सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । तीन वर्षभित्र नेपालभरका बालबालिकालाई कुपोषणमुक्त गर्ने अभियान सुरु भएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा आजदेखि यो अभियान सुरु गरिएको हो ।
कुपोषणका कारण २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन, १९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् । कुपोषणका कारण बाल विकास नभएका बालबालिकाको सङ्ख्या मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी छन् । सन् २००१ मा भएको अध्ययनअनुसार एक हजार बालबालिकामा ९१ जना कुपोषण प्रभावित हुने गरेको पाइएको थियो ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले गर्भ अवस्थादेखि नै पोषणयुक्त बनाउन तीन वटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नं १ र २ लाई पूरा गर्न पनि सन् २०३० सम्म नेपालबाट कुपोषण अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको उनले सुनाए । सङ्घीय सरकारले दिवा खाजाका लागि दिएको १५ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट थप गरिदिएर सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
सरकार मातहत रहेका बालसुधारगृहको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले अध्ययन गरेको बताए । दुवै समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा आएको उनले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले बालबालिका स्वस्थ भए देश स्वस्थ हुने उल्लेख गर्दै पोषणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले कुपोषणले शारीरिक मानसिक विकासलाई रोक्ने बताउँदैँ खाना र पोषण आधारभूत मानव अधिकार भएकाले त्यसै अनुरुप व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संसदीय समिति अनुगमनका क्रममा विद्यालयमा जाँदा दिवा खाजाको बजेट दुरुपयोग भएको तथ्य फेला परेको उल्लेख गर्दै यसले बालबालिकाको पोषणमा प्रभाव परेको बताए । कतिपय विद्यालयले गुणस्तरहीन दिवा खाजा प्लाष्टिकमा दिँदा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने गरेको सभापति साहले सुनाए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा शिवराज अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनामा पनि कुपोषण घटाउने कार्यक्रम समावेश भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सबै निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले गरिबीबाट मुक्ति र पौष्टिक आहार पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएको बताए । जुम्लाका एक बालकको भोकमरीबाट मृत्यु भएको उजुरी आयोगमा परेको सुनाउँदै उनले आयोगले यससम्बन्धी अनुसन्धान गरी सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए । आयोगले केही समयअघि बाल मन्दिर नक्सालको अनुगमन गर्दा खानाको गुणस्तरलगायत वातावरण राम्रो नपाउँदा पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि सचिव खरेलले सुनाए ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले युनिसेफको प्रतिवेदनमा कुपोषित बालबालिका विश्वविद्यालय पुग्न सक्दैनन् उनीहरुसँग सिक्न सक्ने क्षमता हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको जानकारी गराए । बालबालिकालाई पत्रु खानाबाट बचाई अग्र्यानिक खाना खुवाउन सके कुपोषणमुक्त बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रोजलिन एच ग्याब्रिएलले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय रुपमा पनि यो अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै हरेक बालबालिकालाई खाना र पोषण पुगोस् भनेर अकोरावसँगको सहकार्यमा इनफ नामक अभियान सुरु गरिएको बताए । बालबालिका स्तनपान गराउने क्रम घट्दै गएकाले पनि पोषणमा गम्भीर प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो ।
वर्ल्ड भिजनका वरिष्ठ निर्देशक दीपेश पउल ठाकुरले नेपालका बालबालिकाले भोकमरीबाट दुःख नपाऊन् भनी यो अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए । वर्ल्ड भिजन नेपालका निर्देशक उमा मगरले नेपाललाई शून्य भोकमरीमा स्थापित गराउन तीनै वटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ समुदायका विपन्न वर्गमा यो कार्यक्रम पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले नेपाललाई भोकमरी बनाउने अभियानमा सामुदायिक रेडियोहरुले पनि सहकार्य गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्