मल्लिकको कर सुधार समितिले दियो २ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व बढ्ने योजना (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएको २५ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्दा २ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व थप हुने उल्लेख गरेको छ । पुर्व अर्थसचिव विध्यधर मल्लिक नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा २ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व थप गर्ने क्षेत्र सुझाएको हो । प्रतिवेदनमा करका सबै क्षेत्रमा सुधार गर्न राजस्व संकलनमा ठूलो सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको हो ।

यस्तो छ २५ बुँदे सुझाव

१. कोभिड १९ को महामारी, रूस युक्रेन युद्ध र आपूर्ति श्रृंखलाको अवरूद्धताले विश्व अर्थतन्त्रमा शिथिलता र असन्तुलन पैदा भई नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारणले देखिएको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समष्टिगत अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयतर्फ फर्किन थालेको देखिन्छ । तथापि, विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी दर र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । प्रभावकारी माग र लगानीको अवस्थामा सुधार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि सुस्त रहेकोले राजस्व सङ्कलनमा संकुचन आएको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत र साधनको उपलब्धताको दायरामा रही खर्चको पुनर्संचना र प्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्च उत्पादनशिल र आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारमैत्री बनाउन जरुरी छ । सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

२. सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सबलीकरण र सुदृढ नगरी सरकारले विस्तारकारी वित्त नीतिको अवलम्बन गर्न सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तका दृष्टिले अनुकूल मानिदैन । ठूलो आकारको आर्थिक विस्तारलाई अहिलेको राजस्व स्रोत तथा आन्तरिक ऋणले धान्न सक्ने अवस्था रहेको छैन ।

३. विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएको परिवर्तन र शिथिलता र सोका कारण नेपालको राजस्व संकलनमा आएको सुस्तताको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको समग्र राजस्व प्रणाली, कर नीति, कर संरचना र दरहरू, कर कानून, कर प्रशासन, संगठन र प्रकृयाहरू तथा विशेषतः आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार, संघीय राजस्व संरचना, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र र करारोपण तथा अन्तराष्ट्रिय करका आयामहरू समेतको अध्ययन गरी समग्र कर प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिन नेपाल सरकारबाट उच्च स्तरिय समिति गठन भएको थियो । सो समितिले करिब पाँच महिनाको समयमा विभिन्न अध्ययन विधिहरूको प्रयोग गरी यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

४. यस प्रतिवेदनमा १८ वटा परिच्छेदहरू रहेका छन् । मुख्यतया यी परिच्छेदहरूमा समितिको गठन र अध्ययन विधि समेटिएको पृष्ठभूमि, नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य र राजस्व संरचना, कर प्रणालीको स्वरुप, विश्व कर प्रणालीको सन्दर्भमा नेपालको स्थिति र राजस्व प्रणालीका विविध क्षेत्र र आयामहरूलाई समेटिएका छन् । यस्ता क्षेत्रहरूमा आयकर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा योगदान कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार प्रणाली, विद्युतीय र हरित अर्थतन्त्रका आयामहरू तथा गैरकर राजस्वको क्षेत्र समेटिएको छ । यसै गरी करको अनुपालना, राजस्व संगठन र कर प्रशासन, कर विवाद निरुपण, सार्वजनिक खर्च प्रणाली तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयहरूको विवेचना समेटिएको छ । प्रतिवेदनको अन्तिम परिच्छेदमा कर प्रणाली सुधारको मार्गचित्र, दीर्घकालीन सोच सहितको राजस्व नीति, सुधारको कार्ययोजना र राजस्व प्रक्षेपणको प्रस्तुतिकरण गरिएको छ ।

५. प्रतिवेदनले इङ्गित गरेका राजस्व प्रणालीका केही मुख्य चुनौतीहरू निम्न छनः

(१) राजनैतिक तथा नीतिगत अस्थितरताले गर्दा लगानी र उत्पादनमुखी कर प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन । करका दरहरू, कर कानुनका कानुनी प्रबन्धहरू र कर प्रणालीका सारभुत प्रक्रियागत व्यवस्थामा सालबसाली आर्थिक ऐनबाट गरिने परिवर्तनले कर प्रणाली अस्थिर बन्न गएको छ । भन्सारका दरहरूलाई पुनर्संचना गर्न नसक्दा अप्रत्यक्षरूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको लागत र उपभोगको लागतमा वृद्धि भएको छ ।

