सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालन र सुधारका आयामहरू – डा. रामशरण खरेलको विचार

१. बिषय प्रवेश

नेपालमा २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात बनेको पहिलो सरकारले राज्यको आय र व्यय विवरण गोप्य राख्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै २००८ सालमा पहिलो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त पहिलो बजेटमा कुल खर्च रु ५।२५ करोड र राजस्व रु ३।०५ करोड गरी रु २।२ करोड घाटा रहने प्रस्ताव रहेको थियो । त्यस पछि वार्षिक बजेट तर्जूमा गर्ने कार्य निरन्तर भैरहेको छ । आ।व। २०१८र१९ देखि आन्तरिक ऋण र आ।व।२०२०/२१ देखि बाह्य ऋण परिचालन गर्ने प्रस्ताव समेत बजेटमा समेटिन थालेको छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट तर्जूमा गरी जेठ १५ मा संसद समक्ष पेश गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । बजेटमा मूलतः आय–व्यय विवरण सहित घाटा बजेटको आँकडा र सो परिपूर्तिको लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य ऋण समावेश गर्ने प्रचलन रहेको छ । सरकारले वाह्य ऋण प्रदायक निकायहरुसंग सम्झौता गरे बमोजिम बाह्य ऋण परिचालन हुन्छ भने ऋणपत्रहरुको निष्काशन मार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन हुने गरेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा आन्तरिक ऋण परिचालनमा ऋणपत्रहरुको चयन, ऋणको समयावधि र ब्याजदर निर्धारण पद्दतिको संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा आन्तरिक ऋण परिचालनलाई लागत प्रभावी र उद्देश्यमूलक बनाउन अपनाउनु पर्ने सजगता र सुधारका आयामहरु यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

२. आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा र उपकरणको व्यवस्था 

अधिकांश मुलुकहरुमा सरकारले वार्षिक ऋणको अधिकतम सीमा, त्यसको प्रयोजन, उपकरण र ऋण उठाउने समयावधि सहितको समग्र प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको ऋण प्रस्ताव संसदलाई उचित लागेमा मात्र ऋण परिचालन हुन्छ । नेपालमा भने आन्तरिक ऋण परिचालनको व्यवस्था अन्य मुलुकहरुको तुलनामा सहज र सरल रहेको देखिन्छ । सरकारले संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्दा घाटा बजेटको आकार र आन्तरिक ऋणको अधिकतम सीमा मात्र पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदबाट बजेट पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ऋण उपकरणहरुको चयनसहित केही उपकरणहरुको ब्याजदर निर्धारण समेत गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनमा अल्पकालीन र मध्यकालीन दुबै प्रकारका उपकरणहरु उपयोग गर्दै आएको छ । अल्पकालीन ऋण उपकरणमा २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधि भएका चार प्रकारका ट्रेजरी बिल्सहरु र मध्यकालीन उपकरणको रुपमा विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्ने प्रचलन  रहेको छ । नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र औसत ५ वर्ष अवधिका र विकास ऋणपत्र २ देखि १५ वर्ष अवधिका हुने गरेका छन् । एकातर्फ ऋणको बोझ पुस्तान्तरण गर्न नहुने मान्यता र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको तत्कालीन तरलता र ब्याजदर स्थितिको आधारमा दीर्घकालीन ऋण उपयोग गर्दा राज्यलाई महंगो पर्ने जोखिम रहेकोले अल्प र मध्यकालीन उपकरणहरुको समिश्रणमा जोड दिने गरिएको छ । सो अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा विकास ऋणपत्रहरु १० वर्षभन्दा कम अवधिका हुने गरेका छन् ।

