सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासोलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले सुन्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वाधार विकास सुशासनमा बेरुजु न्युनिकरण विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुका गुनासोलाई पनि महालेखाले सुनुवाई गरिदिन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुको बद्मासी भएपनि व्यवसायीहरुलाई चित्त बुझाएर पठाउन सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले मुलुकमा युवा र उद्योगी व्यवसायीहरु समेत विदेशी भएको भन्दै नेपालमा राजनीतिक पार्टीले डामेका उपभोक्ता समितिका साढे बाहेक कोही नभएको दाबी गरे ।
उनले मुलुक निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीहरुको काँधमा आएकाले महालेखापरीक्षक कार्यालयले गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकका भएको भ्रष्टाचार तलबाट नभई माथिबाट रोक्न जरुरी रहेको जानकारी गरे । उनले नेपाल सरकारका सचिवहरुले रिटार्यड भएको पाँच वर्षसम्म विदेशी संस्थाहरुमा काम गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकमा नेता कर्मचारीहरुका छोरा–छोरी सबै विदेश गएको तर निर्माण व्यवसायीहरु मात्रै देशमा रहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले खरिद नियमावलीमा भएको खरिदका विभिन्न विधीको कारणले पूर्वाधार विकास र सुशासनमा बेरुजु वृद्धि भइरहेको बताए । उनले पुर्वाधार विकासमा उस्तै प्रकृतिका काम भएर पनि बेरुजु बढेको बताए । उनले सरकारको ८० प्रतिशत भुक्तानी हुने बेलासम्म पेश्की फछ्र्यौट भइसक्नुपर्ने भने पनि अवधि नभनेको तर त्यहाँ अवधि मानेर बेरुजु निकाल्ने काम भएको बताए । सचिव सिग्देलले निर्माण व्यवसायी कम्पनीको फल्टको कारणले म्याद थप नहुने जानकारी गरे । उनले निर्माण कम्पनीको फल्ट भन्दा पनि कामदारको फल्ट भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरुमा म्याद थप दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानूनमा नभएको कुरा कानून बनाउनु भन्नु भन्दा पनि कानूनमा भए अनुसारको अडिट गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनमा भएको कुरा पालना नगरेको भन्ने भन्दा पनि कानूनमा नलेखेको कुरामा लेखेपछि ठिक हुन्छ भन्ने विषय सान्र्दभिक नहुने बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बेरुजुमा निर्माण व्यवसायीहरु तेस्रो पक्ष नभएको बताए । उनले बेरुजुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । उनले बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने भनेर असुलउपर गर्ने प्रक्रिया पनि गलत रहेको जानकारी गरे । उनले सम्बन्धित कार्यालय,सम्बन्धित लेखा अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने भने पनि सिधा असर निर्माण व्यवसायीलाई भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको घर खेत गएर समाप्त भइरहेको दाबी गरे । उनले डकुमेण्टमा भएका विषय पालना गर्दा बेरुजु उठ्छ भने डकुमेण्ट बन्ने प्रक्रियालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।उनले डकुमेण्ट बन्ने प्रक्रियालाई सुधार नगरी निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक नोक्शानी पु¥याउने काम भइरहेको बताए । उनले त्यसबाट निर्माण कम्पनीहरु समाप्त हुने दिशामा गइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्