सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक २०८१ मा गम्भिर लापरबाही गरेको छ । लक्जरी पेट्रोलिय गाडीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको मन्त्रालयले अर्को लापरबाही गरेको हो ।
आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा २३ ले करदाताहरुलाई फागुन मशान्तसम्म कर विवरण नबुझाएपनि हुने भएको हो । दफा २३ मा आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
प्रत्येक वर्षको आर्थिक विधेयकमा कर छुट सहुलियत प्रदान गर्दा आर्थिक वर्ष उल्लेख गर्ने गरिन्छ तर यो वर्ष आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरेको छैन । जसबाट अब करदाताले फागुन मशान्तसम्म कर विवरण नबुझाउँदा पनि हुनेछ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार बिलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने रकमको १५ प्रतिशत ब्याज जरिवाना लाग्ने गर्छ । आर्थिकविधेयक २०८१ ले सो जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ । जसअनुसार ३.५ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्दा हुन्छ ।
बैंकको ब्याज भन्दा करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागको ब्याज दोब्बरभन्दा सस्तो हुन जानेछ । आर्थिक विधेयक २०८१ को बुँदा नम्बर २३ मन्त्रालयको गम्भिर लापरवाही भएको एक बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन (सिए) ले बताए । ती सिएले भने, ‘विदेयकको दफा २३ मा कुनै पनि आर्थिक वर्ष तोकिएको छैन, यसको अर्थ बिलम्ब शुल्कको २५ प्रतिशत मात्रै तिर्दा कानुनी उन्मुक्ति पाइन्छ, यसले ठूला कम्पनीलाई अर्बौं फाइदा पुग्नेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्