अर्थले बनाएको कानूनमाथि सचिव मरासिनी र मन्त्री पुनको छेडखानी, मनपरी खर्चका लागि गराए यस्तो निर्णय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वर्षान्तको अन्त्यतिर रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको अख्तियार प्राप्त गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले नै बनाएको कानूनको धज्जी उडाउँदै असार २५ गतेसम्म रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको असार १० गतेको निर्णय अनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले असार २५ गतेसम्म मनपरी खर्चको अनुमति पाएको छ । अर्थमन्त्रालयलाई दिइएको सो अख्तियारीको पत्रमा निमित्त मुख्य सचिव लिलादेवी गडतौलाले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगको पटक-पकटको चेतावनीपछि मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवाती ३ महिना र अन्तिम महिना रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।

चालु बजेटको बुँदा नम्बर ४० मा ‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।’  भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो बुदाँको सिधा अर्थ हुन्छ, असारमा रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न पाइदैन । यस्तै, पुर्व अर्थसचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलको हस्ताक्षर भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धि मार्गदर्शनको बुदाँ नम्बर ८४ मा पनि असारमा रकमान्तर गर्न पाइदैन भनि स्पष्ट लेखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ८४ मा भनिएको छ, ‘ प्रचलित कानून बमोजिम रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन, स्रोतान्तर र थप निकासा माग गर्दा अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गरी माग गर्नु हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।’

यो मार्गनिर्देशनमा पनि स्पष्ट रुपमा असारमा रकमान्तर नगरिने उल्लेख छ । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले गैरकानुनी रुपमा २५ गतेसम्म बजेटमा छेडखानी गर्ने अधिकार लिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमहरूमा खर्च नभई बचत भएको रकम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रकम नपुग हुने मिल्दो खर्च शीर्षकका कार्यक्रमहरूमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २०; विनियोजन ऐन, २०५० को दफा ३ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) को अनुकूल हुने गरी मिति २०८१ असार २५ गतेभित्र रकमान्तर/स्रोतान्तर/कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कानूनसँग नै बाझिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अधावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार महिना २९ दिनको मात्रै छ, जसअनुसार असार २३ गतेसम्म सरकारले नियमावली अनुसार हरहिसाब फरफारक गरिसक्नु पर्नेछ । तर मन्त्रिपरिषदले भने कानून विपरित २५ गतेसम्म नै रकमान्तरको सुविधा दिएको छ ।

यस्तो छ, मन्त्री र सचिवको निर्णय हुनुपर्ने तर्क

असार महिनामा गैरकानूनी रुपमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थमन्त्री पुन र अर्थसचिव मरासिनीले बजेट महाशाखालाई चर्को दबाब दिएका थिए । तर कर्मचारीहरुले गैरकानूनी रुपमा रकमान्तर हुन नसक्ने भन्दै अडान लिएर बसे । यसपछि सचिव मरासीनीले आफैंले फाइल उठाएर विभागिय मन्त्रीबाट स्वीकृत लिएर मन्त्रिपरिषद पठाइदिए । मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्नुपर्ने कारणमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न तर्कहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (१) र विनियोजन ऐन, २०५० को दफा ३ को उपदफा (२) मा रकमान्तर स्रोतान्तर र कार्य्रकम संशोधन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ को उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि रकमान्तलाई समेटेको छ ।

यी कानूनहरुको आफू अनुकुल मन्त्री र सचिवले व्याख्य गरेका छन् । तीन ओटै कानूनमा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि भित्र र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षक बाहेकको बाँकी अवधि र बजेट विनियोजन भएको स्वीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सकिने देखिएको तर्क मन्त्री र सचिवको छ ।

यसैगरी, निर्णय गर्न नहुने कारण पनि अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको छ । चालु आ.व. को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४० मा आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रकमान्तर/स्रोतान्तर/कार्यक्रम संशोधन हुन सक्ने गरी निर्णय हुन उपयुक्त रहेको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, विधि सम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व सार्दा पछिल्लो आ.व.मा स्वीकृत कार्यक्रम, लक्ष्य र विनियोजित रकम प्रभावित हुने दाबी सचिव मरासिनीको छ । त्यसैगरी, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक विपद्का लागि स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्नसमेत चालु आ.व.मा नै रकमान्तर / स्रोतान्तर/ कार्यक्रम संशोधन गर्न औचित्यपूर्ण नै देखिएको मन्त्रालयको जिकिर छ । सचिव मरासिनीले प्रस्तावमा भनेका छन् ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार महिनामा रकमान्तर / स्रोतान्तर / कार्यक्रम संशोधन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०८१/३/१० मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय सङ्ख्या ४१ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरेको छु ।’

मन्त्री र सचिवको यी कारण स्वार्थ केन्द्रित रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्री र सचिवको महत्वकाँक्षाले कर्मचारीहरुमा आतंक

विशेष अदालतको इतिहासमै संभवत सबैभन्दा छिटो मुद्दा  फैसला गराएर अर्थमन्त्रालय फर्किएका अर्थ सचिव मरासीनीको कामबाट अन्य कर्मचारीहरु भने त्रसित भएका छन् । मरासिनी अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहँदा अनुचित बजेट विनियोजन गरेको भन्दै २०८० असोज १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा वैशाख ७ गते सफाई पाएको एक साता नबित्दै मरासनी अर्थसचिव बनेका थिए ।

पछिल्लो समय बजेट महाशाखामा कार्यरत  कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले टार्गेटमा राख्न थालेपछि कर्मचारीहरु त्रसित भएका हुन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री र सचिवको महत्वकाँक्षाको चेपुवामा हामी कर्मचारी पर्ने गरेका छौं, कानूनले हुदैंन भनेको विषयमा पनि जवर्जस्ति गर्ने काम मन्त्री र सचिवबाट भैरहेको छ, उहाँहरु त शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ र बचिहाल्नु हुन्छ, फस्ने सानातिना कर्मचारी नै हुन् ।’