सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । केही दिनअघि मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजार निरुत्साहित गरेको थियो । बैंकहरुलाई सेयर कारोबारमा कैंची लगाइएकामा बजेटले थप भार थपेको छ ।
सरकारले सेयर व्यापारी र लगानीकर्ता छुट्याउने नाममा १ वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्ने सेयर कारोबारीबाट ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ उठाउने भएको छ । १ वर्षभन्दा बढी होल्ड गर्नेले भने साविककै दर तिर्नुपर्छ ।
हुन त, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै सेयर कारोबार निरुत्साहित हुने गरी सार्वजनिक मन्तव्य दिने गर्दथे । अहिलेका अर्थमन्त्री भने लगानीकर्तालाई आश्वान दिने तर उल्टै च्याप्ने खालका परेको लगानीकर्ता स्वयम् बताउँछन् ।
यसो त, अहिले लिइने भनेको साढे ७ प्रतिशत कर अन्तिम कर होइन ।
केही दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सेयर कारोबारमा कडाइ गरेको थियो । बैंकहरुलाई माइक्रोफाइनान्सको सेयर किन्न तथा किनेको १ वर्षसम्म सेयर बेच्न रोकेको थियो ।
कम्युनिस्ट सरकारलाई सेयर बजार विरोधी मानिन्छ । तर, कही वर्षबीचमै संरचनागत सुधार र लगानीकर्ताको मनोवलले माथि उठेको सेयर बजारमाथि केपीओली सरकारले कैंची लगाउने प्रयास गरेको हो ।
लगामीका अन्य क्षेत्र बन्द हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने माध्यम सेयर बजार बनेको छ । तर, यसलाई सरकारले कर उठाउने स्रोत मान्दा बजारमा थप त्रास पैदा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्