२१०० मेगाहर्जमा  प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबिच विवाद चुलियो-‘मिटर ब्याजमा पैसा असुल्न खोजेको आरोप’

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल सेवा प्रदायकबिच २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी महशुल विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । २ सेवा प्रदायक नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, एनसेल आजियाटा नेपाल प्राली र प्राधिकरणबिच विवाद चुलिएको हो ।

प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबिच आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मै २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्युनतमम मूल्य तिर्दै जाने र पछि अक्सन (बढाबढ) बाट तोकिएको मूल्यलाई स्वीकार गरी तिर्ने कम्पनी र प्राधिकरणबिच सहमति भएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदिप पौडेलले जानकारी दिए ।

फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि मापदण्ड प्राधिकरणले निकै ढिलो अर्थात २०७४ सालमा मात्रै तय गर्यो । र अक्सन आव्हान गर्यो । सो अक्सनलमा एनसेलले मात्रै भाग लियो । एनसेलले मासिक १ करोड २० लाखमा अक्सनमा भाग लियो । नेपाल टेलिकमले भने भाग लिएन ।

अक्सनमा १ करोड २० लाख मात्रै बोलकबोल आएपछि प्राधिकरणले सो बोलकबोलमा चित्त बुझाएन । यसपछि  एनसेलले १ करोड ५० लाखमा बोलकबोल पुर्यायो । जसअनुसार पुरानो मूल्यभन्दा वार्षिक ६ करोड बढी रकम टेलिकमले तिर्नुपर्ने भयो । सेवा प्रदायकले नयाँ अक्सन भएपछिको रकम तिर्दै आएका छन् ।

तर प्राधिकरणले भने आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ बाटै नयाँ अक्सन बराबरको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीहरुलाई बिल काट्यो । दुबै कम्पनीको बिल अहिले करिब २-२ अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । जसमा प्राधिकरणले मासिम २४ प्रतिशत सम्म ब्याज लगाइरहेको छ ।

नयाँ अक्सन मूल्य पुराना आर्थिक वर्षलाई काम नलाग्ने कम्पनीहरुको तर्क छ । तर प्राधिकरणले भने पुर्ण रुपमा कानुनको पालना गर्ने भन्दै कम्पनीहरुलाई सहजिकरण रोकेको छ ।

सहायक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पुरानो सम्झौता बमोजिम अहिले रकम तिर्दै जाऔं, पछि अक्सनबाट मूल्य तय भएपछि पुरानो रकम पनि तिर्ने सहमति भएको हो, सोहि सहमति बमोजिम कम्पनीले रकम तिर्नुपर्छ, यो विवाद अब अदालत प्रवेश गरेको छ, अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको छैन, यसकारण रकम तिर्नुपर्छ ।’

मोइबाइल सेवा प्रदान गर्न प्राधिकरणले ९ सय १८ सय र २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने गर्छ । पुरानो ९ सय र १८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य पनि २१ सय मेगाहर्जमै जोडेपछि विवाद चुलिएको हो । प्राधिकरणको सो निर्णय नेपाल टेलिकम र एनसेलले नमान्ने जनाएको छ ।

९ सय र १८ सय फ्रिक्वेन्सीलाई पनि १ करोड ५० लाख नै मूल्य तोकेर त्यसमाथी २४ प्रतिशत ब्याज जोडेर बिल पठाएपछि एनसेल सर्वोच्च विरुद्ध अदालत गएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको सो कदम विरुद्ध नेपाल टेलिकम पनि मुद्दामा गएको छ । फ्रिक्वेन्सीको शुल्कमा असहमति जनाउँदै टेलिकम प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालत गएको छ । सेवा प्रदायकहरुले भने प्राधिकरण मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाएका छन् । सरकार एकातिर लगानी वातावरणको कुरा गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ कम्पनीहरुलाई २४ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गरिरहेको छ ।

फ्रिक्वेन्सीको पैसा नदिएको भन्दै प्राधिकरणले विगत ५ महिनादेखी एनसेललाई सहजीकरण रोकिदिएको छ । प्राधिकरणले सेवा रोकेपछि दैनिक सेवा प्रवाहामा नै असर गर्न थालेको कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए ।

एनसेलका ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधिकरणले सटही सेवा नदिदाँ स-साना सामान खरिद गर्न पनि कम्पनीलाई असहज भएको छ, हामीलाई प्रयोग हुने सामान सबै विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्छ, ६ महिनादेखी ३० हजार डलर भुक्तानी गर्न नसक्दा कम्पनीनै कालो सूचिमा पर्ने जोखिम बढिसक्यो ।’

फ्रिक्वेन्सीको मूल्यमा प्राधिकरणले अत्याचार नै गरेको ती कर्मचारीको भनाई छ ।  ती कर्मचारीले थपे, ‘प्राधिकरणको व्यावहार हेर्दा कम्पनीलाई अहिले नै बन्द गर्न लागिपरेको हामीले  महसुस गरेका छौं, होइन भने सहजीकरण नै ठप्प पारेर कम्पनीलाई अनुचित दबाबमा राख्नु ठिक होइन ।’