सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको बर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले मन्त्रीको स्वागत एवं आगामी तीन वर्षभित्र सहकारी मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा पेश गरेको बाह्र बुँदे सुझाव पत्र ग्रहण गदैं मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा अहिले भएका समस्या समाधान हुने देखि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गराउनका लागि सुझाव पेश गरिएको बताए ।
सुझाव पत्रमा सहकारीका ऋणीलाई ऋिण तिर्ने वातावरण सृजना गर्ने र कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सदस्यहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, सहकारी एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, सहकारी समस्याको दिगो समाधानका लागि उच्च स्तरिय अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गर्न, सहकारी संस्था सुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान थाल्न, क्रण अशुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न, हरेक पालिकामा नमुना सहकारीहरुको बिकास गदैं लैजान, विशिष्टकृत नियामक निकायको स्थापना र कानुनी संहिताहरुको निमार्ण र कार्यान्वयनमा जोड दिनलगायतका १२ बुँदे सुझाव मन्त्री अधिकारीलाई पेश गरेको हो ।
सुझाव पत्रमा तत्काल र तीन आर्थिक बर्षमा गर्नुपर्ने कामहरुको सम्वन्धमा ध्यानाकर्षण गराईएको छ । तत्कालका लागि सहकारीको वर्गीकरण, कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना, सहकारी नीतिहरुको निमार्ण एंव संशोधन गर्नु पर्ने, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधहरु हटाउनु पर्नेलगायतका बिषय उल्लेख गरिएको छ । एमालेका बिभिन्न बिभागहरुले बिषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुसंग संवाद गरी उक्त क्षेत्रका समस्याहरुको ठोस समाधान गर्ने र सकारात्मक परिणम निकाल्नका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले मन्त्री अधिकारीसंग छलफल गरिएको एमाले केन्द्रीय सहकारी विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्