११ महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४.६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२.७ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२.७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।

यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा रु नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा रु १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।

गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् रु ९० अर्ब एक करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवथा शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।