एक थान लाइसेन्सले गठबन्धन नै धरापमा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि ‘बजेटमाथि बार्गेनिङ’

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको एक थान लाइसेन्सले सत्तारुढ गठबन्धन नै धरापमा पर्न थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफु निकट व्यक्तिलाई बोर्डमा अध्यक्ष बनाई छाड्ने अडान कसेपछि गठबन्धनमै संकट उत्पन्न हुँदै गएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट पास गरेपछि मात्रै बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सोँच बनाएका थिए तर ओलीले बजेट अगावै बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गरिसक्नुपर्ने अडान राखेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीबिच भएको छलफलमा पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीको प्रशंगले उच्च प्राथमिकता पाएको स्रोत बताउँछ ।

‘उहाँहरुबीच बोर्डमा अध्यक्ष बजेट पास गरेपछि ल्याउने की त्यस अघि नै टुंगो लगाउने भन्नेबारे छलफल भएको जानकारीमा आएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेट पास गरेपछि नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गर्नु भएको थियो, एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेट अघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने बिषय उडाउनु भयो ।’, उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।

प्रचण्डले बजेट पास गरेपछि आफु अनुकुल पात्रलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् । तर केपी ओली भने बजेट पास गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेर बोर्डमा अहिले नै आफ्ना मान्छे अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका छन् । केपी ओलीले बजेटबारे सार्वजनिक रुपमै नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको पछाडी पनि नियुक्तीहरुमा आफुलाई बाइपास गरिएको प्रतिक्रियाका रुपमा अर्थ्याउने गरेको बताइन्छ ।

केपी ओलीले बजेट अघि नै नियुक्ती प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने र सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन प्रचण्ड सामु दबाव दिईरहेको स्रोतहरु बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने अन्तिम प्रतिष्पर्धामा डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ, कृष्ण बहादुर कार्की, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । यी चार प्रतिष्पर्धीमध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ काँग्रेस निकट हुन् भने बाँकी चारै प्रतिष्पर्धी माओवादी निकट छन् । ओलीले बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहेका कृष्ण बहादुर अधिकारीलाई टप पाँच मै नपारेपछि ओली अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग ‘फायर’ बनेको स्रोत बताउँछ ।

अहिले भने ओलीले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन पुरै शक्ति खर्च गरेको देखिन्छ । बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा पनि ओलीले सन्तोष नारायणको विकल्प खोज्नै नसकिने स्पष्ट पारेको स्रोत बताउँछ । उता, एमाले वृत्तमा भने बोर्ड अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी अध्यक्ष ओलीले एक एक जना पात्र बोकेर हिडेको बिषयले जनमानसमा गलत सन्देश गएको भन्दै आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताइन्छ । ‘ओलीले बजेट पास गर्ने भए मैले भनेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउनु’ भन्ने शैलीमा प्रचण्डलाई गठबन्धनकै भविष्यबारे सन्देश दिईसकेको स्रोतले बतायो ।

धितोपत्र बोर्डमा पुस २१ गतेदेखि अध्यक्ष पद खाली छ । सरकारले अथमन्त्रालयका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य बनेका नरेन्द्र कुमार रानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । रानाले आईपीओ लगायतका सार्वजनिक निष्काशनहरुको अनुमति दिने अधिकार बोर्डबाट आफुमा लिएका छन् । तर अहिलेसम्म पनि कुनै कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिईएको छैन् ।

एक थान लाइसेन्सको रडाको
धितोपत्र बोर्डमा आउने नयाँ अध्यक्ष नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ लाइसेन्सका लागि ठूला व्यवसायीक घरानाहरु जोडिएका तीन वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । जसमा शंकर ग्रुप र दिपक भट्ट संलग्न हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने लगायत जोडिएको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जबिच लाइसेन्सका लागि तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । अन्नपूर्ण स्टकका नाममा आवेदन परेको भएपनि त्यसलाई खासै प्रतिष्पर्धी ठानिएको छैन् । उता, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा निकै चासो देखाएका छन् । उनले कुनै पनि कम्पनीका नाममा आवेदन नदिएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध बनाएका ढकाललाई बाइपास गरेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स बाढ्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

एकलौटी नियुक्तीले केपी ओली ‘फायर’
पछिल्ला केहि महत्वपूर्ण नियुक्तीहरुमा माओवादीले एकलौटी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली असन्तुष्ठ बनेका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणमा माओवादीले आफु निकटका व्यक्तिहरुलाई एकलौटी नियुक्त गरिसकेको छ । यी निकायमध्ये राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा ओलीको बिशेष चासो थियो । तर अर्थमन्त्री पुनले ओलीलाई पुरै बाइपास गरेर बाणिज्य बैंकमा देवेन्द्र रमण खनाल र पुनर्बीमा कम्पनीमा सुरेन्द्र थापालाई सीईओ बनाए । त्यस बाहेक राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधिशका दाई शिवहरी श्रेष्ठलाई सीईओ नियुक्त गरिएको छ । दुर सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणमा पनि माओवादी कार्यकर्ताका रुपमा सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेका भुपेन्द्र भण्डारीले अध्यक्ष बन्ने अवसर प्राप्त गरे । अब फेरि नेपाल टेलिकममा पनि माओवादीले आफु निकट व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउँदैछ ।