सिंहदरबार संवाददाता
गण्डकी । कास्की र नवलपुरमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारीबीच गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–७ च्याङ्लीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञ सम्मिलित परामर्शदाता कम्पनीमार्फत सो औद्यागिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले पालुङटार–७ र ८ लाई समेटेर निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सफल भएको बताए ।
उनले भने,“झण्डै ७ हजार पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा करिब आठ सय रोपनी निजी जग्गा छ, निजी जग्गालाई सरकारले अधिकरण गर्नुपर्छ । जग्गाको अवस्थिति, राजमार्गसँगको पहुँचलगायत कारणले च्याङ्लीलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।”जग्गा प्राप्तिपछि विस्तृत प्राविधिक अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए ।
निजी जग्गा अधिकरणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्रोतसाधन र पूर्वाधार तयारीमा तीनै तहका सरकारको लगानी र सक्रियताको खाँचो छ”, उनले भने । नगर प्रमुख विवश चिन्तनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा वर्षौंदेखि चल्दै आए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको बताए । “प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन त गरेको छ, अरू काम अगाडि बढ्नेमा भने सशंय छ, औद्योगिक क्षेत्रको योजना सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेको देखिँदैन”, उनले बताए ।
उनले सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्यागिक क्षेत्र बनाउने प्रदेश सरकारको योजना पनि समयमा जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा सुस्ताएको छ । महाशाखा प्रमुख आचार्यले दुवै औद्यागिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । पुरानै आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका बेला थप अर्को औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषित औद्योगिक क्षेत्र गतिहीन बनेपछि जनस्तरमा पनि गुनासो बढेको छ । मन्त्रालयले पुँडीटारमा ५४ करोड र लोकाहाखोलामा ७६ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा पुँडीटार र लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहाखोलामा एक सय ४१ बिगाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी-९ को केही भू–भागलाई समेट्छ ।
लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती नपा-१ र देवचुली नपा-१० मा स्थापना हुन लागेको हो । पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ रहे पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ । प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २९ औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका र लमजुङको राइनास नगरपालिका तथा बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको छ । निर्माण घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये तीन औद्योगिक ग्राम आगामी आव २०८१/८२ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र पूर्वाधारको अवस्था हेरेर थप एउटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।
एउटा औद्योगिक ग्राममा २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, नाली, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायतसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीय कच्चापदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ ।
औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्