सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले असारे भुक्तानीलाई तिब्रता दिएको छ । मन्त्रालयले असार महिना लागेसँगै भुक्तानीलाई तिब्रता दिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार १ गतेदेखी १३ गतेसम्म ५९ अर्ब ७९ करोड भुक्तानी भैसकेको छ । बाँकी ८ दिनमा २ खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अधावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिहिबार (असार १३ गते) सम्म सरकारले कुल १२ खर्ब ३८ अर्ब ८८ करोड भुक्तानी दिएको छ । चालु शिर्षकतर्फ ८ खर्ब ६६ अर्ब ८२ करोड भुक्तानी हुदाँ, विकास खर्च १ खर्ब ४४ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ । यस्तै, वित्तिय व्यवस्थातर्फ भने २ खर्ब २७ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ ।
यसैगरी, प्राप्तितर्फ सरकारले ९ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड राजस्व अनुदान शिर्षकमा आम्दानी गरेको छ । राजस्व शिर्षकमा ९ खर्ब ४२ अर्ब प्राप्ति हुदाँ अन्य शिर्षकमा २२ अर्ब ७६ करोड प्राप्ति भएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष अन्तिम समयमा आएर खर्च बढाउने सरकारको पुरानै समस्या हो । पछिल्लो समय काम भन्दा पनि बिल मात्रै व्यावस्थापन गरेर भुक्तानी लिने प्रचलन समेत बढ्न थालेको छ । यदाहरणका लागि यदि कुनै कार्यालय तथा निकायमा कुनै सामाग्री खरिद गर्नुपर्यो भने खरिद गरेको बिल पेश गरेर पहिले भुक्तानी लिने र पछि मात्रै सामान लैजाने परिपाटी पनि बढ्दो छ ।
अन्तिम समयमा हुने भुक्तानीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षक कार्यालयले समेत उच्च सतर्कताका साथ हेरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले कुल खर्च १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरेको थियो ।
जसमा असार महिनामा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७.२८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । खर्चमध्ये २०८० आषाढ महिनाको अन्तिम हप्तामा रू.८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत) खर्च भएको तथ्यांक छ ।
नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च लेख्नुपर्ने तथा आषाढको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने रकमान्तर बढाएर जथाभावी भुक्तानी बढाउने योजना बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्