(२) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐनका समग्र कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयन हुन नसक्दा करको आधार र दायरामा वृद्धि हुन सकेको छैन । करका दरहरूको निर्धारण गर्दा कर तटस्थता, राजस्व जोखिम र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन तथा आंकलन विना नै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेकोले अर्थतन्त्रमा कर प्रणाली तटस्थ वन्न सकेको छैन । विश्व अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएका संरचनात्मक परिवर्तनको आधारमा कराधारको संरक्षण, करको नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करको दायरा विस्तारको लागि कर कानुनहरूमा समय सापेक्ष रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ।

(३) अन्तशुल्कको सिद्धान्त भन्दा बाहिर गई वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउदा कर प्रणाली बोझिलो र अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गएको छ ।

(४) भन्सारका दरहरू निकासी प्रवर्द्धन अनुकूल छैनन् र निकासी तथा पैठारी हुने मालवस्तुको मूल्य घोषणा समेत यथार्थपरक हुन सकेको छैन । सीमापार अनधिकृत चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन् । आर्थिक क्रियाकलापका सूचनाहरूको सङ्कलन भण्डारण तथा विश्लेषण गर्न एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। करदाताको एकीकृत जोखिम पत्ता लगाउने प्रणालीका लागि Artificial Intelegence को प्रयोग हुन सकेको छैन। फल स्वरूप कर जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसकि कराधारमा अपेक्षित वि हुन सकेको छैन ।

(५) कर प्रणालीमा करदाताको व्यवसाय दर्ताको एकीकृत प्रणालीको विकास नहुँदा र व्यवसाय दर्ता र बहिर्गमन वा समापनका कार्य अत्यन्त बोझिलो तथा झन्झटिलो भई नेपालको व्यवसायिक वातावरण लगानीमैत्री हुन नसकेको गुनासो यथावत नै रहेको छ । राजस्व शीर्षकहरूमा सुधार गरी एकल राजस्व खाता प्रणालीको विकास नहुँदा कर दाखिला र लेखाङ्कन प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन ।

(६) करदातालाई दिने सेवालाई विद्युतीय प्रणालीबाट पूर्णरूपमा दिन सकेको छैन । व्यापार सहजीकरण र सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, गुणस्तरीय मर्यादित सेवाको रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । करका विवादको शीघ्र समाधानको उपाय र स्थायी समाधानको संयन्त्रको अभाव रहेको छ। करदाताका कर विवादको विषयको न्यायिक निरूपणले लामो समय लिएको छ ।

(७) गैर कर सङ्कलनका लागी छाता नीति र कानुनको अभाव रहेको छ । गैर करको निर्धारण फाईदाको सिद्धान्त तथा तिर्न सक्ने क्षमता तथा लागत परिपूरुणको आधारमा बैज्ञानिक ढंगले तय गर्ने गरिएको छैन । समग्र राजस्व परिचालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका संस्थाहरू (SOEs) लाई कार्यशील पुँजीमात्र कोषमा राखी अन्य वचत रकम सरकारी प्राप्तिको रूपमा सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सकिएको छैन ।

(८) आधुनिक कर प्रशासनको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने विशिष्टिकृत संरचनाको अभाव रहेको छ । करदाता संख्या, कार्यबोझ र राजस्व सङ्कलनको करदेयी सम्भाव्यतासँग सामञ्जस्यता हुने गरी संगठन पुनर्संरचना हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । जनशक्ति विकास योजना र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको छ ।

सुधारका लागि समितिका सुझावहरूको सारांशः

६. कर नीति र कर कानुनमा सुधारः तीव्रतम रुपमा प्रविधिमा भएको परिवर्तन र हरित तथा उत्थानशील विश्व अर्थव्यवस्थाका प्रभाव विश्व कर प्रणालीमा देखिई त्यसको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन् । विद्युतीय अर्थतन्त्र तथा हरित अर्थतन्त्रले परम्परागत कर प्रणालीका धारणा र मान्यतामा परिवर्तनको माग गरेका छन् । कर प्रणाली सुधारको खाका तयार गर्दा यसलाई पनि मनन गर्नु पर्ने हुन्छ । लगानीमैत्री कर प्रणाली, करको आधार एवं दायराको विस्तार र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि नेपालको कर प्रणालीमा कर सुधारको निरन्तरताको खाँचो अझै पनि देखिन्छ । विगत केही वर्ष देखी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका दबाव र जटिलताले राजस्वका क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको तत्कालै मध्यमकालमा र दीर्घकालमा गर्ने सुधारका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ ।

