सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई मुद्रा सटही सहित अन्य सहजिकरण सुविधा ठप्प पारेको छ । एनसेलको सेवा नै रोकिन लाग्दा पनि प्राधिकरणले मुद्रा सटही सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो । एनसेलले अहिले देशभर एक सय वटा टावर निर्माण कार्य सुरु गरिरहेको छ । प्राविधिक रुपमा आवश्यक पर्ने स-साना सामाग्री पनि एनसेलले विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । तर प्राधिकरणले विगत ५ महिनादेखी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिदिएको छ ।
उता, २१ सय मेगाहर्जको बक्यौता रकम नतिरेसम्म सटही सुविधा नदिने प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदिप पौडेलले बताउँछन् । हाल २१ सय मेगाहर्जको बक्यौताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । नेपाल टेलिकम पनि यही मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको छ । यी दुबै मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् । एनसेलका एक प्रतिनीधिले सिंहदरबारसँग भने, ‘अदालतको फैसला अनुसार गर्छौं भनेका छौँ, कुनै कारण नै नदेखाई प्राधिकणले मुद्रा सटहि सुविधा कटौति गरेको छ।’
ती प्रतिनिधिका अनुसार कम्पनीले हाल देभर एक सय भन्दा बढी टावरको निर्माण काम सुरु गरेको छ । टावर निर्माणको सम्पुर्ण इक्यूप्मेन्ट तयारी अवस्थामा चीनमा खरिद गरिसकेको छ । तर कम्पनीले भुक्तानी दिन नपाउँदा सामान रिलिज गर्न विदेशी कम्पनीले अस्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणले डलर सुविधा मात्रै होइन, आयात परमिट समेत रोकिदिएको छ । विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानीमा ढिलाई हुदाँ एनसेल कालो सूचिमा पर्ने जोखिम समेत बढेर गएको छ । एनसेललाई प्राधिकरणले कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर हदैसम्मको अत्याचार गरेको ती प्रतिनिधिले सिंहदरबारसँग बताए ।
एनसेलले इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम तिर्न सकेको छैन । लामो समयदेखी इन्टरनेटको भुक्तानी दिन नसक्दा विदेशी पार्टीले इन्टरनेट नै काटिदिने चेतावनी समेत दिन थालिसकेको छ । एनसेलले अब केही दिनभित्र सटहि सुविधा नपाए इन्टरनेट नै काटिन सक्ने अवस्था छ ।
अहिले एनसेललाई ५ हजार डलरसम्मको सटही सुविधा छ । तर १० हजार डलरसम्मको सटहि सुविधाका लागि प्राधिकरणले जानुपर्छ । यस्तै, १० हजार डलरभन्दा माथीको सटहिका लागि प्राधिकरण, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मेगाहर्जको विषयमा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबिच आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मै २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्युनतमम मूल्य तिर्दै जाने र पछि अक्सन (बढाबढ) बाट तोकिएको मूल्यलाई स्वीकार गरी तिर्ने कम्पनी र प्राधिकरणबिच सहमति भएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि मापदण्ड प्राधिकरणले निकै ढिलो अर्थात २०७४ सालमा मात्रै तय गर्यो । र अक्सन आव्हान गर्यो । सो अक्सनलमा एनसेलले मात्रै भाग लियो । एनसेलले मासिक १ करोड २० लाखमा अक्सनमा भाग लियो । नेपाल टेलिकमले भने भाग लिएन ।
अक्सनमा १ करोड २० लाख मात्रै बोलकबोल आएपछि प्राधिकरणले सो बोलकबोलमा चित्त बुझाएन । त्यसपछि, एनसेलले पुन: १ करोड ५० लाखमा बोलकबोल पुर्यायो । जसअनुसार पुरानो मूल्यभन्दा वार्षिक ६ करोड बढी रकम टेलिकमले तिर्नुपर्ने भयो । सेवा प्रदायकले नयाँ अक्सन भएपछिको रकम तिर्दै आएका छन् ।
तर प्राधिकरणले भने आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ बाटै नयाँ अक्सन बराबरको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीहरुलाई बिल काट्यो । दुबै कम्पनीको बिल अहिले करिब २-२ अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । जसमा प्राधिकरणले मासिक २४ प्रतिशत सम्म ब्याज लगाइरहेको छ ।
प्राधिकरणमा भुपेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष भएर आएपछि एनसेलमाथी निरपेक्ष दबाब बढाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्