सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको बताएका हुन् ।
यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए । भूतप्रभावि करको दायित्वको दवाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए । यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनले जानकारी दिए ।
एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए । साथै, राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुने पनि उनको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्ने उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नूपर्ने उनले बताए । बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उनले बताए । आर्थिक बृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा बृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक बृद्धि धेरै हुँदैन । तसर्थ, लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म भएमा ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरि कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र आगामी आवलाई सूचना प्रविधिको दशक, आलुप्याजको मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भएको उनले बताए । यस्तै विद्युत प्रणारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउने उद्देश्य राम्रो भएको उनले बताए । तर, विद्यत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति नआउनु दुःखद पक्ष भएको उनले बताए ।
यस्तै, आयकरको छुटको सीमा नबढाउनु पनि दुःखत पक्ष भएको उनले बताए । अहिले भारतको तुलनामा हेर्दा धेरै न्यूनमा रहेको भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले विगतमा खेलकुद प्रयोजनमा गरिएको खर्च कर कार्यालयले मान्दै नमानेको अवस्थामा अहिले खर्च मान्ने नीति निकै राम्रो भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्