७. करका दर कर कानुनका कानुनी प्रबन्ध र कर प्रणालीका प्रक्रियागत व्यवस्थामा नीतिगत स्थिरता दिनु पर्ने देखिन्छ । समानता कायम गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कर नीतिको प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरी तदनुकुल संघीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको समयबद्ध कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिएको छ । वित्तीय उत्प्रेरणाका नीतिको कार्यान्वयन गर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार तथा कर तटस्थताको सिद्धान्तलाई अनुपालन गर्नु पर्दछ।

उच्च करका दरबाट भन्दा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा हुने उपयुक्त न्यून करका दरबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने मान्यताका आधारमा कर तथा भन्सारका दरको पुनर्संचना गर्नु पर्दछ । मुख्य आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र (Key Growth Sector), हरित अर्थतन्त्रका विकासका क्षेत्र र व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण करको दरको व्यवस्था गर्ने, खर्चको नोक्सानी सार्न पाउने सीमा हटाउने, हास खर्च को लेखाइन र अनुसन्धान तथा प्रदुषण नियन्त्रणका सबै खर्च सोही वर्ष नै गर्नुका साथै आयकरमा दिएका आवधिक छुटहरू हटाउने गरी कर कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्न समिति सिफारिस गर्दछ ।

८. घरजग्गा, शेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिद बिक्री एवं सम्पत्ति निसर्ग बमोजिमको वार्षिक कारोबार अङ्क तथा कारोबारको पटक संख्याको सीमा निर्धारण गरी त्यस्तो विक्री/ निसर्गवाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मानी करारोपण गर्न र प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक रू.४० लाख भन्दा बढीको आयको अनिवार्य रुपमा आय विवरण दिने व्यवस्थाको अनुपालनामा जोड दिन सुझाव गरिएको छ ।

९ मूल्य अभिवृद्धि करको दर विश्वको औसत मूल्य अभिवृद्धि कर दर भन्दा घटी भएता पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यो एकल दरलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुटहरू हटाई कराधारको विस्तार गरिनु पर्दछ । हाल कुल कर छुट करीब रु. २०० अर्व देखिएकोले तत्कालै समयबद्धरुपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरी करको नीतिगत अन्तर कम गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

अबको पाँच वर्ष भित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नु पर्दछ । साथै, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक संकटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर मात्र कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने र हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ ।

१०. भन्सार महसुल दरबन्दीलाई आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण गर्ने, अर्थतन्त्रको लागत कम गर्ने, व्यापार सहजीकरण एवं राजस्व जोखिम कम हुने गरी अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा भन्सारका दर निर्धारण गर्ने, साफ्टाको प्रावधानबाट प्राप्त लाभ हानीको विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्दै जाने र भन्सारका दरलाई निकासी प्रवर्द्धन हुने गरी मिलाउदै जानु पर्ने हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई नियमन गर्न पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो विश्व व्यापार संगठनको दरबन्दीको सीमा भित्र रहेर भन्सार दरबन्दी बढाउने वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन उपयुक्त हुन्छ ।

भन्सार सहजीकरणलाई प्रत्याभूत गर्न भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई Paperless, Contactless र Faceless गरी पूर्ण स्वचालित बनाउने र इन्टेलिजेन्समा आधारित जोखिम व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी गर्ने र प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउदै जाने नीति लिई कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुका अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणा बमोजिमको प्रणालीको विकास गर्ने र अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरित करको क्षेत्रमा लैजानु पर्दछ ।

११ .कर कानुनको परिपालाना गराउने विधि र प्रक्रियामा थप सरलीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा सुधार अत्यावश्यक देखिन्छ । कानुनी सुधारका लागि संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको भन्सार विधेयक स्वीकृत गर्न, भन्सार महसुल कानुनको तर्जुमा र स्वीकृत गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनको सुधारको संशोधनको प्रक्रिया थाल्न आवश्यक भइसकेको छ । विगतको सालबसाली आर्थिक ऐनबाट सारभूत कानुन संशोधन गर्ने परिपाटी अन्त गरी नेपालको कर प्रणालीलाई सरल र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षण गर्न सक्ने गरी सक्षम एवं सबल बनाउन थप कानुनी प्रबन्धका लागि आयकर कानुनमा समयानुकुल थप सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । करमा गर्नु पर्ने दर्ता कर विवरण दाखिला कर भुक्तानी, कर फिर्ता र करदाता सेवाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न एकीकृत निर्देशिकाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१२. करका दरहरूमा स्थिरता सहित पुर्नसंरचनाः समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा सुधार पश्चात हालका संस्थागत आयकरको दरलाई क्रमशः घटाउदै लैजानु पर्दछ । संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याई १० वर्षको लागि यो करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्नु पर्दछ ।

लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत र व्यक्तिगत आयकरको दर, लाभांश कर, लगानीको आयकरको दर, सामाजिक सुरक्षा योगदान कर र करका सारभूत तथा लगानी प्रोत्साहित गर्ने प्रबन्धलाई स्थिर राख्नु पर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत आयकरका तीनवटा दर कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर ( सरचार्ज ) समेतको दर संस्थागत आयकरको दर भन्दा ५ बिन्दुले मात्र बढी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मदिरा तथा सुर्तिजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत राखी यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा क्रमशः २५ प्रतिशतको दर कायम गर्नु पर्दछ । निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको संस्थागत आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिको रु.५० लाख भन्दा माथिको व्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा कर क्रमशः १० प्रतिशत पुऱ्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

धितोपत्र खरिद बिक्रिको लाभमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधिको लागि ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा घटी अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गर्नुको साथै कुल कारोबारको २ प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था शुरु गर्न सुझाव गरिएको छ । हाल कायम रहेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको करयोग्य आयमा कर छुट बापतको रकम घटाई शुरुको १० वर्षसम्म ३ प्रतिशतबाट शुरु गरी त्यस पछि क्रमशः यसलाई ५ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाई दिगो रुपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

१३. नेपालका प्रमुख निकासीजन्य वस्तु जस्तैः चियाको पैठारीमा नेपालले लगाएको उच्च महसुल दर र सन्दर्भ मूल्य सूचीको कारणले अन्य मुलुकले पनि आफ्ना मालवस्तुको निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपालको पैठारी विभिन्न तरिकाले अवरोध गर्ने सम्भावना पनि छ । हाम्रो पैठारी दरलाई पुनर्संचना गर्न विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ६ तहमा झार्ने र त्यस पछिका वर्षहरूमा तीन चरणमा गरी अन्तिममा ० १० र २० स्लाबहरूमा सीमित राख्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी भन्सार दरहरूको पुनःसंरचना गर्दा आन्तरिक राजस्वको कराधारमा सुधार हुने हुँदा आन्तरिक राजस्वको विधि र प्रणालीलाई सक्षम बनाउनु पर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधन र गैर विद्युतीय सवारीसाधनको दरमा देखिएको उच्च अन्तर र विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभको विश्लेषण गरी यसको पैठारी महसुल दरलाई क्रमश समायोजन गर्दै जानु पर्दछ ।

१४. निर्दिष्ट दरबाट अन्तशुल्क लगाउनको सट्टामा मूल्यगत (Advalorem Rate) बाट अन्तशुल्कका दरहरू कायम गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । पैठारीमा लगाएको अन्तःशुल्क समान घरेलु उत्पादनमा पनि अन्तःशुल्क लगाउने नीति लिईनु पर्दछ । हरित करले समेटने वस्तुमा सोही कर लगाई अन्तःशुल्क लागिरहेको वस्तुहरू हटाउने गरी हरित कर प्रणालीको विकास गर्न उपयुक्त देखिन्छ । हरित करको सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेकोले सो अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात निष्कर्षमा पुग्न सुझाव गरिन्छ ।

