डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ–गभर्नर पदसँग धितोपत्र बोर्ड साट्न खोज्दा…..

काठमाडौं । अनुसन्धान, मौद्रिक नीति र बजेट नीतिमा अब्बल नाम हो डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका श्रेष्ठ यतिबेला दोश्रो पटक आयोगको उपाध्यक्ष जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

भद्र, सरल र मिजासिलो स्वभावका डा. श्रेष्ठलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित छन् । प्राज्ञिक एंव वौद्धिक छवि बनाएका डा. श्रेष्ठलाई माओवादी वृत्तको आर्थिक नीति निर्माणमा प्रभावशाली मानिन्छ । माओवादी पार्टीले आर्थिक नीति तय गर्दा डा. श्रेष्ठ हरेक पटक त्यसको केन्द्रमा रहन्छन् । जसरी एमालेहरुले पछिल्लो समय डा. युवराज खतिवडालाई आफ्नो आर्थिक नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिरहेका छन्, ठिक त्यसरी नै डा. श्रेष्ठलाई माओवादीले ‘पिक अप’ दिँदै आएको छ ।

डा. खतिवडा र डा श्रेष्ठ दुबै नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर हुन् । दुबैले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरेर नेपालको अर्थतन्त्र र त्यसको मनोविज्ञानलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाईसकेका छन् । एमालेले डा. खतिवडालाई दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो भने एक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत पनि बनायो ।

ठिक त्यसरी नै माओवादीले विश्वास गरेका डा. श्रेष्ठले दोश्रो पटक योजना आयोगको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कायम रहेमा महाप्रसाद अधिकारी पछिको गभर्नरका रुपमा पनि प्रोजेक्ट गरिँदै छ । त्यति मात्रै नभएर डा. श्रेष्ठले पनि डा. खतिवडाले जस्तै माओवादी कालमा अझ ठूल्ठूला अवसर पाउने बताइन्छ ।

स्वभाविक रुपमा भावी गभर्नरको रेसमा रहेका डा.श्रेष्ठ यतिबेला भने आफ्नै एउटा ढीपीका कारण विवादको केन्द्रमा छन् । डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको छनौट समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन् ।

कानुन अनुसार छनौट समिति गठन भएपछि आवेदन माग्दा १९ जनाले दरखास्त दिएका थिए । त्यसमा केहि अब्बल नामहरु पनि समावेश देखिए । नेप्सेका पूर्व सीईओहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बैंकका पूवै सीईओ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक(निफ्रा)का पूर्व सीईओ, धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकहरु, नेप्सेका वर्तमान सीईओ, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्षहरुले आवेदन दिएका थिए ।

तर पाँच जनाको सर्ट लिस्टमा समावेश भएको एउटा नामले डा. श्रेष्ठ नेतृत्वको छनौट समितिको नियतमाथि प्रारम्भ मै गम्भिर प्रश्न खडा गरिदियो । १९ जनाबाट टप पाँचमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्धय डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ छानिए भने अन्य तीन प्रतिष्पर्धीमा बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र नेप्सेका सीईओ कृष्ण बहादुर कार्की र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम पनि पर्यो ।

चार जना प्रतिष्पर्धीहरुको बारेमा खासै टिप्पणी नभए पनि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ पनि टप पाँचमा परेपछि त्यसले डा. श्रेष्ठ नेतृत्वको छनौट समितिमाथि प्रारम्भ मै गम्भिर आशंका उत्पन्न गरायो । अझ सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सबै भन्दा धेरै नम्बर प्राप्त गरेको सूचना चुहिएपछि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गयो ।

पटक पटकको प्रयासपछि छनौट समितिले असार २ गतेका टप पाँच प्रतिष्पर्धीलाई अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरणका लागि डाक्यो । जब सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरि अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरणको सेटिङ मिलाईएको खबर भुसको आगो जसरी फैलियो जब पुँजी बजारका जानकार मात्रै होइन, सिंगो नेपाली समाज नै तरंगित बन्न पुग्यो ।

ठिक त्यति नै बेला बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तीका क्रममा पाँच अर्ब रुपैयाँको चलखेल भैरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले आफुले पाँच अर्ब खान लागेको भन्दै विरोधीहरुलाई हल्ला गरेको भनिदिए । ओलीको अभिव्यक्तिले झन बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीमा आर्थिक चलखेल भएको आशंकालाई थप मलजल गरिदियो ।

प्रतिष्पर्धामा ‘फिक्सिङ’ गरिएको भन्दै टप पाँच मध्ये तीन प्रतिष्पर्धीले अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरण बहिष्कार गरिदिए । फिक्सिङबाट अध्यक्ष बन्न लागेको आरोप खेपिरहेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले मात्रै अन्तरवार्ता फेस गरे ।

असार ५ गते पुनः अन्तरवार्ताका लागि उपस्थिति हुन अर्काे सूचना प्रकाशित भयो तर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र नेप्सेका सीईओ कृष्ण कार्कीले त्यो मितिमा पनि अन्तरवार्ता बहिष्कार गरे ।

जसरी पनि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नैपर्ने दबाबमा रहेका छनौट समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग्यो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था कानुनले परिकल्पनै नगरेको राय दियो ।

जब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको रायबारे छलफल गर्न छनौट समितिको बैठक बस्यो तब घट्नाले नयाँ मोड लियो ।
असार १२ गते बिहानको बैठकमा कुरा नमिलेपछि छनौट समितिको बैठक साँझ पुनः बस्यो । बैठकमा अर्थसचिव मधुमरासीनीको अडान एकाएक फेरियो भने डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले अप्रत्याशित ‘यु–टर्न’ लिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय अनुसार दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने र अन्तरवार्तामै सहभागी नभएकाहरुको नाम सिफारिस गर्न पनि नमिल्दै तर्कसहित अहिलेको प्रक्रिया खारेजीका पक्षमा अर्थसचिव मरासीनी उभिए ।

तर योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा छनौट समिति संयोजक डा. श्रेष्ठ र विज्ञ सदस्य उदय निरौला भने पाँचै जनाको नाम नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताउन थाले ।

एउटा भ्रष्टाचारको मुद्धामा बिशेष अदालतबाट भर्खरै सफाई पाएर पुनः अर्थसचिव जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा फर्किएर रेकर्ड कायम गरेका मधु मरासीनीले थप ‘ब्लण्डर’ भागीदारीबाट आफूलाई जोगाए ।

तर भद्र, सालिन र वौद्धिक स्वभावका डा. श्रेष्ठ भने ‘माथिको दबाव’ भन्दै पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमै देखिए । डा. श्रेष्ठलाई विज्ञ सदस्य निरौलाले आडभरोसा दिए, जो सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने सेटिङ अनुसार नै विज्ञ सदस्य बनेका थिए ।

गभर्नरको त्यो अफर….
डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ स्वभाविक रुपमै नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरका शक्तिशाली दावेदार हुन् । तर उनले गभर्नरको आशमा बोर्ड अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गराउनका लागि उनले जे जे गरिरहेका छन्, त्यसले डा. श्रेष्ठको व्यक्तित्व र छविलाई धुलिसात पारिरहेको छ । ‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा संगत गरेका मिन बहादुर र अहिले योजना आयोगमा भएका मिन बहादुरबिच निकै ठूलो अन्तर देखियो । राष्ट्र बैंकको मिन बहादुर श्रेष्ठले अहिलेका मिन बहादुरले देखाएको भूमिका निभाउन सक्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न ।’, डा. श्रेष्ठसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने ।