इभीमा एक खर्ब राजश्व ‘सर्ट फल’–त्यसमाथि १५ अर्ब कर छलिको सूचनाले आक्रामक बन्यो राजश्व प्रशासन

काठमाडौं । भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार महशुल कम हुन थालेपछि एक आन्तरिक अध्ययन गरे । जसमा विद्युतिय सवारी साधन(इभी) आयातबाट सरकारले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाईरहेको तथ्य उजागर भयो । हाल आयात भैइरहेका इभी गाडीका तुलनामा पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधन आयात भएको हुन्थ्यो भने एक खर्ब राजश्व बढी संकलन हुन्थ्यो ।

पौडेलको अग्रसरतामा तयार भएको त्यो रिपोर्ट अहिले अर्थमन्त्रालयमा छ र त्यसकै ‘बेसलाइन’मा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले इभी गाडीहरुको भन्सार र अन्य करका दरहरुमा पुनरावलोकन गराए । यसैबिचमा, इभी गाडीहरुमा ठूलो मात्रामा कर छली भैइरहेका सूचना सञ्चार माध्यमहरुमा छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भए । इभीमा कर छलिएको खबर आगाे सरि फैलिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखायो । अख्तियारले भन्सार विभागलाई पत्र लेखेरै ‘विभागले हेर्ने हो की हामी अघि बढौं ?’ भन्यो ।

अख्तियारसँगै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले इभीको कर छलीमा चासो बढाउन थाल्यो । चौतर्फी दबाब बढेपछि भन्सार विभागले आन्तरिक अध्ययन अघि बढाएको थियो । विभागले केहि कम्पनीहरुको आयात विवरण सुक्ष्म ढंगले हेर्यो । अटोमोबाइल क्षेत्रका केहि प्राबिधिकहरुसँग गहन छलफल गर्यो ।

प्रारम्भिक अध्ययनहरुबाट इभी गाडीका आयातकर्ताहरुले व्यापक मात्रामा कर छलेको प्रमाणहरु जुटाएर भन्सार विभागले मातहतका सबै कार्यालयहरुले जेठ ४ गते अति गोप्य परिपत्र लेख्यो । जसमा यस अघि आयात गरिएका इभीहरुले कति कर छलेका हुन्, त्यसको अध्ययन गरि थप महशुल असुल्नु र अब आयात हुने इभीहरुमा पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रमाणहरुका आधारमा अतिरिक्त भन्सार महशुल असुल्न भनियो ।

भन्सार विभागको सक्रियतासँगै राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि इभी कर छलि प्रकरणमा आफ्नो भूमिका खोज्यो । राजश्व अनुसन्धान विभागले सुरुमा सबै भन्दा धेरै बिक्रि भैरहेको बिवाइडीको आधिकारीक बिक्रेता साइमेक्स इंकमा छापा हान्यो र महत्वपूर्ण कागजात लग्यो ।

अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले बिवाइडीको बिक्रेता साइमेक्सको कागजातमाथि सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ भने अन्य सबै इभी आयातकर्ताहरुसँग कागजात मगाएको छ । साइमेक्सका सञ्चालकहरुसँग केहि दिनभित्रै बयान लिने तयारी अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ ।

बिवाइडी बाहेक ओमोडाको बिक्रेता सारडा ग्रुप, डिपलको बिक्रेता एमएडब्ल्यु वृद्धि, एमजीको बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्स, टाटाको बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ लगायतका कम्पनीहरुले इभीको मोटर पिक पावर घटाएर अरबौं कर छलेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

१५ अर्बको त्यो गाँठो
इभी आयातमा सरकारले लिएको नीतिका कारण एक खर्ब भन्दा बढी राजश्व ‘सर्ट फल’ भएपछि आत्तिएको भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधीहरु त्यतिबेला थप झसंग बने जतिबेला इभी मोटर पिक पावरमा थप १५ अर्ब राजश्व छलि भएको तथ्य फेला पर्यो । ‘इभी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिका कारण एक खर्ब राजश्व ‘सर्ट फल’ त भएकै थियो, आयातकर्ताहरुले मोटर पिक पावर घटाएर १५ अर्ब राजश्व चुहावट गरेको तथ्य फेला परेपछि हाम्रो निद्रा हराएको छ, चुवाहट भएको राजश्व उठाउने योजना अनुसार अहिले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ राजश्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने ।

उनले आफुहरुको अनुसन्धान कुनै कम्पनी प्रति लक्षित नभएर इभी मोटर पिक पावरमा राजश्व छल्ने सबै व्यवसायीहरुमाथि रहेको स्पष्ट पारे ।

नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको त्यो संवाद
इभी मोटर पिक पावरमा भन्सार छलि भएका तथ्यहरु फेला परेपछि भन्सार विभागका अधिकारीहरुले चिनियाँ भन्सारका अधिकारीहरुसँग संवाद गरेका थिए । नेपाली पक्षको आग्रहपछि चिनियाँ अधिकारीहरुले इभी उत्पादक कम्पनीहरुसँग मोटर पिक पावरका बारेमा जिज्ञासा राखे । चिनियाँ इभी उत्पादकहरुले नेपाली आयातकर्ताहरुको आग्रह अनुसार आफुहरुले मोटर पिक पावरको कागजात बनाएको र नेपालका लागि छुट्टै पिक पावरको इभी तयार नभएको जानकारी दिएका थिए ।

नेपाली आयातकर्ताहरुले नेपाली र चिनियाँ भन्सारमा बुझाएको कागजात एउटै रहेको तर ती कागजातहरु इभीको क्षमता अनुसार नभएर नेपाली आयातकर्ताहरुको आग्रह अनुसार तयार पारिदिएको जानकारी चिनियाँ पक्षले नेपाललाई गराएको हो ।

आखिर इभीमा भएको के हो ?
सरकारले इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार न्युन भन्सार दर तोक्दै आएको थियो । सरकारले आयात मूल्यमा नभएर मोटर पिक पावर अनुसार भन्सार महशुल लगाउने नीति लियो । जस अनुसार ५० किलोवाटसम्म, ५१ देखि १०० किलोवाट, १०१ देखि २०० किलोवाट र २०१ देखि ३०० र सो भन्दा माथिको किलोवाट क्षमताका इभीमा फरक फरक भन्सार दर निर्धारण गर्यो । न्युन किलोवाटका इभीमा न्युन भन्सार महशुल निर्धारण गरिएपछि इभी आयातकर्ताहरुले सोही छिद्रलाई भन्सार छल्ने अस्त्रका रुपमा दुरुपयोग गरे । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका इभीहरुलाई ९९ किलोवाट क्षमताको भन्ने देखाएर भन्सार महशुल छलियो । जसका लागि आयातकर्ताहरुले चिनियाँ इभी उत्पादकहरुलाई नै बढी किलोवाट क्षमताका इभीलाई पनि ९९ किलोवाट क्षमताका हुन् भन्दै कागजात तयार पार्न कन्भिन्स गरे । नेपालका लागि मात्रै ९९ किलोवाट क्षमताका इभी बनाउने सम्भावना नरहेको स्वीकार गर्ने चिनियाँ उत्पादकहरुले कागजात भने ९९ किलोवाटकै बनाएर भन्सार छल्न सजिलो बनाईदिए । जसका कारण अहिले नेपाली सडकमा गुडिरहेका हजारौं विवाइडी, डिपल, ओमोडा र एमजी लगायतका इभीहरुको आयातका क्रममा छलिएको भन्सार महशुल उठाउने तयारीमा राजश्व प्रशासन लागि परेको छ ।