‘बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न खुकुलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक छ’

बजेट प्रस्तुती पछि मैले सार्वजनिक रुपमा भनेको पनि थिए बजेट सन्तुलित खालको आएको छ भनेर । नेपाल उद्योग परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु। आयोग गठन गरी यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न अनुरोध गर्दछु । आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा आउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

बजेटका पाँच उद्देश्यमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनेभनिएको छ । बजेटले स्पष्ट रुपमा पाँच वटा क्षेत्र तोकेर प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकिएको छ ।

यी क्षेत्रका लागि के गर्ने भन्ने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएका थियौं । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ् चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग् गाप्राप् ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिनेभएको छ ।

परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई बजेटले यी कानून ल्याउने भनेको छ, यसको स्वागत गर्दछु । र, जतिसक्दो छिटो यी कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन आग्रह पनि गर्दछु । परिसंघले उठाउदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय, आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिनेएवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

यो राम्रो सुरुवात हो । तर, परिसंघले भन्दै आएकोआयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुपास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन्। यसतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै यस क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनेभनिएको छ । यसको स्वागत गर्दछौं । साथै यो पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि लिएकोछु । अहिले पनि उद्योगहरुमा लोडसेडिङ्ग कायमै रहेको हुँदा उद्योगहरु मर्कामा परेका छन् । उद्योगहरुमा सहज विद्युत आपूर्तीका लागि अनुरोध गर्दछु ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाउने उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ्ग) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोर, सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । यो घोषणामा सीमित नहोस् । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यसलाई अगाडि बढाउँदा यसबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसको स्वागत गर्दछु । साथै आत्मनिर्भर भएका स्वदेशी अन्य वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्दछु । आत्मनिर्भर उन्मुख स्वदेशी वस्तुहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको खपत बढाउने नीति लिन समेत अनुरोध गर्दछु ।

बजेटका धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न स्टिमुलस प्याकेज आउने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको थियो, तर आउन सकेन । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व संकलन हुन गाह्रो हुन सक्छ । आन्तरिक ऋण ३७.५% ले बढेको छ । यसले लगानी योग्य रकममा दबाब सिर्जना गर्ने हो की भन्ने हाम्रो आशंका छ । ऋण लिनुसरकारको बाध्यता होला तर ऋणको दायित्वका कारण पूँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस्भन्नेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने देखेको छु ।

बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक छ । साथै बजेटले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र ५.५ प्रतिशतको मूद्रास्फिती कायम राख्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो एवं विस्तारकारी हुनुपर्ने हामीले देखेका छौं ।

बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाँका बनाउँदै सम्बन्धित निकायहरुलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायि बनाउन आवश्यक रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)