सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कुनै जमाना थियो, जतिबेला बैंकिंगमा नेपाल बैंकको एकाधिकार थियो । बैंक खाता खोल्न कसैको सिफारिस आवश्यक पर्थ्यो । आफ्नै पैसा बैंकमा राख्न र झिक्न पनि दुःख व्यहोर्नु पर्थ्यो ।
तर जब निजी क्षेत्रका बैंकहरुले लाइसेन्स पाए, तब नेपालको बैंकिंगमा क्रान्ति भयो । आज हात हातमा बैंकिंग सेवा उपलब्ध छन् । चोक चोकमा बैंकका शाखा र एटिएम सेवा छन् । स–साना किराना पसलदेखि तरकारी पसलसम्मै क्युआरको सुबिधा उपलब्ध छन् ।
उतिबेलाको नेपाल बैंक पनि यतिबेला निजी क्षेत्रका बैंकसँगै कर्पोरेट बैंकिंगको प्रतिष्पर्धामा भिडिरहेको छ र निजी भन्दा अब्बल बन्ने प्रयासमा छ । अनि अहिले नेपालको सबै भन्दा अनुशासित र अब्बल सेवा नै बैंकिंग बनिसकेको छ ।
र त्यसरी खाता खोल्न पनि सिफारिस खोज्ने नेपाली बैंकिंगलाई आजको अत्याधुनिक र सुलभ युगमा ल्याई पुर्याउन निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकहरुको ठूलो योगदान छ, जसले आफुसँगै सरकारी बैंकहरुलाई पनि आधुनिकताको रेसमा आउन बाध्य बनाए ।
000000
अब सम्झौं, नेपालको टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रलाई । करिब डेढ एक दशक अघिको समय जतिबेला मोबाइलको सिमाकार्ड प्राप्तिका लागि ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्थ्यो । घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर जब तत्कालिन मेरो मोबाइल(अहिलेको एनसेल)ले सेवा आरम्भ गर्यो, तब सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम पनि दौडिन थाल्यो र सिमाकार्डहरु सहज र सस्तो हुन थाले । अनि आज स्मार्ट फोनसँगै सबै जसो नेपाली नागरिकका हातहातमा फोरजी नेटवर्कसहितको सुबिधा सम्पन्न टेलिकम्युनिसन्स सेवा उपलब्ध छन् ।
यो पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँगै निजी क्षेत्रले आरम्भ गरेको टेलिकम्युनिकेशन सेवाबाट नै प्राप्त भएको हो र त्यसको श्रेय अहिलेको एनसेललाई नै जान्छ ।
तर नेपालको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा क्रान्ति भित्र्याएको एनसेलका विरुद्ध यतिबेला सरकार नै सतिसाल झै खडा भएको छ । नागरिक जीवनको अनिवार्य रोजाई भैसकेर पनि एनसेललाई सरकारले नै ‘सौतेलो सन्तान’को व्यवहार गरिरहेको छ ।
थुप्रै आर्थिक बर्षहरुमा सर्वाधिक कर तिरेको, नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुँजी र प्रविधि भित्र्यााएको, हजारौंलाई रोजगारी दिँदाका वावजुद एनसेललाई सरकारले सधैँ ‘हेय’ भावले हेर्ने गरेको देखिन्छ ।
एनसेललाई सरकारले यतिसम्म दुःख दिएको छ कि न नयाँ उपकरण खरिद गर्न दिएको छ, न त ब्याण्डविथको भुक्तानीको लागि डलर सुबिधा नै दिएको छ । क्षण क्षणमै प्रविधिमा भैरहने परिवर्तनका लागि सोही अनुसारका उपकरण खरिद गर्नुपर्छ तर सरकारले आधा बर्षदेखि एनसेलमाथि अघोषित ‘नाका बन्दी’ नै गरिदिएको छ ।
सरकार यस्तो शिकारी भएर अघि सरेको छ, जसले एनसेलमाथि एकै पटक आक्रमण गरिरहेको छैन्, बस् स्लो पोइजन अर्थात मन्द विष छर्किरहेको छ । त्यहि मन्द विषले नेपालको टेलिकम्युनिकेसनमा क्रान्ति भित्र्याएको ब्राण्ड सुस्त सुस्त मासिने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
जसका दर्जन बढी तथ्यहरु उपलब्ध छन्, तिमध्ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हेरौं ।
नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई कम्पनीसँग मात्रै छ । लाइसेन्स लिएको अर्को कम्पनी युटीएल बन्द भैसकेको छ । र ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बक्याौता तिर्न नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमले १९ बैशाख २०५६ मा र एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका थिए । दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहन्छ । कम्पनीहरुले आफ्नो लाइसेन्स पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रो पटक १५ वर्षमा र तेस्रो पटक २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैले आफ्नो पहिलो र दोश्रो लाइसेन्स किस्ता बन्दीमा दस्तुर तिरेर नवीकरण गरेका थिए ।
नेपाल टेलिकमलाई २०७६ सालमा २० वर्ष पुगेको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गरिदिएको थियो । बाँकी रकम १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ टेलिकमले २०८१ वैशाख २५ गते मात्रै बुझाएको थियो ।
जसमा न सरकारले जरिवाना लियो, न त सो अवधीको ब्याज नै असुल्यो । अर्थात नेपाल टेलिकमले १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ पाँच बर्षपछि मात्रै तिर्यो जुन रकम बैंकमा मुद्धति निक्षेप मात्रै राख्दा पनि ठूलै आम्दानी हुन सक्थ्यो ।
अब एनसेलको कुरा गरौं । एनसेलले लाइसेन्स लिएको २० बर्ष पुग्दैछ । कम्पनीले तेस्रो पटकको लााइसेन्स नवीकरणका लागि २०८१ जेठ १४ गते नै चार अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएर नविकरण लागि निवेदन दियो । एनसेलले बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष चार–चार अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउने सहुलियत माग गरेको छ । तर प्राधिकरणले एनसेललाई त्यस्तो सुबिधा दिन नसक्ने बताएको छ ।
नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स तेश्रो पटकको नविकरण १९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने, तर एनसेलका हकमा ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर किस्ताबन्दीको सुबिधा माग्दा पनि किन दिन नमिल्ने ? यो सरकारी भेदभावको गम्भिर प्रमाण हो ।
नेपाल टेलिकमले १९ करोड रुपैयाँ तिर्दा हुने, बाँकी रकम पाँच बर्षपछि तिर्दा हुने र त्यसको ब्याजको हिसाब समेत नखोजिने । तर एनसेलले भने प्रत्येक बर्ष ४ अर्बका दरले शुल्क बुझाउने सुबिधा माग्दा पनि किन नपाउने ? के एनसेलले पनि आफ्नो लाइसेन्सको तेश्रो नविकरण १९ करोड रुपैयाँ तिरेरै पाउनुपर्ने होइन र ? सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र निजी कम्पनीबिच यस्तो भेदभाव किन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्