सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालमा आवद्ध १६ विकास बैंक मध्ये अधिकांश बैंकहरुले आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको छ । विकास बैंकहरुले ‘एनएफआरएस–९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको हो ।
विकास बैंकहरुले ‘एनएफआरएस–९’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरिसकेका छन् । बाँकी सदस्य बैंकहरुले पनि २०८१ असारभित्रै उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक प्रकृयाहरु अगाडि बढाइ सकेको जानकारी प्राप्त भएको एशोसिएसनले जनाए ।एनएफआरएस–९ मा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि अपनाइने बिधि र कार्यलाई समेटिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अनुमानित कर्जा जोखिम र त्यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको गणना विवेकपूर्ण तरिकाले गने बैंकर्स एशोसियसनले जनाएको छ ।
बैंकर्स एशोसियसनका अनुसार कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने संभावना (प्रोव्याबिलिटी अफ् डिफल्ट), कर्जा चुक्ता नभएमा असुली हुन नसक्ने संभावित रकम (लस् गिभन् डिफल्ट), र कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने सम्भाब्य रकम (एक्सपोजर एट डिफल्ट) लाई आधार बनाएर अनुमानित कर्जा नोक्सानीको (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस) गणना गरिन्छ । एशोसिएसनले भन्यो, ‘आव ०८१/८२ बाट एनएफआरएस–९ लागू हुने भएकाले बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुबित्त सबैका लागि लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ जेष्ठ २ गते सो सम्बन्धी मार्गदर्शन (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस रिलेटेड गाइडलाइन्स, २०२४) जारी गरेको छ ।’
एनएफआरएस–९ लागू गर्नका लागि डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालले यस अघि ‘ई एण्ड वाई’ श्रीलंकाबाट सहजकर्ता आमन्त्रण गरी आफ्ना सदस्य बैंकका उच्च कार्यकारी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई २ पटक सम्म ३ दिने तालिम कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । ‘एनएफआरएस–९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद गर्नका लागि संभावित आपूर्तिकर्ताको पहिचान गर्नका लागि एशोसिएसन अन्तर्गत रहेको वित्त उपसमिति, कार्यसमिति र सबै सदस्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको समेत बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी फर्म/कम्पनीहरुबाट प्रस्तुतिकरण गराइ अध्ययन गरिएको थियो ।
उक्त अध्ययनको निष्कर्ष सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुलाई सुझाब स्वरुप पठाइएको थियो । ‘एनएफआरएस–९’ लाई पूर्णतया कार्यान्वयन गरेपछि संभावित कर्जा नोक्सानीको गणना र उक्त संभावित नोक्सानी खाम्नका लागि गरिने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप यथार्थपरक हुने भएकाले सदस्य बैंकहरुलाई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने विश्वास एशोसिएसनले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्