यी उपकरणहरुमध्ये ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उठाउने प्रयोजनको लागि र नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र नेपाली नागरिकबाट ऋण उठाउने प्रयोजनको लागि निष्काशन हुने गरेको छ । अर्थात, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रति लक्षित ऋणपत्रहरु नेपाली नागरिक वा अन्य संघ संस्थाहरुले समेत खरिद गर्न पाउँछन् तर बचतपत्रहरु भने नेपाली नागरिकले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सामान्यतयाः नागरिकले खरिद गर्न पाउने बचतपत्रहरुको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुतर्फ लक्षित ऋणपत्रहरुको ब्याजदर भन्दा केही उच्च हुने गरेको छ । बैकिङ क्षेत्रबाट ऋण परिचालन सस्तो र सहज हुने भएपनि सरकारले बैकिङ क्षेत्रबाट ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचन हुने विगतको मान्यताका आधारमा नागरिकलाई बचतमा प्रोत्साहित गराउदै बैकिङ्ग क्षेत्रबाट ऋण परिचालन कम गर्ने उद्देश्यले बचतपत्रहरुको ब्याजदर उच्च हुने गरेको हो । उक्त उद्देश्य हासिल गर्न २०४० साल देखि राष्ट्रिय बचतपत्र निष्काशन गर्न थालिएको हो । त्यसलाई २०५८ सालदेखि नागरिक बचतपत्र नामाकरण गरी हालसम्म निरन्तरता दिइएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र गैर आवासीय नेपालीहरुलाई समेत बचतमा आकर्षित गर्न वि।स २०६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न थालिएको छ ।

यति लामो प्रयासहरुका बाबजुद नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनमा बचतपत्रहरुको अंश भने अझै नगण्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्ममा सरकारको कुल आन्तरिक ऋण बक्यौता रु ११।२५ खर्बमध्ये ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र मार्फत ९९ प्रतिशत र बचतपत्रहरु मार्फत जम्मा १ प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन भएको देखिन्छ ९तालीका १० । नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामा २ हजार हाराहारीले मात्र नागरिक बचतपत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ भने ५५ लाख भन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा २ सय भन्दा कमले मात्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खरिद गरेका छन् । खासगरी, नेपाली नागरिकमा वित्तीय साक्षरताको कमी, निक्षेपको तुलनामा बचतपत्र खरिदरबिक्री प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न समयलाग्ने र साँवा तथा ब्याज सोझै बैंक खाता मार्फत् प्राप्त नहुने लगायतका कारणहरुले यस तर्फ आकर्षण कम भएको अनुमान रहेको छ ।

तालिका १

नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण संरचना

३. सरकारी ऋणपत्रहरुको ब्याजदर निर्धारण विधि र पद्धति 

सामान्यतया व्यक्ति वा संस्थाले सकभर कम ब्याजदरमा ऋण लिने प्रयास गरेको हुन्छ । राज्यले ऋण परिचालन गर्दा भने न्यून ब्याजदर÷लागतको अतिरिक्त सार्वजनिक ऋणको कारण समग्र वित्तीय साधन परिचालनमा पर्ने असर र निजी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा विस्तारमा पर्ने प्रभावमा समेत ध्यान दिइएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात न्यून भएको मुलुकमा सरकारले ऋण लागत बढाएर भएपनि नागरिकलाई बचतमा प्रोत्साहित गर्न चाहेको हुन्छ । त्यसैगरी, केही दशक अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको ब्याजदर कम प्रतिस्पर्धि हुने गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदरलाई दिशानिर्देश गराउने उद्देश्यले पनि बचतपत्रको ब्याजदर निर्धारण गरिन्थ्यो । तसर्थ, सरकारी ऋणपत्रहरुको ब्याजदर निर्धारण न्यून लागतको अतिरिक्त माथि उल्लेखित उद्देश्यहरु समेत हासिल हुने गरी देहाय बमोजिम चार प्रकारले हुने गरेको छ ।

३.१ निर्धारित ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्काशनः नेपालमा प्रचलित चार प्रकारका ऋणपत्रहरुमध्ये नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ । यी दुई बचतपत्रहरुमध्ये नागरिक बचतपत्रको ब्याजदर सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लामो अवधिको निक्षेपको तत्कालीन ब्याजदर भन्दा केही उच्च हुने गरी निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपमा पहुँच नभएका वा आकर्षित हुन नसकेका नागरिकलाई समेत बचतमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नागरिक बचतपत्रको ब्याजदर निक्षेपको तुलनामा केही उच्च बनाउने गरिएको हो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर तत्कालीन नागरिक बचतपत्रको ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशतसम्म बढी हुने गरी निर्धारण गर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषण आयको तुलनामा बचत न्यून रहेको सन्दर्भमा नेपालीलाई विदेशमा कार्यरत अवस्थामै बचतमा प्रोत्सहित गर्दै विप्रेषण आय वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले समेत यस्तो बचतपत्रको ब्याजदर थप आकर्षक बनाइएको हो ।

