महामारी र राजनीतिको भुमरीमा बजेट : न आशा, न प्रतिक्षा !

काठमाडौं । यो वर्ष बजेट कसैलाई पनि लागेको छैन ।

देश र जनजीवन कोरोनाले आक्रान्त पारेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका छन् । अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिंहदरबाटै बजेट पढ्ने भएका छन् ।

बजेट आउन दुई दिन अघिसम्म न त नीति तथा कार्यक्रम आएको छ न त सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक भएको छ । सरकारको नाइके प्रधानमन्त्री केपी ओली नै सत्ताको खेलमा लागिपर्दा आम नागरिकमा बजेटको चासो कम छ । अर्थतन्त्रबारे कलम चलाउने पत्रकार राजनीतिका विषयवस्तुले वाक्क बनेका छन् ।

आर्थिक विषय आम पाठकमा बल्ल चासोको विषय बन्दै गर्दा राजनीतिक उथलपुथलले जनचासो त्यतैतिर मोडेको छ । अझै धेरै ध्यान अदालततिर छ ।

देशलाई राजनीतिक खाल्टोमा धकेलेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कानमा तेल हालेर बसेका छन् । सत्तामा टाँसिन जस्तोसुकै कसर गर्न पछि नपर्ने प्रधानमन्त्रीको कुचेष्ठाले अर्थतन्त्रको सबल भविष्य कोर्ने मौकामा तुसारापात लागेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई अझै पनि आशाका गफ लगाउन फुर्सद छैन । दीर्घकालीन महत्वभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट भाषणमार्फत् ल्याउन लागिएका कार्यक्रमले देशलाई थप आर्थिक भार थप्ने पिर सबैको छ ।

सञ्चारकर्मीले २–४ जना विज्ञसँग गरेको कुराकानी र निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिएको सुझाव सबै कर्मकाण्डी झैं बनेका छन् । विगतमा झैं न संसदमा प्रिबजेट छलफल भयो, न त संसदीय समितिले बजेटमाथि सुझाव नै दिन पाए । चैतमै पूर्व अर्थसचिवहरुसँग छलफल गरिएको थियो । त्यसयता बजेट निर्माणका लागि बनेका १२ वटा उपसमितिले सुझाव संकलन गरे ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सिंहदरबारको चार किल्लाबाट कोरेका विकासका खाकाले देशलाई कुन दिशातिर लैजान्छ, निकट भविष्यको बहसको विषय हो ।

अघिल्लो साल नै सरकाले कोरोनाविरुद्ध काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न चुकिसकेको छ । पनरुत्थानका लागि ल्याइएको अल्पकालीन नीतिका कारण कारोनाको दोस्रो लहरले भार थोपरेको छ । कोरोना जित्न गर्नुपर्ने कसरत खटाइका बाबजुद गत वर्ष नै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले कन्जुस्याईं गरेको घटना ताजै छ । सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता १० प्रतिशत जनलाई मात्र दिइयो । बाँकी हरेको हेर्‍यै । यो एउटा प्रतिनिधि समाचार मात्र थियो ।

यसर्थमा राजनीतिक गतिविधिमा ध्यान जाँदा आम सर्वसाधारणको ध्यान बजेटतिर छैन, सत्ता जोगाइरादन सरकारी पक्ष दीर्घकालको उपलब्धितर्फ आँखा लगाएको छैन, आशा गर्नेहरुलाई थप आशा छैन । यस्तोमा विज्ञहरु पनि धेरै महत्व राख्ने सुझाव दिन मन गरेका छैनन् ।

सबैको एकमात्र अपेक्षा छ, बजेट कोरोना महामारीसँग जुध्ने खालेको आओस् । विकास निर्माणका गतिविधि थाँती राखे फरक नपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । सर्वसाधारण भन्छन्, “आम नागरिक कोरोनाको भुमरीमा थप रुमल्लिनु नपरोस् ।”

आम सर्वसाधारण पनि कोभिड केन्द्रित बजेटको आशमा छन् । तर, त्यो आश यथार्थ हुनेमा शंका उनीहरुको छ ।

अहिले सबैको चासोको विषय कोभिड स्थिति र राजनीतिक घटनाक्रम नै हो । अर्थतन्त्रबारे जानकार हुन थालेकाहरु आर्थिक नीति, रणनीति र अर्थतन्त्रले आम जीवन बचाइरहेको विषयतर्फ जागरुक हुन थालेका थिए । यस्तोमा पोहोरको झैं मझौला व्यवसाय उत्थान, रोजगारी सिर्जना र कोभिडपछिको पुनरुत्थान मै बजेट केन्द्रित भइदेओस् अपेक्षा उनीहरुको थियो । तर, विगतमा नीति तथा कार्यक्रमले जसरी बजेटको झल्को दिन्थ्यो, यो वर्ष त्यसरी नदिने पक्का छ ।

बजेटको अंकमा कसैको चासो छैन । खर्च कति भयो, मतलब कसैको छैन । कति खर्च बाँकी छ, कसैको ध्यान त्यता छैन । कारोना महामारीबाट ग्रसित हुनबाट जोगिन सरकारले आह्वान गरेको निषेधाज्ञामाझ घरको चारकुनामा दिन कटाउनुको विकल्प कसैको छैन ।

राजनीतिक रुपमा निकै कमजोर बनिसकेको सरकारका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) एउटा अंग (न्यायपालिका) को निर्णयमा उभिएको छ ।

यस्तोमा सरकार र सर्वसाधारणलाई न त नीति, न त प्राथमिकता थाहा छ । कसरी आश गर्ने ? उल्टै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न जे पनि गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले देशलाई अनावश्यक भार बोकाएर भोट केन्द्रिय बजेट ल्याउलान् भन्ने पिर सबैको छ ।

विषय विज्ञ भने पोहोरकै झैं प्राथमिकताका साथ बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । जुन अलिअलि भएपनि सञ्चारमाध्यमहरुमा पढ्न पाइन थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले रातो किताब छाप्न सुरु गरिसको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङ अनुसार ३ वर्षको आर्थिक–सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्न कुल ५१ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि चालु आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । यो वर्ष सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउने भएकाले विनियोजन १७ खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर, सरोकारवालाहरु बजेटमा अत्याश्यकबाहेकका दायित्व नथप्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तहरुले चुनावमा आफ्नो प्रभाव नजमाउने गरीमात्र बजेट विनियोजन गर्न भनिसकेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्रीहले एकस्वर छः कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन ।

सबैजसो सरोकारवाला निकाय ढिलोगरी बजेटमा सुझाव दिन तातेका छन् । सरकारले खासै नसमेट्ने भएपछि कर्मकाण्डी सुझाव दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका ३ छाता संगठनले जेठ १२ गतेमात्र संयुक्त सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमाथि करको थप भार नबोकाउन माग गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संघीयता कार्यान्वयनसँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले त्यसअघि नै आगामी बजेट कोभिड १९ रोगलाई परास्त गर्ने, कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि बजेटबाट पहल गरिनुपर्ने, राहत तथा प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनुपर्ने लगायतका संस्थागत भिन्दाभिन्दै सुझाव दिएका थिए ।

नाडा अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसनले वैशाखमै १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । यस्तै होटल संघले वैशाख अन्तिम साता सुझाव पेस गरेको थियो । बैंकहरुले पनि वैशाख १० गते नै २६ बुँदे सुझाव दिइसकेका छन् । यसबाहेक अरु संघ संस्थाले पनि कर्मकाण्डी सुझाव पेस गरेका छन् ।