प्राधिकरण बिगारेपछि नेपाल टेलिकममा सरकारको आँखा, नियम संसोधन गरेर भर्ति गरिँदै एमडी

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । नेपालको टेलिकमम्युनिकेशन क्षेत्रलाई योजनावद्ध ढंगले कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण हुँदै नेपाल टेलिकमको नियुक्तीलाई उपयोग गर्न लागेको देखिन्छ ।

कमजोर कार्य क्षमताका भुपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएपछि नै मुलुकमा इन्टरनेट सेवामा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यस बाहेक नेपाल टेलिकम र एनसेलको सेवा गुणस्तर पनि निरन्तर खस्किँदै गएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रादयकहरुका लागि भुक्तानी सुबिधा नदिएर सेवा प्रवाहमा समस्या आईरहेको छ भने एनसेलले टावर निर्माणका लागि सामग्री खरिद गर्न पनि डलर सुबिधा रोकिदिएको छ । अब एनसेलको पनि इन्टरनेट सुबिधा रोकिने अवस्था आईसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आफ्ना सल्लाहकार भण्डारीलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन नियमावली संसोधन गराएकी थिइन् । अब भने टेलिकमको एमडी बनाउन पनि त्यसरी नै नियमावली संसोधन गरिएको छ । नियमावली संसोधन गरेर सिभिल र मेकानिकल इञ्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेकाहरुले पनि टेलिकमको एमडी बन्न पाउनेछन् । यस अघि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानुन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रिोनिक्स इञ्जिनियरिङ र कम्प्युटर इञ्जिनियरिङमध्ये एक बिषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उतिर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ मापदण्डमा नेपाल एमडी बन्नेको उमेर हद पनि ५६ बाट बढाएर ५८ बर्ष कायम गरिएको छ । टेलिकमको एमडी बन्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव पनि घटाईएको छ । यस अघिसम्म नेपाल दुर सञ्चार कम्पनी वा सो प्रकृतिका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा कम्तिमा ३ बर्षसहित १३ बर्ष काम गरेको अनुभुव आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो । अब भने नेपाल दुर सञ्चार कम्पनी वा सो प्रकृतिका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा कम्तिमा ३ बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाईएको छ । अब जुनसुकै तहमा १३ बर्ष काम गरेको अनुभुव हुनेहरुले टेलिकमको एमडी बन्न पाउनेछन् । अर्थात व्यवस्थापकिय जिम्मेवारीको अनुभव नै नभएकाहरुले समेत अब टेलिकमको एमडी बन्न पाउनेछन् ।

टेलिकमका अघिल्ला एमडी सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएपछि ढिलो गरि सरकारले टेलिकममा एमडी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्ने गरि नियुक्तीको मापदण्ड नै फेरेर आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने योजनामा टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरु लागि परेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ ।

अनुभवहिन, कमजोर र अदक्ष पात्रहरुलाई जिम्मेवारी दिएर आफु अनुकुल निर्णय गराउने योजनामा सरकार लागेपछि राष्ट्रको सञ्चार भनिने नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र विश्वसनियता अझै खस्किने अवस्था निर्माण हुन थालेको छ ।

पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको निर्देशनमा चल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएकी सञ्चार मन्त्री शर्माको जोडबलमा प्राधिकरण अध्यक्ष बनेका भण्डारी कै कारण पटक पटक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भैसकेको छ । कमजोर कार्य क्षमता र निर्णय गर्ने आँट नै नभएका भण्डारीले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपछि नेपालको टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु अन्योलको वातावरणका बिच काम गरिरहेका छन् ।