३.२ ब्याजदर बोलकबोल मार्फत एकल ब्याजदर निर्धारणः नेपालमा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न अभ्यासहरु भएको देखिन्छ । वि.स. २०६१ सालसम्म यस्तो ऋणपत्र सरकारले निर्धारण गरेको ब्याजदरमा बिक्री गर्ने प्रचलन थियो भने त्यसपछि २०७२ सालसम्म सरकारले निर्धारण गरेको ब्याजदरको प्रिमियमदरमा बोलकबोल गरी बिक्री गर्न थालियो ।  वि.स. २०७२ कार्तिकदेखि भने डच विधिको नामले प्रचलित र धेरै मुलुकहरुले अवलम्बन गरिरहेको बिधि अनुसार ब्याजदरमा बोलकबोल गरी न्यूनतम एकल ब्याजदरमा बिक्री गर्न थालिएको छ । सो अनुसार विकास ऋणपत्रको बोलकबोल आव्हान गरिएको दिन बोलकर्ताहरुले खरिद गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गरी अनलाइन बोलपत्र पेश गर्छन् । यदि आव्हान गरिएको ऋण रकम भन्दा माग कम भएमा बोलपत्रहरुबाट प्राप्त सबैभन्दा उच्च ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर निर्धारण गरी सोही ब्याजदरमा सबै आवेदकलाई ऋणपत्र बिक्री गरिन्छ । यदि आव्हान गरिएको ऋण रकमभन्दा बढी रकमको लागि आवेदन प्राप्त भएमा आव्हान गरिएको रकमसम्मको लागि सबैभन्दा कम ब्याजदर माग गर्नेबाट क्रमशः बढी ब्याजदर माग गर्नेको समुह बनाइन्छ । सो समूह भित्रको अधिकतम ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर निर्धारण गरी समुहभित्रका सबै आवेदकलाई सोही ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्री हुन्छ । विकास ऋणपत्रहरु दोस्रो बजार कारोबारको लागि नेप्सेमा सूचिकरण गर्ने उद्देश्यले बहुब्याजदरमा बोलपत्र प्राप्त हुने भएपनि एकल ब्याजदर निर्धारण हुने गरेको हो ।

३.३ मूल्यमा बोलकबोल मार्फत् ब्याजदर निर्धारणः नेपाल सरकारले अल्पकालीन ऋण परिचालनको लागि उपयोगमा ल्याइरहेको ट्रेजरी बिल्स डिस्काउण्ट मूल्यमा बोलकबोल गरी बिक्री गर्ने प्रचलन रहेको छ । अमेरिकन सिस्टमको नामले प्रचलित र अधिकांश मुलुकहरुले छोटो अवधिका ऋणपत्रहरु निष्काशनको लागि अवलम्बन गरिरहेको यो बिधि अनुसार कम डिस्काउण्टमा बोलकबोल हुँदा सरकारलाई कम लागत र बढी डिस्काण्ट हुँदा बढी लागत पर्ने भएकोले अंकित मूल्यमा न्यूनतम डिस्काउण्ट मूल्य माग गर्नेलाई बिक्री गरिन्छ । सरकारले टे«जरी बिल्स निष्काशन गर्दा अंकित मूल्यमा डिस्काउण्ट मूल्य घटाउँदा कायम हुने रकम प्राप्त गर्दछ भने उक्त बिल्स परिपक्व हुदा अंकित मूल्य भुक्तानी गर्दछ । उदाहरणको लागि एक वर्ष अवधिको लागि रु १ अर्ब ट्रेजरी बिल्स बोलकबोल आब्हानमा सबैभन्दा न्यूनतम  रु ४ करोड डिस्काउण्ट मूल्यमा बिक्रि गरिएमा सरकारले एक वर्ष पछि रु १ अर्ब भुक्तानी गर्ने गरी रु ९६ करोड प्राप्त गरेको हुन्छ । उक्त ट्रेजरी बिल्सको ब्याज गणना नहुने भएतापनि मापन गर्दा ४.१७ प्रतिशत हुन आउछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८० अनुसार अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा सञ्चालन समितिले सरकारी ऋणपत्रको बोलकबोल/आवेदन आव्हान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिलाई डिस्काउण्ट रकम वा ब्याजदर उचित लागेमा ऋणपत्र निष्काशन गर्ने र उचित नलागेमा बोलकबोल रद्द गरी पुनः आव्हान गर्ने वा कम ब्याजदरसम्मको बोलकबोल स्वीकार गरी आव्हान गरिएको भन्दा कम रकमको ऋणपत्र स्वीकार गर्नसक्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

