सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दफा ५७ मा गरिएको परिवर्तन विफल भएको छ । सोमबार नियुक्त भएका नयाँ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐनमै संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐन २०५७ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको थियो, जसमा ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने छ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा दफा ५७ को उपदफा (१) संशोधन प्रस्ताव गर्दै सो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसको साटोमा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन’ भन्ने वाक्यांस राखिएको छ ।
यो व्यवस्थाले ठूला कम्पनीको कर छलि गर्ने योजनामा ब्रेक लाग्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा संशोधन पेश गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘पुर्व अर्थमन्त्री ज्यूले राख्नु भएको दफा ५७ मा माननिय सदस्यहरुले राख्नु भएको संशोधन प्रस्तावमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, मैले कर विज्ञ करसँग जानाकार मानिसहरुसँग पनि बुझेर संशोधन प्रस्ताव राखेको छु ।’ सो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भैसकेको छ । अब प्रतिनिधि सभामा पनि संशोधित व्यवस्था पेश हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि सो दफामा औपचारिक रुपमा संशोधन हुनेछ ।
पुर्वमन्त्री पुनले करको महत्वपुर्ण दफामा आवश्यक छलफल बिना नै ऐन परिवर्तन गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो । सो दफामा प्रतिनिधि सम्मा पनि नेपाली काँग्रेसका ४ शक्तिशाली सासंदहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रतिनिधि सभाबाट भने सो दफामा संशोधन अस्वीकृत भएको थियो । दफा ५७ मा गरिएको परिवर्तनको विषयमा सिंहदरबार डटकमले निरन्तर रुपमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्