१५. गैर करका दर निर्धारण गर्दा आवधिक पुनरावलोकन गर्ने र लगानीको आर्थिक प्रतिफलको आधारमा दरहरू तय गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक संस्थानहरूले जगेडा राख्नु पर्ने वैधानिक कोषहरूको लागि आवश्यक पर्ने रकम छुट्याई बाँकी सबै रकम लाभांश आयको रूपमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न समितिले सुझाव गर्दछ । नेपाल सरकारको सम्पत्ति, दायित्व र लगानी व्यवसायिक रूपमा उच्चत्तम लाभ प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्र मार्फत सञ्चालन हुने जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता हुँदा आयोजनाको समाप्ति पछि प्राप्त हुने राजस्व र लाभको मूल्याङ्कन गरी नगद प्रवाह सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१६. डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र कराधारको विस्तारः डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र यस क्षेत्रमा कराधारको विस्तारमा ध्यान दिनु पर्दछ । नेपाली वासिन्दा कम्पनीले सफ्टवेयर लगायतका विद्युतीय सेवाहरू विदेशमा निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोबारको आयमा आगामी दश वर्ष सम्मलाई निकासी सरहको करका दर कायम गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय माध्यमवाट सिधै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने गैर बासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । विद्युतीय सेवामा लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचना प्रवाहको आयतनको आधारमा विद्युतीय डाटा कर लगाउन र यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको मौजुदा करको पुनःसंरचना गर्न सुझाव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट-वे प्रणालीलाई सहज बनाउने र मोबाईल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१७. करका प्रक्रिया र प्रणालीमा सरलीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी कर प्रणाली सुधार गरिनु पर्दछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि भुक्तानी कार्डहरू, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । हालको दश लाख सम्मको नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमालाई पाँच लाखमा ल्याउनु पर्दछ । साथै, बैंकिङ कारोवारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रबन्ध गर्नु पर्दछ।

मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन मूल्याङ्कन डाटाबेसको निर्माण, इन्टेलिजेन्स र जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित भई छनौट प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । निकासी हुने मालवस्तु पनि यथार्थ उत्पादन मूल्य प्रतिविम्बित हुने गरी घोषणा गराउने गर्नु पर्दछ । झुट्टा वल विजकको प्रयोगबाट हुन सक्ने व्यापारिक छल नियन्त्रण गर्ने, सक्दो छिटो सुर्तिजन्य, मदिरा तथा वियर जस्ता अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको भौतिक परीक्षणको प्रयोजनका लागि दुर- नियन्त्रण प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउनु पर्दछ ।

१८. कर प्रशासन र राजस्व संगठनमा गर्नुपर्ने सुधारको कार्य तत्काल शुरू गर्नु पर्दछ । कर अनुपालनाको अन्तर बढी भएकोले तत्काल कर प्रणालीको आन्तरिक सुशासनमा जोड दिई कर सहभागिता बढाउने अभियान थाल्नु पर्ने देखिन्छ । कर प्रणालीको सुधार र सक्षमताको लागि राजस्व संरचना र प्रणालीमा तत्काल विशिष्टीकरणको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको सन्दर्भमा संघीय राजस्व बोर्डको गठनको प्रक्रिया थाल्न ढीला भइसकेको छ । मनोवलयुक्त दक्ष जनशक्तिको थप व्यवस्थापन र संगठन भित्रका जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालको कराधारको क्षयीकरण रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागमा विशिष्टकृत विज्ञ सहितको कार्यमूलक सक्षम संरचना स्थापना गर्नुपर्दछ ।

१९. कर अनुपालना र कर जोखिम व्यवस्थापनको कार्यमा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिका सूचनाको भण्डारण गरी कर सहभागिताको अनुपालना मापन गर्न सक्ने सक्षम करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्जालिकरणको विकास गर्ने, करदाताको स्वैच्छिक कर अनुपालना बढाउन एकीकृत कर जोखिम व्यवस्थापन गर्न Artificial Intelligence-AI को प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक डाटा प्रणालीको प्रयोगमा सुधार गरिनु पर्दछ । चोरी निकासी वा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न राजस्व संकलन र राजस्व विचलन नियन्त्रणमा क्रियाशील निकायहरूको जिम्मेवारी कानूनतः किटान गरी परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

कर परीक्षण एवं कर अनुसन्धानको माध्यमबाट राजस्व परिचालनमा सुधार गर्न सम्पर्करहित परीक्षण प्रणाली (Faceless Audit System) पद्धतिलाई व्यवहारतः कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । एउटै निकायबाट एकीकृत व्यवसायको दर्ता खारेजी वा व्यवसायको समापन गर्ने गरी विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वको स्वैच्छिक कर अनुपालनको ढाँचा बनाई कार्यान्वयन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको वस्तु वर्गिकरण सहितको विद्युतीय विलिङ्ग प्रणालीमा सुधार गरी १० करोड माथिका करदातालाई अनिवार्य गर्ने, अन्यका हकमा विद्युतिय क्यास मिशिनको प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने र साना व्यवसायिलाई मोवाईल वालेट वा क्यू आर कोडबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहित गर्न समिति सुझाव गर्दछ । संगठितरुपमा भएका र गरिने व्यापारिक छली तथा अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा कर अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राजस्व संरचनाको पुनर्संचना गर्ने साथै यस्तो व्यवसायको निगरानी गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्दछ ।

