एकै दिन २४ अर्ब २७ करोड भुक्तानी, बिचमै सरकार ढल्दा पोहोर जति खर्च नहुने

काठमाडौं । आइतबार (असार २३ गते) एकैदिन अर्थ मन्त्रालयले २४ अर्ब २७ करोड भुक्तानी दिएको छ । सरकारको खाता बन्द हुनुभन्दा एक दिन अघि भुक्तानी रफ्तार बढेको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकार ढल्दा पोहोर (आर्थिक वर्ष २०७९/०८०) जति भुक्तानी भने नहुने देखिएको छ । गतवर्ष सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब खर्च गरेको थियो । आइतबारसम्ममा सरकारले १३ खर्ब २२ अर्ब खर्च गरेको छ । गतवर्ष जति खर्च गर्नका लागि अब सरकारले एक दिनमा १ खर्ब ७ अर्ब भुक्तानी दिनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब सो बराबरको भुक्तानी संभव छैन ।

सोमबार राति अबेरसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भ्याई नभ्याई हुनेछ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अन्तिम १० दिनका लागि रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सहमति विपरित मन्त्री र सचिवले भुक्तानी दबाब बढाएपनि रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन अधिकार पाएको केहि दिनमै सरकार ढलेपछि मनपरी खर्चको धेरै निर्णय हुन पाएन ।

सोमबार (असार २४ गते) मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुदैंछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिएका हुन् ।

सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् रिजालले भने ‘ कानूनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यसवर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन । तर आज रातीदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन ।’

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले भोलिसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।