सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योगी समूहहरुले किस्ताबन्दी नभई अतिरिक्त महसुल तिर्नु पर्ने प्रमाण मागेको बताएका छन् ।
उद्योगी समूहहरुले असार ३१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधा दिने सम्बन्धी सूचनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो बताएका हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार २६ गते बसेको बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय फरक विषय भएको समेत विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’तत्कालीन विदयुत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी नेपाल विदयुत् प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनु पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।’ बाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको उद्योगी समूहहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै, मनोमानी रुपमा कुनै आधार कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद रहेको उद्योगी समूहहरुले बताएका छन् । अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उल्टै उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको उद्योगी समूहहरुको आरोप छ । उद्योगी समूहहरुले भने, ‘हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले असार ३० गते आइतबारबाट स्वतः स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरिसकेका छौं ।’
प्रमाण दिएको हदसम्मको महसुल तिर्न उद्योगीहरु तयार रहेको दाबी गर्दै उद्योगी समुहहरुले प्राधिकरणलाई प्रमाण सहित बिल जारी गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्