सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । म प्रतिनिधि नियामवली २०७९ को नियम ११३ (१)मा उल्लेखित शब्दको अधिनमा रही नियम ११२ बमोजिम देहायको विधेयकमा निम्न बमोजिम संशोधनको सूचना पेश गर्दछु । आर्थिक विधेयक २०८१ को प्रस्तावना ३६ उपदफा ६ मा यो संशोधन चाहेका छौँ ।
त्यसमा यो आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ (१) मा संशोधन गरिएको छ । यो संशोधन उपयुक्त छैन । त्यसकारण त्यो संशोधनलाई खारेज गरी यथावत राख्नुपर्छ भनेर हामीले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छौँ । त्यसमा के भनिएको छ भने, त्यो ५७ (१) को जुन व्यवस्था छ तर साविका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजीगत पूँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो दफा उपदफाको व्यवस्था लागूदफा हुने छैन, भन्ने व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोडिएको छ । यो व्यवस्था हटाईयोस् भनेर हामीले संशोधन पेश गरेका छौं ।
यो सामान्यतया अत्यन्तै टेक्निकल विषय छ । धेरै माननीयज्यूहरुको यसमा ध्यानाकर्षण नभएको हुन सक्छ । यो सैद्धान्तिक छलफलको बेलामा पनि मैले गम्भिर रुपमा यसलाई उठाएको छु । आयकार ऐन २०५८ को दफा ५७ मा परिवर्तन गरी वर्तमान र भविष्यको कराधारलाई क्षयीकरण गर्ने काम भएको छ ।
यसबाट वार्षिक रुपमा सेयरको बिक्रीबाट हुने ऐनको दफा ९५ (क) बमोजिमको पूँजीगत लाभकर समेत कसैले बुझाउनु नपर्ने गरी व्यवस्था भएको छ । आयकरको सिद्धान्त प्रतिकुल सिमित व्यक्तिलाई फाईदा हुने गरी ठुला सेयर खरिदबिक्रीमा कर नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिएबाट राजस्व संकलनमा गम्भिर समस्या आउने देखिएको छ ।
५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन सेयर बिक्रीबाट हुदाँ दफा ९५ (क) को पूँजीगत लाभकर र दफा ५७ बमोजिम अलग-अलग आय विवरण पेशगरी सम्पत्ती र दायित्वको बिक्री मानी वासलातमा कुनै मुनाफा(क्यापिटल एक्सपेन्डिचर)थेग्रीएको भए कर तिर्ने र पहिलेको संचिति नोक्सान सार्न नपाउँने व्यवस्था थियो । यसबाट नोक्सानी सार्न पाएपछि भविष्यमा हुने मुनाफामा कर नलाग्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अर्काको नाउँमा सेयर राखी कारोबार गरेको व्यक्तिले त्यस्तै सेयर व्यक्तिले आफ्नो नाममा कायम गर्दा दफा ९५(क) अनुसार पूँजीगत लाभ तिर्नुपर्नेमा दफा ५७ को नयाँ सेयर जारी गर्ने व्यवस्था लागु नहुने भएपछि कर तिर्न पर्ने छैन । साथै, गैरकानुनी आर्जनबाट अर्काको नाममा सञ्चालित कम्पनी आफ्नो नाममा सार्न पनि यसले बाटो खुला गरिदियो । यसले कालो धनलाई सेतो बनाउँन मद्दत गर्दछ । जस्तै, ५ वर्ष अगाडि खोलेको कम्पनीले अहिले सेयरको बजार मूल्य २ हजार छ भने उक्त सेयर १०० रुपैयाँमा सार्न पाउने भयो । पछि यसले २ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरी कालोधन १९ सय रुपैयाँलाई सेतो बनाउने भयो । यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको आधारमा अपराध पनि हो ।
यो ठुला हाइड्रोपावर, दुरसञ्चार अरु ठुला कम्पनीहरुका लागि बजेट प्रस्तावमा साना उद्योग व्यवसाय, नयाँ इनोभेशन, त्यसरी आकारलाई सुविधा दिने भनियो । यो आर्थिक ऐन २०८१ मा सबैलाई कभर गरियो । खास गरेर ठूलालाई मध्यनजर गरेर आएको छ । यो अर्थमन्त्री ज्यूले जानेर गर्नुभयो, नजानेर गर्नुभयो । नजानेर भन्न त मिल्दै मिलेन र कसरी यो संशोधन प्रवेश गर्यो । ५७(१) यो गम्भिर विषय छ ।
यसलाई यो संसदले गम्भिरका साथ लियोस् र ५७ (१)मा प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोडिएको छ । त्यसलाई हटाईयोस् भनेर हामी माग गर्दछौँ । यसलाई संसदले पार्टीगत विषय नबाईयोस् । यो देशको लागि धेरै ठूलौ क्षति र कुनै व्यक्ति वा समुहलाई चाँही विशेष किसिमको लाभ हुने प्रस्ताव रहेकाले यो दफामा रहेको वाक्यलाई हटाउँन जरुरी छ, भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सम्पूर्णमा आग्रह पनि गर्दछु ।
(पुर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आइतबार संसदमा राखेको विचार)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्