भन्सार विभागको प्रयोगशालामाथी उच्च अदालत पाटनको चुनौति, यान्त्रिक प्रशासकीय तजविज भएको तर्क

काठमाडौं । जनकपुर रिफाइनरीज प्रालीले ल्याएको पामोलिन तेल भन्सार जाँचपास सात दिनभित्र गर्न  उच्च अदालत पाटनले परमादेश जारी गरेको छ । न्यायधिसद्धय रमेश ढकाल र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले भन्सार विभाग प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मात्रै मान्न नसकिने तर्क गरेको हो ।

अदालतले असार १३ गते पत्राचार गर्दै भन्सार विभागले तयारी भनेको पामोलिन क्रुड भन्सार उपशिर्षकमै जाँचपास गर्न भनेको हो । जनकपुर रिफाइनरीजले भारत निकासी गर्न ल्याएको पामोलिन विराटनगर भन्सार कार्यालयले छड्के चेकजाँच गरेको थियो । कार्यालयले नमुना भन्सार विभागको प्रयोगशालामा परिक्षण गर्न पठाउँदा कच्चा नभएर तयारी पामोलिन भएको खुल्न आएको थियो ।

तर उच्च अदालत पाटनले यान्त्रिकरुपमा प्रशासकीय तजविजको आधारमा प्रज्ञापनपत्रमा सो मालवस्तुलाई भन्सार महसुल दरबन्दी १५ ११९०, २० मा समावेश गरी भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने गरी गरिएको काम कारवाहीलाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय मान्न मिल्ने नहुदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ ।

क्रुड पामोलिन भन्सार उपशिर्षक १५१०१०.०० बाट आयत हुँदै आएको छ । यो शिर्षकबाट आयात गर्दा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल तिर्दा पुग्छ । यस्तै, तयारी पामोलिन भन्सार उपशिर्षक १५११९०.२० बाट आयात हुन्छ । यो शिर्षकबाट आयात हुदाँ १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ ।

जनकरपुर रिफाइनरीले भन्सार छलि गर्ने उदेश्यले भन्सार उपशिर्षक फरक पारी पामोलिन आयात गर्ने गरेको छ । यो विषय भन्सार विभागले प्रमाणित समेत गरिसकेको छ । तर अदालतले भने भन्सार विभागको मात्रै परिक्षणलाई मान्यता दिन नहुने तर्क गरेको छ । जनकरपुर रिसफाइनरीले खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण क्लिएरेन्स समेत भएको दाबी गरिएको छ ।

अदालतले अहिले तत्कालको लागि क्रुड पामोलिन भनि जाँचपास गर्न भनेको छ । ५ प्रतिशत रकम भने निशर्त धरौटी स्वीकार गर्न भनिएको हो । अदालतको आदेश अनुसार तेल जाँचपास गर्न तयार रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले बताए । उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘अदालतले भने बमोजिम तेल जाँचपास गर्न हामी तयार छौं, धरौटी राखेर जाँचपास गर्न हामी पहिले नै तयार भएका हौं, अब वर्गिकरण कुनमा गर्ने भन्ने विषय महानिर्देशकको कार्यक्षेत्र भित्रको कुरा हो ।’

कच्चा क्रुड र तयारी तेल भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै जादाँ विषय अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतको आदेशले भने अर्थमन्त्रालयमा नै तरगं ल्याएको छ । भन्सार विभागको प्रयोगशालाले परिक्षण गरेको प्रमाण साँचो हुदैन भन्ने आशयले आदेश आएपछि मन्त्रालय नै तरिगित भएको हो । यो विषयमा अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनको समेत ध्यानाकर्षण भैसकेको छ । विभागसँग सुनको सुद्धता मापन गर्नेदेखी अन्य किसिमको केमिकल नाप जाँच गर्ने मेसिन समेत छ । अब अदालतले विभागको रिपोर्टलाई नै गलत साबित गराउने नजिर स्थापित भएको छ ।

विभाग स्रोतले भन्यो, ‘प्रयोगशालाबाटै प्रमाणित भैसकेको विषयलाई समेत अदालतबाट तोडमोड भएको छ, कसरी तोमोड भएको छ, विषय पष्ट नै छन् । जनकपुर रिफाइनरीजको संचालक रईसा टिवडेवालले तयारी वस्तु भनि जाँचपास गर्दा भारतमा निकासी गर्न कठिन हुने भन्दै वर्गिकरण परिवर्तन गर्न दबाब दिएका थिए । आर्थिक र राजनितिक दबाबबाट भन्सार विभागमा काम नभएपछि रिपाइनरीजले उच्च अदालतबाट परमादेश ल्याएको हो । तर भन्सार विभाग भने पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।