राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा असहज बन्दै आपूर्ति प्रणाली

काठमाडौं । एलपी ग्यासको सिलिन्डर बोकेका गाडिलगायत इन्धनको ढुवानी गर्ने सवारी राती ९ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्ममात्र चलाउने सीडीओको आदेश आयो । इन्धनसँगै अन्य अत्यावश्यक सवारीको ढुवानी सोही समय गर्न भनियो ।
संस्थानलगायत कर्मचारीलाई कार्यालय आवतजावत गर्न बिहान र साँझ गरी २ छुट्टाछुट्टै समय तोकियो । पसल लगायत दैनिक आवश्यक सामान आपूर्तिका लागि कडाइ गरियो । ताजा तरकारी, दुध र फलफूल पसलबाहेक सबै पसल १ साताका लागि सिल गरियो ।

इन्धन व्यवस्थामा जिल्ला प्रमुखको आफ्नै आदेश एकअर्कामा बाझिँदा आपूर्ति अन्योलमा परेको छ । सीडीओको आदेशअनुसार इन्धन ढुवानी राती गर्न भनिएको छ, जबकि डिपोसम्म जाने कर्मचारीलाई दिउँसो कार्यालयमा जाने सुविधा छ ।
इन्धन केही मिनेटमा लोड–अनलोड गर्न मिल्ने वस्तु होइन । रातको समयमा त भर्नै मिल्दैन । इन्धन बोक्ने गाडि लामो देरीमा चल्छन् । तीब्र गतिमा हाँक्न पनि मिल्दैन । अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका लागि १२ घन्टाको समय तोक्दा ग्यास, पेट्रोललगायत अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको आपूर्ति प्रणाली नै कमजोर बनेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्था इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको दुईदिन भएको छ । यी दुई दिनमा सर्वसाधारणले आफूले उपभोग गर्ने वस्तु सजिलै पाएका छैनन् ।

यो सबैको एकमात्र कारण हो, विभागिय मन्त्री नहुनु । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बागडोर लेखराज भट्टले सम्हाल्दा आपूर्ति प्रणाली कहीँ कतै प्रवाभित हुन दिएका थिएनन् ।

राजधानीमा निषेधाज्ञा १६ गतेदेखि सुरु भएको हो । त्यतिबेला मन्त्रालयमा भट्ट थिए । जेठ ६ गते मन्त्री भट्ट पदमुक्त भए । सोही दिन साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याइन् । र सीडीओलाई तजविजी अधिकार दिइयो । १४ गतेदेखिको निष्ोधाज्ञामा सो अध्यादेशको व्यवस्था लागु गरियो ।

किराना पसल खोल्न नपाउने पनि सीडीओको तजविजी आदेशको परिणाम हो । नागरिक दायित्वबोध गर्ने मन्त्री नहुनुको परिणाम यस्तो भएको जानकारहरुको तर्क छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा खानेकुरा किन्न नपाउने दिन थिएन । यो निषेधाज्ञामा अघिल्लो चैतमा आह्वान गरिएको लकडाउनभन्दा पनि कडा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१ हप्ताको मात्र निषेधाज्ञा भएपनि आपूर्ति प्रणालीको चेन ब्रेक हुने पक्का छ ।

मन्त्री नहुँदा आपूर्ति मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको छ । हिजोमात्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ, जसमा भनिएको छ, “दैनिक उपभोग हुने अत्यावश्यक वस्तु विक्री वितरण तथा ढुवानीमा सहजीकरण गरियोस् ।”
तर, गृहले यसबारे केही जवाफ पठाएको छैन ।

आपूर्तिमा जसपाको आँखा
राजनीतिक तरलताका माझ खाली भएको आपूर्ति मन्त्रालयमा यतिबेला मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टीले आँखा लगाएको छ । पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसहित गृह, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सहरी विभाग माग गरेको बताइएको छ । जसमा आपूर्ति मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताइएको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारी भने फेभरेवल राजनीतिक नेनृतत्व नआउने हो कि भन्ने पीरमा छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, “यसअघिका मन्त्रीसँग काम गर्न सहज थियो । जनताको मर्म सजिलै बुझ्थे । अब आउने मन्त्रीले के गर्ने हुन् । सुध्रिँदै गएको मन्त्रालयको छवी बिग्रने हो कि भन्ने पिर छ ।”