७८ प्रतिशत वडाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतको नतिजा अनुसार अधिकांश वडाको आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको छ । देशभर कूल ६ हजार सात सय ४३ वडा रहेकामा पाँच हजार दुई सय ९४ वडा अर्थात् ७८.५ प्रतिशतको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जानकारी गरेको हो ।

प्रमुख राजस्व स्रोतका रुपमा सेवा दस्तुर चार हजार ६ सय ५८ वडा अर्थात् ६९.१ प्रतिशत बराबर रहेको छ । सम्पत्ति कर तीन हजार छ सय आठ अर्थात् ५३.५, व्यवसाय कर तीन हजार पाँच सय ५६० वडा अर्थात् ५२.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । घरबहाल कर दुई हजार दुई सय १५ वडा अर्थात् ३२.८ आठ र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर दुई हजार एक सय ६९ अर्थात ३२ .२ प्रतिशत रहेका छन् । दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र अन्य करसमेत रहेका छन् ।

तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका दुई हजार नौ सय अर्थात् ४३ प्रतिशत वडामा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ । गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी ५१.८ र बागमती ४६.८ प्रतिशत रहेको छ । वडाबाट हुने निकासीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य वस्तुको निकासी हुने गरेको देखिन्छ । वडाबाट निकासी हुने वस्तुमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान अर्थात् ५२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडाहरुले बढी निकासी गर्ने वस्तुमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक वस्तु १२, काठ–दाउरा ११ दशमलव आठ र माटो÷इँटा ५.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रदेश तहको तथ्याङ्क अनुसार सातवटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा भने प्रदेशअनुसार काठजन्य, औद्योगिक वस्तु, माटो÷इँट्टा, मसलाजन्य वस्तु र जडीबुटीले लिएको देखिन्छ । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ३१.७ प्रतिशत वडामा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको देखिएको छ भने बाँकी ६८ दशमलव तीन प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैन ।

सबैभन्दा धेरै ४९.५ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय गण्डकी प्रदेशमा पाइयो भने सबैभन्दा कम ३१ दशमलव एक प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार र राज्यको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारिता न्यून देखिँदा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन नसकेको देखिएको हो । बधशालालाई सहरी क्षेत्रको सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । देशभरका कूल वडामध्ये केवल ९.१ प्रतिशतमा मात्र बधशाला रहेको छ । बधशालाको सङ्ख्या लुम्बिनी र बागमतीका करिब १० प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो भने सुदूरपश्चिममा करिब ७ प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो । औसतमा नेपालका ९१ प्रतिशत वडामा बधशाला रहेको देखिएन ।

देशभरका छ हजार सात सय ४३ वडामध्ये प्रहरी कार्यालय चौकी दुई हजार चार सय ७५ वडा अर्थात ३६.७ प्रतिशतमा रहेको छ । कुनै पनि प्रहरी कार्यालय चौकी नभएका वडा ६३ दशमलव तीन प्रतिशत छन् । देशभरमा चार हजार दुई सय ६८ वडामा प्रहरी कार्यालय चौकी नभएको देखिन्छ । देशभरमा वृद्धाश्रमको सुविधा भएको वडाको सङ्ख्या चार सय ३७ अर्थात् ६.५ प्रतिशत छन् । देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा छ हजार तीन सय छ अर्थात् ९३.५ प्रतिशत छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका नौ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात एक सय ११ वडामा बुद्धाश्रमको सुविधा छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पाँच दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ३९ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा रहेका छन् ।

देशभरमा बालगृहको सुविधा भएको जम्मा वडा चार सय ३१ अर्थात् ६४ प्रतिशत छन् । देशभर कुनै पनि बालगृहको सुविधा नभएका वडाको सङ्ख्या छ हजार तीन सय १२ अर्थात् ९३ दशमलव छ प्रतिशत छन् । व्यवस्थित शवदाहस्थल÷शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको वडा देशभरमा एक हजार सात सय ९० वडा अर्थात् २६.५ प्रतिशत छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३५.३ प्रतिशत वडामा र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ दशमलव एक प्रतिशत बडामा व्यवस्थितस्थल शव गाड्नेस्थलको सुविधा रहेको छ ।

कुनै पनि व्यवस्थित शवदाहस्थल शव गाड्ने स्थलको सुविधा नभएका वडा ७३ .५ प्रतिशत छन् । जनगणनामा सङ्कलन गरिएको विवरणअनुसार वडाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध विभिन्न सुविधामध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५.२ प्रतिशत अर्थात् छ हजार चार सय १८ वडामा रहेको छ । सबैभन्दा कम सर्पदंश उपचार सेवा १२ प्रतिशत अर्थात आठ सय नौ वडामा मात्र उपलब्ध छ । नेपालमा १७ हजार पाँच सय ९३ टोल बस्ती तथा गाउँ रहेको देखिएको छ । वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्नको लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमध्ये सवारी साधन र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडा चार हजार आठ सय ६४ अर्थात ७२ .१ प्रतिशत रहेका छन् । सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गरिने वडा तीन दशमलव २७ प्रतिशत रहेका छन् । सवारीसाधन प्रयोग नहुने वडाको सङ्ख्या एक हजार छ सय ६१ अर्थात् २४ दशमलव छ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले यो तथ्याङ्कलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोड्ने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगकोसमेत भूमिका रहने बताए । यो तथ्याङ्कले विकासका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारणमा सघाउनेछ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा काम गर्ने र सेवा प्रवाहमा सघाउने अपेक्षा गरेका छौं उनले भने । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले विकास पूर्वाधार बनाउँदा कुन वडालाई प्राथमिकतामा राख्ने र सम्बन्धित वडामा कस्तो खालको पूर्वाधारको आवश्यकता छ भनेर बुझ्न यो तथ्याङ्कले सहयोग पुर्‍याउने बताए ।