संविधान संशोधन गर्न आयोग बनाउने सहमति नभएको अध्यक्ष ओलीको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँग पनि यसै विषयमा छलफल भएको तर, संविधानका यी धारा र यी विषयमा परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेका कुनै सहमति नभएको प्रष्ट पारेका हुन् । संविधान संशोधनको लागि आयोग बनाउने सहमति पनि नभएको उनले बताए । अध्यक्ष ओलीले एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरण राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि भएको बताए । एमाले र कांग्रेस मिलेर संविधान र व्यवस्था नै समाप्त पार्न लागेको भ्रामक प्रचारप्रति उनले आपत्ति जनाए । प्रदेशहरूमा महिना–महिनामा सरकार फेरिने स्थिति बनेका मापनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष ओलीको सचिवालयका अनुसार निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्ने, देशको विकास निर्माण र जनताका कामलाई केन्द्रमा नराख्ने र अस्थिरतामा रमाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आउनु परेको उनले प्रष्ट पारे । “संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो, समाजको पथ प्रदर्शक हो, समाजलाई डो¥याउने मूल कानुन हो, यो मूल कानुन समय अनुकूल परिवर्तित, परिमार्जित हुँदै जानु उपयुक्त हुन्छ”, उनले भने,“त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो । त्यसबारेमा विस्तृतमा पछि छलफल हुनेछ । अहिले धेरै कुरा बजारमा आएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग यस विषयमा डिटेलमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालय बाँडफाँट भएको छैन

उनले कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँट नभएको बताए । सरकारमा सबैदललाई स्थान दिने भन्ने विषयमा भने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । उनले यदि उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने आयात वृद्धि हुने र नेपाल परनिर्भर हुने बताए । सबै कुरा राष्ट्रिय उत्पादनमा निर्भर हुनेमा उनले जोड दिए । उद्यमशीलता, कृषिमा आधारित उद्योग, व्यावसायिकता, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीरणमा ध्यान दिनु, उत्पादनका लागि प्रविधिमा जोड दिनु आजको आवश्यकता भएको अध्यक्ष ओलीले बताए ।

“सडक, पूर्वाधार, विद्युत्, सञ्चारलगायत क्षेत्रका आधारभूत काम भएका छन् , अब शिक्षालाई व्यवहारमुखी बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ,” अध्यक्ष ओलीले भने ।