१० दिनका लागि किन लियो अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको अधिकार ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले असार महिनाको केहि दिनका लागि मात्रै रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको अधिकार लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै बनाएको कानुनको विपरित मन्त्रालयले रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको अधिकार लिएको हो ।

असार १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको यो स्वीकृतिसँगै अर्थ मन्त्रालयले मनपरी खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । चालु वर्षको बजेट बुदाँ नम्बर ४० मा असर महिनामा रकममान्तर नगर्ने उल्लेख छ । यस्तै, पुर्व अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जारी गरेको बजेट मार्गदर्शनको बुदाँ नम्बर ५४ मा पनि असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख छ ।

असारमा रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने भनेर बसेको मन्त्रालयलाई भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयबाट दबाब पुगेपछि अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न तयार भएका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘असारमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण हुदैन, कानुन त यो मिल्ने विषय पनि होइन, चैत बैशाख महिनामै कति रकमान्तर स्रोतान्तर गर्नुपर्छ भन्ने लगभग आकडा आइसकेको हुन्छ, तर त्यतिबेला वित्तिय अनुशासन भन्दै रोकेर अप्ठ्यारोमा पार्ने र हिसाब-किताब मिलेपछि मात्रै फोर्स फुल्ली निर्णय गराउने परिपाटी बढेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी गरिएको रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनमा निश्चित प्रतिशत कमिशन प्राप्त हुने गरेको छ । बजेट महाहशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनमा निश्चित प्रतिशत कमिशनको प्रस्ताव आउने गर्छ, विशेषगरी विकासे मन्त्रालयहरुबाट यी प्रस्ताव आउने गरेको छ, मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गराएर ल्याउनु यसैको खेल भएको बुझ्न सकिन्छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार असार १० गते देखी २५ गतेसम्ममा भएका रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन कति रकम बराबर भयो र किन भयो ? भनेर हेर्ने बित्तिकै विषय स्पष्ट हुनेछ । मन्त्री पुन र सचिव मरासिनीले आर्थिक चलायमान बनाउन भन्दै रकमान्तरको अधिकार लिएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वजेट वक्तव्यको बुँदा नं.४० मा आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन  भनि उल्लेख छ ।

यस्तै, बजेट मार्गदर्शनको बुँदा नं.५४ मा समेत असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । खानेपानी मन्त्रालय; उर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; शहरी विकास मन्त्रालय; स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलगायतका ठुलो बजेट परिचालन गर्ने निकायहरूबाट अनिवार्य दायित्व तथा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न बचत भएको रकमबाट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्र आएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा विनियोजन भई बचत हुने रकमबाट रकमान्तर गरी स्वीकृत कार्यक्रममा नै रकम थप गर्दा एकातर्फ सिर्जित दायित्व पनि भुक्तानी हुने र सरकारको खर्च पनि बढ्ने तर्क अर्थ मन्त्री पुन र सचिव मरासिनीको छ ।

यसरी रकमान्तर गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको दायित्व फरफारक पनि हुने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पनि पुग्ने देखिएको तर्क विभागिय मन्त्री र सचिवले गरेका छन् । अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको तर्क बदनियत पुर्ण आएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै विभाजित छन् ।

एकथरी कर्मचारीहरु बजेट अनुशासन भत्काउन नहुने भन्दै रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको काम नगर्ने भन्दै बसेका छन् । भने कहि कर्मचारीहरु कठिन समयमा मन्त्री र सचिवको साथमा उभिनुपर्छ भन्दै अघि बढेका छन् । विशेषगरी, विकासे मन्त्रालयले हेर्ने कर्मचारीहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पुर्ण पालना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।