२०. कर विवादको निरुपणको लागि कानुनी तथा संस्थागत सवलिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । करदाता र सरकार दुवैको हित संरक्षण गर्न सक्ने गरी कर विवादको स्थायी समाधान गर्ने स्थायि संयन्त्रको स्थापना गर्ने, करदाताले कर चुहावट वा कम कर तिरेको महसुस गरी तत्कालै कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका बखत नै समर्पण गर्न चाहेमा त्यस्तो कर विवादको समाधानको लागि विवादित कर रकम पूरै र व्याज तथा न्यूनतम शुल्क लिई कर विवादको समाधानको मौका करदातालाई दिने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव गरिएको छ । कर विवादका न्यायिक निरुपणका विषयमा सुधार गर्नका लागि हालको प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा भन्सार मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको संरचनालाई सुधार गर्ने र राजस्व न्यायधिकरणको कानुनी तथा संस्थागत प्रवन्धमा पुनरावलोकन गरी सक्षम र जवाफदेहि तथा स्थिर संरचना बनाउनु पर्दछ ।

२१. सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन दक्षता नबढाई र खर्चको वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी खर्च प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकीकरण नगरी कर प्रणाली मात्रको सुधारले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा देखिएका समग्र चुनौतिको समाधान नगर्ने भएकोले बजेट तथा खर्च प्रणालीमा गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण सुझाव समेत यस प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । यसवाट सार्वजनिक खर्चबाट यथोचित राजस्व प्राप्त हुने, थप भौतिक निर्माण भई निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षिक हुने, थप राजस्व परिचालन हुन सक्ने र तिरेको राजस्वको अधिक उपयोगिता र प्रतिफलबाट करदाताहरू कर तिर्न थप प्रोत्साहित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२२. बजेटको विश्वसनियतामा वृद्धि, बजेट क्यालेन्डरको पालना, जग्गा मुआब्जा व्यवस्थाको पुनरावलोकन, सरकारी सम्पत्तिको लेखांकन र उपयोग, बजेट प्रणाली सुधार, कार्यान्वयनमा लैजान सकिने गरी पूर्व तयारीका कार्यहरू पुरा भएका विकास आयोजनाको लागि मात्र  बजेट विनियोजन गर्ने पद्दति बसाल्ने, प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा खर्चको पुनरावलोकन, पेन्सन प्रणालीमा सुधार तथा अनुदान विनियोजनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव गरिएकोछ ।

२३. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि राजस्व परिचालन तथा सेवा सञ्चालन गर्न एकल कर संहिताको तर्जुमा गर्न नमूना कानुन बनाउनु पर्दछ । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाई नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्नेमा तीनै तहका सरकारहरूले पहल गर्नु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्वको सम्भावना पहिचान गर्न र स्थानीय तहहरूको प्रति एकाई लागत समेत विश्लेषण गरी स्रोत परिचालन गरिनु पर्दछ ।

२४. समितिले गरेको राजस्व प्रक्षेपणका आधारमा सरकारले वित्त सन्तुलन कायम हुने गरी खर्चको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव सहित प्राथमिकीकरण गरी आगामी वर्षहरूमा वजेट तर्जुमा गर्ने र चालू वर्षको खर्चमा पनि अनुशासन कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ । समितिले आगामी पाँच वर्षका लागि कुल राजस्व प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण समितिका राजस्व सम्बन्धी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा सङ्कलन हुन सक्ने राजस्वको अनुमान हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रू.१० खर्व १० अर्ब सङ्कलन भएको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू.११ खर्व २   अर्व, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रू.१३ खर्ब २० अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रू. १५ खर्ब ३६ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रू. १७ खर्ब ६१ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा रू.१९ खर्व ८७ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।

२५. कर प्रणालीमा सिफारिस गरिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन र कर प्रणाली सुधारको कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा संलग्न गरिएको छ । कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न समितिले अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा कर प्रणालीमा सुधार भई माथि प्रक्षेपण गरिएको राजस्वमा करीब रू. २ खर्ब ९१ अर्ब थप राजस्व संकलन हुने अनुमान छ ।