३.४ आपसी सहमतिमा ब्याजदर निर्धारणः नेपाल सरकारको दैनिक कारोबारको क्रममा खातामा नगद मौज्दात अभाव वा न्यून भई भुक्तानी अवरुद्ध हुने स्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष सुबिधाको रुपमा स्वतः सापटी लिइ भुक्तानी सुचारु हुने प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७५ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सरकारले त्यस्तो सापटी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो सापटी सरकारले नगदै वा ऋणपत्र जारी गरी ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नु पर्दछ । नगद भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा विशेष ऋणपत्र निष्काशन गर्दा सो को ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारबीच हुने अधिविकर्ष सुविधा संझौता बमोजिम निर्धारण हुन्छ । विगतदेखि नै यस्तो विशेष ऋणपत्रको ब्याजदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा कायम गर्ने प्रचलन रहेको छ । मुलकमा संघीयता कायान्वयनमा आएसँगै नेपाल सरकारको अतिरिक्त ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुले समेत बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा सबै तहका सरकारहरुको दैनिक कारोबार विवरण र विभिन्न कोषहरुको मौज्दात मापन गरी नेपाल सरकारको अधिविकर्ष सुबिधाको यथार्थपरक गणना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।

४. सुधारका आयामहरु 

नेपालमा आन्तरिक ऋण परिचालनमा उपकरणहरुको चयन र ब्याजदर निर्धारण विधि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुने गरेको छ । तथापि, एकातर्फ नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋणको आकार उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको र अर्कोतर्फ बचतपत्रहरु उद्देश्य अनुरुप परिचालन हुन नसकेको सन्दर्भमा ऋण परिचालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमाथिको निर्भरता कायमै रहेकोे छ । टे«जरी बिल्सको आकार र विकास ऋणपत्रको ब्याजदर निर्धारण विधिमा समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएको छ । समग्रतामा आन्तरिक ऋण परिचालनमा देहाय बमोजिमको परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ ।

४.१ सरकारी बचतपत्रहरुमा गरिने लगानी पूर्ण सुरक्षित हुने कारण ब्याजदर बैक निक्षेप समान वा केही न्यून भएपनि अन्य मुलुकहरुमा त्यस्ता बचतपत्रहरु खरिदमा नागरिकको प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । नेपालमा बचतपत्रहरुको ब्याजदर बैंक निक्षेपको तुलनामा आकर्षक हुने गरेता पनि नागरिकको आकर्षण देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन समान ब्याजदरका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुको डिवेञ्चर भन्दा सरकारी बचतपत्रको माग न्यून देखिएको छ । यसको मूल कारण ब्याजदर नभई प्रक्रियागत जटिलता देखिएकोले बचतपत्रहरुको खरिद÷बिक्री प्रक्रियालाई कागज रहित बनाई पूर्णरुपमा प्रविधियुक्त बनाउने, बचतपत्रको प्रमाणपत्र डिजिटल प्रणालीबाट तत्काल उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउने, प्रविधिको उपयोग गर्दै दोस्रो बजार मार्फत् तत्काल खरिद/ बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउने र पाकेको ब्याज तथा परिपक्व भएको साँवा सोही दिन बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा नेपाली नागरिकको यसतर्फ आकर्षण बढ्ने देखिन्छ ।

