वन नियमावली २०७९ मा पुनः संशोधन गर्न महासंघकाे माग, गलत कार्यविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन नियमावली २०७९ को नियम २२ र ३५ तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावली खारेजीको माग गरेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई मलजल गर्ने कुचेष्टाले नियमावली ल्याएको महासंघको भनाइ छ । मन्त्रालयबाट सुझाव माग हुँदा पटकपटक समुदायको हित हुने खालका कानूनी प्रावधान राख्न लिखित रुपमा दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरि सामुदायिक वन र देशकै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने गरि नियमावली ल्याएको महासंघको ठहर छ ।

समयमै वन नियमावली २०७९ मा पुनः संशोधन गरी सामुदायिक वनका सवाल सम्बोधन नगरिएमा मन्त्रालयको गलत कार्य विरुद्ध देशभर पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ । देशभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले दिएको सुझावलाई सम्बोधन नगरि मन्त्रालयले ल्याएको नियमावली मान्य नहुने महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए ।

भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्ती भनिएको छ, ‘वन नियमावली २०७९ की दोस्रो संशोधनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको ३६ बुँदे सुझाव सम्बोधन गर्ने क्रममा वन नियमावली २०७५ को दोस्रो संशोधनमा केही सामान्य सुधारहरू गरिएको भए पनि महासङ्घबाट पेश गरिएका अधिकांश मागहरू सम्बोधन नगरिएको कुराप्रति यस महासङ्घको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । उक्त अधिकार हनन हुनेगरी वन नियमावली २०७९ मा गरिएका व्यवस्थाहरू हटाउनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि विभिन्न नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता सहित लामो समयसम्म गरिएको आन्दोलन पश्चात् यस महासङ्घले ३६ संशोधन सुझाव पेश गरेको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली संशोधन गर्नका लागि विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गठन गरेका विभिन्न कार्यदलहरूको प्रतिवेदनहरूमा सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरू हटाउने कुरा उल्लेख गरी सोही अनुसारको प्रतिबद्धता जनाइएको भएता पनि वन नियमावलीमा दुई पटक संशोधन हुँदा समेत सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था नहटाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

भण्डारीका अनुसार, वन नियमावली २०७९ को नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तीमा ५० प्रतिशत काठ दाउरा उपलब्ध गराउनु पर्ने र बाँकी काठ नियम ३५ अनुसार नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन नगरी सामुदायिक वन विरोधी उक्त व्यवस्था यथावत् राखिएको र सो व्यवस्थाले गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई धरासायी बनाउने अवस्था गरिएको छ ।

यस खालको व्यवस्थाले एकतर्फ सामुदायिक वनको काठ घरेलु उद्योगहरू र बजारमा जान नै नदिई सरकारी निकाय र बिचौलिया दलालहरूको नियन्त्रणमा राखी काठ सडाउने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हाबी गरिएको भण्डारीको आरोप छ । यस कार्यले स्वदेशी काठ सडाई विदेशी काठ आयत गरी सामुदायिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको कुरा स्पष्ट हुने भण्डारीको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार अनियमिततामा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई मलजल गर्ने कुचेष्टाबाट ल्याइएको वन नियमावलीको नियम २२ र ३५ खारेज नगर्दासम्म सामुदायिक वनको काठ समूह बाहिर विक्री वितरण गर्ने गरी सङ्कलन गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको भण्डारीले बताए । यसबाट हुने जाने असुविधा र बजारमा सृजना हुन जाने काठ अभावप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनु पर्ने उनको भनाई छ । त्यसैले वन नियमावली २०७९ मा भएको सामुदायिक वनविरोधी उक्त व्यवस्था र सामुदायिक वनलाई अप्ठ्यारो पार्ने अन्य व्यवस्थाहरू तत्काल हटाउनु पर्ने भण्डारीले बताए ।

नियमावली २०७९ मा तहमा रहेका संस्थागत संरचनाहरूमा समावेशीकरणको सुनिश्चितता, सामुदायिक वनले प्रदान गर्ने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लगायतका वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त लाभमा समूहको अधिकारको निश्चितता, सामुदायिक बनमा रहेका ढलपडा काठ संकलनमा सहजता, वन उद्यममा सहजता, सामुदायिक वनमा हुने बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि दिइएका सुझावहरू समेतको बेवास्ता गरिएको महासंघ केन्द्रीय कार्यालयकी कानून अधिकृत अञ्जु न्यौपानेले बताइन् ।

महासंघले लिखित रुपमा हरेका बुँदामा सुझाव सहित उठाइएका सवालहरू सम्बोधन नहुँदासम्म वन नियमावली २०७९ प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निरन्तर असहमति र विरोध रहने न्यौपानेले बताइन् । उनका अनुसार महासङ्घको तर्फ फेरी पनि वन नियमावली २०७९ मा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरूलाई हाइलाइट गरी पुनः वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लेखि पठाइएको छ ।