सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ट्रंक डेडीकेट विद्युत महसुल विवाद थप चर्किएको छ । महशुल विवादमा विद्युत प्राधिकरणले ५ उद्योगमा विद्युत काटेपछि विवाद थप चर्किएको हो । ५ उद्योगमा विद्युत कटौति भएपछि पिडित उद्योगीहरुले थप उद्योगमा आफैं विद्युत कटौति गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको उद्योगीको आरोप छ । यसप्रति पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियो ।
कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको पिडित उद्योगीको भनाई छ । प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीको भनाई छ । मङ्गलवार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय भएको उद्योगीको आरोप छ ।
उद्योगीहरुले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बताउँदै आएका छन् । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।
यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार नै प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण दिन उद्योगीले भनेका छन् । प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध सबै उद्योगीले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्ने उद्योगीले जनाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टील गरी ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए हामी उद्योगीहरू निर्बाध रूपमा आ-आफ्नो उद्योगको बिजुली आफैं कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्