्बल गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ । सवारी साधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै गरी पृष्ठ अन्तरसम्बन्धको विकासका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ । यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै काठमाण्डौ उपत्यका, विर्तामोड-भद्रपुर, इटहरी-विराटनगर, ढल्केवर-जनकपुर, पोखरा-दमौली, बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी, कोहलपुर-नेपालगञ्ज, अत्तरिया-धनगढी लगायतका देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । साझा यातायात मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाण्डौमा न्यूनतम एक सय विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा काठमाण्डौ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ्ग स्टेशन, टर्मिनल भवन लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारले बताएको छ ।
बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै मिनाह गरेको छ भने भन्सार दर गाडीमा जडान भएको मोटर क्षमताको आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अध्यादेशअनुसार १ सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय कार, जीप, भ्यानमा १० प्रतिशत, १ सय किलोवाटभन्दा माथि २ सय किलोवाट सम्मका साधनमा १५, २ सय देखि ३ सय किलोवाट क्षमताको मोटर भएकामा ३० र ३ सय किलोवाट भन्दा माथिका साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्