निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर ठूला करदाता कार्यालयले दियो १० अर्ब ९ करोड खर्च लेखन अनुमति

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरले बुहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई बढि खर्च कट्टी गर्न दिएको खुलेको छ । कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागले निर्माण गरेको निर्देशिका विपरित खर्च कट्टीको अनुमति दिएको हो ।

कार्यालयले कानुन भन्दा बाहिर गएर १७ मल्टिनेश्नल कम्पनीलाई १० अर्ब ९ करोड बढी खर्च लेखान अनुमति दिएको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रश्न गरेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले मुल कम्पनीसँग प्रविधि, म्यानेजमेन्ट, ऋण लगायत विषयहरु उपयोग गरेवापत सम्झौता अनुसार शुल्क बझाउनु पर्छ । यसरी बुझाउने शुल्कमा खर्च कट्टी सम्बन्धि व्यवस्था  स्थायी संस्थापन निर्देशिका, २०७७ को दफा ११.८ ले गरेको छ । यो दफामा आय निर्धारणको तरिका अन्तर्गत कस्तो खर्च कट्टी गर्न पाइने र कस्तो खर्च कट्टी गर्न नपाइने/पाइने भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।

स्थायी संस्थापनको आयमा समावेश हुने रकम अन्य बासिन्दा सरह नै गणना हुन्छ । स्थायी संस्थापनको खर्च कट्टी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ देखि दफा २१ का व्यवस्था लागू हुन्छन् । तर स्वतन्त्र निकाय सरह मानीए तापनि स्थायी संस्थापन र यसको स्वामित्व भएको गैर बासिन्दा निकायबीचको केही कारोबारहरूलाई कर प्रयोजनमा मान्यता नदिइने उल्लेख छ ।

नियन्त्रक निकाय वा सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको लगानीको ब्याज खर्च कट्टी हुँदैन । तर सो नियन्त्रक निकाय वा सम्बद्ध व्यक्तिले अन्य व्यक्तिबाट लिएको ऋण मध्ये स्थायी संस्थापनले प्रयोग गरेको अनुपातको ऋणको समानुपातिक ब्याज वा स्थायी संस्थापनकै लागि भनेर लिइएको ऋणको ब्याजको सोधभर्ना भने खर्च कट्टी पाउँछ ।

उदाहरणका लागि ‘ए’ भन्ने कम्पनीले ‘बी’ भन्ने विदेशी कम्पनीसँग लिएको ऋणको ब्याज कट्टी गर्न पाउँदैन । तर ‘बी’ भन्ने कम्पनीले पनि अन्य कुनै निकायसँग ऋण लिएको रहेछ भने मात्रै खर्च कट्टी गर्न पाउँछ ।

नियन्त्रक निकाय वा सम्बद्ध व्यक्तिको ब्रान्ड वा ट्रेडमार्क वा त्यस्तै अमूर्त सम्पत्तिमा कुनै रोयल्टी खर्च कट्टी पाउँदैन । तर सो नियन्त्रकले नै अन्य व्यक्तिको ट्रेडमार्क प्रयोग गरे बापत तिरेको समानुपातिक रकम वा स्थायी संस्थापनकै प्रयोगका लागि तेस्रो पक्षबाट लिएको ट्रेडमार्कको रोयल्टी खर्च कट्टी हुन्छ ।

यो नियमले पनि ‘बी’ भन्ने कम्पनीले पनि अर्कै कम्पनीसँग लिएको हकमा मात्रै खर्च कट्टी गर्न पाउँछ बी आफैंको हो भने खर्च कट्टी गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दैन ।

नियन्त्रक वा सम्बद्ध व्यक्तिले स्थायी संस्थापन सञ्चालन गर्दा कुनै व्यवस्थापन शुल्क लिएको भएमा सो शुल्क खर्च कट्टी हुँदैन । तर नियन्त्रक वा सम्बद्ध व्यक्तिको वास्तविक व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चहरूको समानुपातिक अंश खर्च कट्टी हुन्छ ।

परिक्षक कार्यालयले ६१ औं प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा अन्य करदाताहरूले सम्बद्ध कम्पनी, नियन्त्रित निकायहरूलाई कुनै सेवा लिई वा नलिई अमूर्त रूपमा रोयल्टी, व्यवस्थापन शुल्क, परामर्श शुल्क, व्यवस्थापन सहयोगलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च लेखाङ्कन गर्ने गरेका छन् ।

यसरी कम्पनीमा शेयर लगानी वा अन्य तरिकाले नियन्त्रण राख्ने निकायलाई गरिएको भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गरेको उल्लेख गरी दाबी गरेको खर्चलाई कर प्रशासनले छुट दिने गरेको छ । यस्तो रकम कुन हदसम्म छुट दिनेलगायतका मापदण्ड समेटेर विभागले मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ) सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छैन ।

करदातालाई लाग्ने आय करभन्दा अग्रिम करको दर कम भएकोले यस्ता खर्चहरूबाट कर दायित्वमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन / विश्लेषण गरेको पाइँदैन ।

यस्ता कारोबारमा आय कर र अग्रिम करको दर समान बनाउने र कर नियोजनलाई नियन्त्रण गर्ने गरी मूल्य हस्तान्तरण निर्देशिका बनाई लागु गर्नुपर्दछ ।

ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न १७ करदाताहरूले रोयल्टी, व्यवस्थापन शुल्क, टेक्निकल सपोर्ट शुल्क आदि उल्लेख गरी सम्बद्ध पक्षहरूलाई रू.१० अर्ब ९ करोड ७५ लाख भुक्तानी गरेकोमा स्थायी संस्थापन निर्देशिका, २०७७ को दफा ११.८ अनुसार रोयल्टीलगायत यस्ता खर्च कट्टी नपाउने सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कर दायित्व यकिन गर्नुपर्दछ ।’

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई विभागले नै बनाएको कानुनको पालना नभएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयले लेखेको बेरुजु विषयलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख जनकराज शर्माले बताए । प्रमुख शर्माले सिंहदरबारसँग भने, ‘महालेखाले लेखेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बेरुजू हो, जुन हामीले अडिट गर्नै बाँकी छ, फुल अडिटमा हामीले ती विषय सम्पुर्ण रुपमा हेर्नेछौं।’