आयकरको दफा (५७) मा किन प्रवेश गरे अर्थमन्त्री पुन, ‘सेयरधनी र पुँजी थपिदा लाभकर तिर्नु नपर्ने’

काठमाडौं । आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐनको दफा (५७) मा परिमार्जन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा (५७) निकै पेचिलो विषय हो । यो दफाको विवादमा ठूला कर विवाद अहिले पनि अदालतहरुमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छः-“तर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।”

परिवर्तित यो व्यवस्थाले अब दफा ५७ को मुल भावलाई नै परिमार्जन गरिदिएको छ । अब कुनै कम्पनीमा साबिकको शेयर धनि र शेयर संख्या यथावत रहनेगरी थप पुँजी तथा साझेदार भित्रिएमा उपदफा १ लागू हुने छैन ।

अर्थात, खरिदकर्ता तथा संस्थाले पुँजिगत लाभकर तिर्नु पर्दैन । दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनको उपदफा (१) मा ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ।‘ भनि उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएमा दफा ५७ आकर्षित भई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था बमोजिम एनसेल आजियाटा नेपाल प्राली, बोटलेर्स नेपाल लिमिटेड लगायतले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

बोटलर्स नेपालको मुद्दा अहिले उच्च अदालतमा विचाराधिन छ । यस्तै, एनसेलले कर दाखिला गरिसकेको छ । निकै पेचिलो कानुन परिवर्तन गरिनुलाई विशेष अर्थको रुपमा हेरिएको छ ।

आयकरको दफा ५७ परिवर्तन गर्नुले समस्याको समाधान हुने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक अर्जुन ढकालले बताए । उनले भने, ‘दफा ५७ ले निकै समस्या निम्त्याइरहेको छ, एकै घरको परिवारमा कुनै सदस्य निधन भई शेयर हस्तान्तरण गर्दा पनि यो ऐनले कर तिराउने गरेको छ, यस दफामा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

दफा ५७ को परिमार्जन राम्रो नियतले नभएको एक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन (सिए)ले बताए । ती सिएले भने, ’यति धेरै कम्पनीहरुले कर तिरिसकेका र २३ वर्षदेखि निरन्तर रहेको कानुनमा छेडखानी गर्नु मन्त्री पुनको महत्वकाँक्षा बाहेक अरु केहि होइन।’

फेरिएको व्यवस्थाले स्वामित्व परिवर्तनमा कर नै उठाउन नसक्ने बनाएको ती सिएको भनाई छ । हेर्दा सानो विषय भएपनि यो निकै ठूलो कर्पोरेट स्वार्थमा आएको ती सिएको तर्क छ ।