वर्षमान र जनार्दनको इगोले व्यवसायीको खर्बौ लगानी जोखिममा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर नीतिबाट जनार्दन शर्मासँग बदला लिएका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको कर नीतिलाई परिमार्जन गरेर रिसिइवी साधेँका हुन् । फागुन २३ गते अर्थमन्त्रीकाे पद सम्हालेपछि पुन निरन्तर जनार्दन शर्मा माथी खनिदै आएका छन् । उनले जनार्दन शर्मामाथी कर ऐनको दफा बिक्री गरेको गम्भिर आरोप पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै लगाउँदै आएका छन् ।

पुनले बजेट अघि कुनैपनि सिमित घरानालाई टार्गेटमा राखेर कर नीति नबनाउने र सबै कर नीतिको विस्वास योग्य कारण पेश गर्ने बताएका थिए ।  मंगलबार संसदको दुबै सदनमा पेश गरेको बजेटमा मन्त्री पुनले तीन विषयमा व्यक्ति वा व्यवसायिक घराना लक्षित कर दर चलाएका छन् ।

मन्त्री पुनले सिमेन्ट, डन्डी खाद्यान्न उद्योगलाई चल्नै नसक्ने गरी कर दर बढाएका हुन् । पुर्व अर्थमन्त्री शर्माले डन्डी उद्योगहरुमा करको दर परिमार्जन गरेको थिए । उनले विद्युत खपत बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योगलाई अर्बौ लगानीमा हाैसला हुने गरी करकाे दर थपेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा परिवर्तन गरिएको सो कर नीति २०७९/०८० मा पनि परिमार्जन नभएपछि व्यवसायीहरुले ३० अर्ब भन्दा बढी लगानी थप गरी धमाधम मेल्टिङ प्लान्ट जडान गरेका थिए । तर मंगलबारको कर नीतिले फलामको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतबाट २.५ र शुन्य दरमा आयात भैरहेको तीन शिर्षकको फलामलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिदिएका छन् ।

यस्तै, फलामको पाता ल्याएर रड बनाउने उद्योगलाई फलामको पाता आयातमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क परिमार्जन गरेका छन् । यस्तै, सिमेन्ट उद्योगमा पुर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात प्रोत्साहन गर्न भन्दै निर्यातमा अनुदान घोषणा गरेका थिए । तर मन्त्री पुनले सो नीति माथी धावा बोल्दै हरित कर थोपरेका छन् । प्रतिकिलो कोइलामा नै हरित कर ५० पैसा थपेका छन् । यसले प्रतिबोरा सिमेन्टको  उत्पादन लागत बढ्ने छ । जसबाट सिमेन्ट महंगाे हुन गइ सिमेन्टकाे निर्यतमा समेत असर गर्नेछ ।

यस्तै, खाद्यन्नमा पनि २.५ प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुन र पुर्वमन्त्री शर्माको इगोमा व्यवसायीले ठूलो दुख पाएको एक व्यवसायीले बताए । ती व्यवसायीले भने, ‘उनीहरुको व्यक्तिगत इगोको निशानामा हामी व्यवसायी पर्नुपर्ने ? जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला जे पनि कर नीति लिने ? मन्त्री पुनले हामी व्यवसायीलाई जातिय रुपमा पनि टार्गेट गर्नुभएको छ ।’

मन्त्री पुनले भाषणमा एकथरी र व्यावहार अर्कोथरी गरेको ती व्यवसायीको भनाई छ । भट्टीमा आधारित उद्योगलाई मन्त्री पुनले बन्द गर्ने योजना बनाएको भन्दै व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।

कर नीति छिटो-छिटो फेरिदा व्यवसायीले हैरानी खेप्नु परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बताए । उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘कर नीति भन्ने विषय निकै गम्भीर विषय हो तर अर्थ मन्त्रालयमा बस्नेले यो विषयलाई सिरियस रुपमा लिएन, छिटो-छिटो करनीति परिमार्जन हुदाँ व्यवसायीको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने गरको छ।’

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पुन एक पटक असफल भएको छ ।