४.२ पछिल्ला वर्षहरुमा बचतपत्र बर्षमा वढीमा २ पटक र प्रतिपटक बढीमा एक महिनाको लागि बिक्री आव्हान हुने गरेको छ । बचतपत्र खुलेको छोटो समयमा नागरिकसँग लगानीयोग्य मौज्दात नहुन सक्छ । बचतपत्र खरिद गर्न कै लागि लामो समयसम्म लगानीयोग्य रकम निष्कृय राख्नु उचित पनि हुँदैन । तसर्थ, प्रत्येक त्रैयमासको पहिलो महिना वा हरेक महिनाको पहिलो ७ दिन बचतपत्र बिक्री खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा नागरिकको यसतर्फ चासो बढ्ने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर प्रत्येक महिना परिवर्तन भइरहने कारण एक पटक आव्हान गरिएको बचतपत्र लामो अवधिसम्म बिक्री खुला गरिँदा निर्धारित ब्याजदर अनुपयुक्त भइसक्ने कारण ब्याजदर परिमार्जन गरी मासिक बिक्री खुला गर्नु आवश्यक देखिएको हो ।

४.३ विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति र पहुँच न्यून रहेको, वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने बानीको विकास नभएको र बचतपत्र खरिद बिक्री नगदमा हुने गरेको सन्दर्भमा नागरिकलाई बचतमा प्रोत्साहित गर्न उच्च ब्याजदरमा बचतपत्रहरु निष्काशन आवश्यक थियो । हाल ब्यक्तिगत मोबाइल र बैंक खाता अनिवार्य आवश्यकता भएको र बचतको लागि सहकारी लगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा वित्तीय संस्थामा निक्षेप नहुनेले बचतपत्र खरिद गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । नागरिकले बैंक निक्षेप उपयोग गरी बचतपत्र खरिद गर्ने भएकाले बचतपत्रको बिक्रीहुँदा सोही बराबरले बैंक निक्षेप घट्ने स्थिति रहन्छ । तसर्थ, नागरिकलाई बचतमा प्रोत्साहित गराउने उद्देश्यले बचतपत्रहरुको ब्याजदर उच्च गरी लागत बढाउनु सान्दर्भिक नदेखिएकोले खरिद÷बिक्रीका उपरोक्त प्रक्रियागत जटिलता निरुपण गर्दै ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ ।

४.४ हाल मासिक १  खर्ब विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने मुलुकमा सरकारको केही खर्वको आन्तरिक ऋण परिचालनको प्रमुख स्रोत विदेशमा रहेका नेपाली कामदार र गैर आवासीय नेपाली हुनु आवश्यक छ । विगत डेढ दशकदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्काशन मार्फत यस्तो प्रयास सार्थक हुन नसक्नुको मूल कारण खरिद÷बिक्रीको प्रक्रियागत जटिलता र भुक्तानी समस्या नै देखिएको छ । तसर्थ, एकातर्फ अनलाइन सिस्टमबाट वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको खरिदरबिक्री र अर्कोतर्फ रोजगारीमा रहेको मुलुकको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा यसतर्फको आकर्षण उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । कतिपय मुलुकहरुको कानूनमा नेपाल सरकारको बचतपत्र सोझै खरिद गर्न पाउने ब्यवस्था नभएकाले श्रम संझौता गर्दा नै सो विषय खुलाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

४.५ सरकारले स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई  छुट्टा–छुट्टै बचतपत्र निष्काशन गरी एकातर्फ व्यवस्थापनमा झण्झट व्यहोर्ने र अर्कोतर्फ नागरिकलाई दुबिधा गराउनुको विकल्पमा सबै नागरिकको लागि समान ब्याजदरमा एकै प्रकारको बचतपत्र निष्काशन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ । नागरिक बचतपत्रको  तुलनामा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर उच्च गर्नुभन्दा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरि बचतपत्र खरिद गर्नेलाई विनिमयदरमा सहुलियत दिइएमा विदेशमा रहेका नेपालीको यसतर्फ आकर्षण स्वतः बढ्ने देखिन्छ ।

