सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारी कोष सोमबार एकैदिन ३५ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी दिएर बन्द भएको छ । सोमबार राति १२ बजेसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो बराबरको भुक्तानी दिएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकार ढलेपछि भुक्तानीमा सुस्तता आएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकार ढल्दा पोहोर (आर्थिक वर्ष २०७९/०८०) जति भुक्तानी भने नहुने देखिएको छ । गतवर्ष सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब खर्च गरेको थियो । सोमबारसम्ममा सरकारले १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड खर्च गरेको छ ।
प्राप्तितर्फ सरकारले कर राजस्वतर्फ ८ अर्ब ८८ करोड ५३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तै, गैरकर शिर्षकमा १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड संकलन गरेको छ । सरकारले अनुदान शिर्षकमा २ अर्ब ७५ करोड मात्रै प्राप्ति गर्दा अन्य शिर्षकमा २३ अर्ब ९ करोड संकलन भएको छ ।
खर्चतर्फ चालु शिर्षकमा सरकारले ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड भुक्तनी दिएको छ । विकास खर्च शिर्षकमा १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड भुक्तानी जादाँ वित्तिय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड भुक्तानी गएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अन्तिम १० दिनका लागि रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सहमति विपरित मन्त्री र सचिवले भुक्तानी दबाब बढाएपनि रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन अधिकार पाएको केहि दिनमै सरकार ढलेपछि मनपरी खर्चको धेरै निर्णय हुन पाएन ।
सोमबार (असार २४ गते) मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द भएको हो ।
सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द भएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्