सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरुबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ट्रंक र डेडिकेट लाइनको विषयमा विवाद चर्किएको हो ।
केहि उद्योगमा प्राधिकरणले विद्युत काटेपछि बाँकी उद्योगमा उद्योगीहरु आफैले विद्युत कटौति गर्ने घोषणा गरेका हुन् । विद्युत प्राधिकरणबाट पिडित तथा प्रताडित उद्योगका समुहले विद्युत आफैं काट्ने भएका हुन् ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगीले प्राधिकरणले असार २५ र २६ गते ५ वटा उद्योगमा बिना कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि असार २७ गते नै विज्ञप्ति मार्फत उक्त कदमको विरोध गरेका थिए । यस्तै, उक्त विज्ञप्ति मार्फत बिजुली कटौती गरिएका उद्योगमा निर्बाध रूपमा प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति नगरे बाँकी उद्योगमा आफैँ बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने जानकारी गराएका थिए ।
उक्त विज्ञप्ति पछि पनि प्राधिकरणले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउनु भन्दा पनि उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने कामलाई निरन्तरता दियो ।
उद्योगीलाई अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउनु भन्दा पनि थप उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्यो । जसले गर्दा पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गत असार २७ गते जानकारी गराए अनुसार नै आज (असार ३० गते आइतबार) बाट स्वतः:स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदा बताउँदै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने कदमले उद्योगीको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै हालको विवाद समाधान हुने बाटोमा नगएसम्म हामी कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली आपूर्ति नलिने स्पष्ट उद्योगीले बताएका छन् ।
अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो आधार र कारण माग गर्दै पत्र लेख्दा उद्योगीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी उद्योगको बिजुली कटौती गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको गतिविधि खेदजनक भएको उद्योगीको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्