सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सबैभन्दा पहिले जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्य लिएका छन् ।
उनले सोमबार राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनियताको सपथग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदवहाली गदैं झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ मा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निणर्य लिएका हुन् । मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समय देखि रहेका समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
करिब ८ हजार स्थानीयवासीहरु भूमि अधिकारसंग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा बिवाद समाधानका लागि पटक-पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । बिभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पदबहाली पस्चात मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई जनताले अनुभुत गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिए ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रो इनिङ्मा भूमि आयोग गठन गरी १ बर्षमा ५ लाख भूमिहिनलाई जग्गा बितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिवीउन्मुलन गर्ने गरी पुर्णरुपमा काम गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरुबिच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्