४.६ विकास ऋणपत्रहरु ब्याजदरमा बोलकबोल गरिएपनि एकल ब्याजदरमा बिक्री गरिनाले सरकारको ऋण लागत बढेको छ । धितोपत्र बजारको दोस्रो बजार कारोबारमा समान प्रतिफल दिने उपकरणहरुको बहुप्रतिफलदरमा सूचीकरण गर्ने ब्यवस्था नभएकोले बहुब्याजदरमा बिक्री गर्न समस्या भएको देखिन्छ । तसर्थ, पूँजी बजारको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी समान प्रतिफल दिने उपकरणहरु बहुप्रतिफलदरमा सूचीकरण गरी कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा बोलकबोलको ब्याजदर अनुसार निष्काशन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ हाल विकास ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुने गरेता पनि कारोबार नगण्य हुने गरेको सन्दर्भमा धितोपत्र बजारको उपरोक्त संरचना सुधार गरेपछि मात्र सूचीकरणमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ ।

४.७ सरकारले ट्रेजरी बिल्स अल्पकालीन साधन व्यवस्थापनको लागि प्रयोगमा ल्याउने उपकरण हो । मुद्रा बजारमा ब्याजदर अत्यन्त न्यून भएको समयमा वा सरकारलाई साधन तत्काल आवश्यक परेमा त्यस्तो बिल्स जारी गर्न सकिन्छ । तर सरकारले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा ट्रेजरी बिल्सबाट परिचालन गर्ने, मुद्रा बजारको ब्याजदरको ख्यालै नगरि आर्थिक वर्षको शुरुमै ट्रेजरी बिल्सको वार्षिक निष्काशन तालीका निर्धारण गरी परिचालन गर्ने र परिपक्व भएका ट्रेजरी बिल्स नविकरण गरिरहने प्रवृत्तिले ऋण पहिचालन महंगो भएको छ । आगामी दिनमा सरकारले ट्रेजरी बिल्स मार्फत परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको आकार घटाउनुको साथै ब्याजदर कम भएको समय वा सरकारलाई भुक्तानीको लागि मौज्दात अभाव भएको समयमा मात्र ट्रेजरी बिल्स निष्काशन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

४.८ विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात न्यून रहेको सन्दर्भमा तिब्र आर्थिक विकासको लागि अधिकतम ऋण परिचालन गरेर भएपनि सार्वजनिक खर्च, खासगरी पूँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक ठानिन्थ्यो । हाल सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य बढ्दै गएको तथा आगामी वर्षहरुमा परिपक्व हुने ऋण चुक्ता गर्न समेत थप ऋण परिचालन गर्नु पर्ने स्थिति बन्दै गएको सन्दर्भमा एकातर्फ ऋणको प्रयोजन सुनिश्चित गरेर मात्र ऋण लिने र अर्कोतर्फ बजेटमा कुल आन्तरिक ऋणको सीमा अवधारणा परिवर्तन गरी खुद आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

५. निष्कर्ष    

विगतमा नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण निष्काशन र व्यवस्थापन कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुँदै आएकोमा २०८० चैतदेखि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट गर्न थालिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको सुझाव, प्रचलित विधि र असल अभ्यास अनुसरण गरिरहेको भएता पनि विगतमा अधिकांश कारोबार नगदमा हुने गरेको, ऋण परिचालनमा प्रविधिको उपयोग न्यून रहेको, नागरिकमा लगानी चेतना कम रहेको, पूँजी बजार धिमा गतिले अघि बढेको र सरकारले ऋण परिचालनमा न्यून ब्याजदरको अतिरिक्त बचत प्रोत्साहित गर्न जोड दिने गरेको पृष्ठभूमिमा अवलम्बन गरिएका कतिपय विधि र व्यवस्थाहरुको परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ । विगतमा आन्तरिक ऋण परिचालनमा गैर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिएता पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रकै निर्भरता कायम रह्यो । पछिल्ला वर्षहरुमा नगद कारोबार उल्लेख्य कम हुँदै गएको, प्रविधिको उपयोग उल्लेख्य बढ्दै गएको र नागरिकलाई बचतमा प्रोत्साहित गर्न ब्याजदरको अतिरिक्त प्रक्रियागत सहजता आवश्यक रहेको सन्दर्भमा उपरोक्त सुझावहरुको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक ऋण परिचालनको प्रमुख स्रोत विदेशमा रहेका नेपाली हुन सक्ने देखिएकोले यसबाट अर्थतन्त्रमा थप साधन प्रवाह भई आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तारमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. खरेलको यो लेख नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो)